जोधपुर/बालोतरा। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद् का 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर तक राजस्थान के बालोतरा-नाकोड़ा में आयोजित होगा।
इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में देशभर से 4,000 से अधिक अधिवक्ता शामिल हो रहे हैं।
कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ-साथ विभिन्न हाईकोर्टों के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, विधि विशेषज्ञ एवं नीति निर्धारक शामिल होंगे। अधिवेशन की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
जस्टिस विजय बिश्नोई करेंगे उद्घाटन
तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन 26 दिसंबर, शुक्रवार को दोपहर 2.30 बजे आयोजित होगा।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस विजय बिश्नोई इस राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य अतिथि के रूप में विधिवत उद्घाटन करेंगे।
उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथियों में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी तथा भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल होंगे।
भारतीय संविधान के 75 वर्ष
अधिवक्ता परिषद् के प्रांत अध्यक्ष सुनील जोशी के अनुसार तीन दिवसीय इस राष्ट्रीय अधिवेशन में विधि जगत से जुड़े अनेक समसामयिक, संवैधानिक एवं सामाजिक महत्व के विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी।
अधिवक्ता परिषद् के मंच से संविधान, न्याय प्रणाली, वकीलों की भूमिका, सामाजिक दायित्व, सुशासन और विधिक सुधारों से जुड़े विषयों पर मंथन होगा। इसके साथ ही परिषद् की आगामी वर्षों की गतिविधियों, अभियानों एवं भावी कार्ययोजना पर भी चर्चा कर रणनीति तय की जाएगी।
अधिवक्ता परिषद् के प्रांत महामंत्री श्याम पालीवाल के अनुसार राष्ट्रीय अधिवेशन की मुख्य थीम “भारतीय संविधान के 75 वर्ष : सामाजिक समरसता” निर्धारित की गई है।
संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह अधिवेशन सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के संदेश को मजबूती से आगे बढ़ाएगा।
तकनीकी सत्र
अधिवेशन के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र, विचार गोष्ठियां और संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के जज अपने अनुभव साझा करेंगे। इससे अधिवक्ताओं को न केवल विधिक दृष्टि से मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि न्यायिक प्रणाली की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझने का अवसर भी प्राप्त होगा।
सभी सत्रों में संविधान की मूल भावना, सामाजिक समरसता, समानता, न्याय और समावेशी विकास जैसे विषयों पर विचार रखे जाएंगे।
25 ई-रिक्शा
राष्ट्रीय अधिवेशन को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त रखने का लक्ष्य भी तय किया गया है। अधिवेशन स्थल पर आवागमन के लिए 25 ई-रिक्शा लगाए गए हैं, जिससे ईंधन-आधारित वाहनों के उपयोग को न्यूनतम किया जा सके।
इसके साथ ही पॉलीथिन और अन्य प्रदूषणकारी सामग्री के उपयोग से बचने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
28 को होगा समापन
अधिवेशन का समापन समारोह 28 दिसंबर को दोपहर 1.30 बजे से आयोजित किया जाएगा, जिसमें अधिवक्ता परिषद् द्वारा लिए गए निर्णयों और प्रस्तावों की घोषणा की जाएगी।
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