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जैसलमेर बस हादसे पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यकारी अध्यक्ष ने लिया संज्ञान, घायलो से मिले प्राधिकरण के अधिकारी

जोधपुर, 15 अक्टूबर

राजस्थान के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष Justice Sanjeev Prakash Sharma ने जैसलमेर बस हादसे पर स्वतः संज्ञान लिया है।

कार्यकारी अध्यक्ष ने जैसलमेर से जोधपुर आ रही बस में लगी आग के मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल निर्देश जारी किए हैं।

इसके अनुपालन में जोधपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने घटना के घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनकी चिकित्सा एवं सुविधाओं का जायजा लिया।

विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने बुधवार को महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में भर्ती घायलों से मुलाकात की। टीम में अजय शर्मा (अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर महानगर), पूरण कुमार शर्मा (जोधपुर जिला सत्र न्यायाधीश), राकेश रामावत (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर) और डॉ. मनीष हरजाई (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला) शामिल थे।

अधिकारियों ने घायलों से विस्तृत बातचीत की और उन्हें हरसंभव कानूनी और प्रशासनिक सहायता का भरोसा दिलाया।

साथ ही, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी को जोधपुर में संचालित सभी सरकारी और निजी बसों की नियमों के अनुरूप जांच करने के निर्देश दिए गए।
पुलिस आयुक्त को भी मृतकों के आश्रितों और घायलों को शीघ्र मुआवजा प्रदान करने हेतु त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर बुधवार को प्राधिकरण की टीम ने जोधपुर सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान डीआईजी जेल राकेश मोहन शर्मा, कारागृह अधिकारी-कर्मचारी, एलएडीसी के अधिवक्ता और पीएलवी स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

निरीक्षण में अधिकारियों ने कैदियों को उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता, चिकित्सा सुविधाएँ, स्वच्छता व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं की गहन जांच की।

अध्यक्ष अजय शर्मा ने कैदियों से संवाद कर उनके मामलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी और उन्हें विधिक सहायता के अधिकारों से अवगत कराया

कैदियों द्वारा बताई गई समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए, उपस्थित अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए गए ताकि समस्याओं का शीघ्र निवारण किया जा सके।

अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि “समाज के सभी वर्गों — विशेषकर पीड़ितों और बंदियों — तक न्याय और सहायता की पहुँच सुनिश्चित करना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

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