जयपुर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से प्रारंभ होगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार देर शाम विधानसभा सचिवालय ने सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र की सूचना सभी विधायकों को भेज दी गई है। यह बजट सत्र मार्च माह तक चलने की संभावना है, जिसमें राज्य की वित्तीय दिशा और सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं पर व्यापक चर्चा होगी।
राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र में सरकार आधा दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इनमें पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों में दो बच्चों की बाध्यता समाप्त करने से जुड़े दो प्रमुख विधेयक शामिल हैं। इसके लिए पंचायतीराज अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है, जिनके ड्राफ्ट तैयार कर लिए गए हैं।
इसके अलावा, बजट सत्र के दौरान प्रशासनिक सुधार, स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और जनहित से जुड़े अन्य विषयों पर भी विधेयक लाए जा सकते हैं। सरकार का फोकस कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विकास से जुड़े निर्णयों को गति देने पर रहेगा। सूत्रों के अनुसार, सत्र के दौरान इन विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के बाद पारित कराने की कोशिश की जाएगी, जिससे आगामी नीतिगत फैसलों को कानूनी आधार मिल सके।
28 जनवरी से होगी शुरूआत
बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों, नीतिगत फैसलों और आगामी योजनाओं का खाका प्रस्तुत करेगी। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके पश्चात कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। इसके बाद कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक आयोजित होगी, जिसमें सत्र के दौरान होने वाले कार्यों और विधायी कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी।
3 से 4 दिन चर्चा
राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में तीन से चार दिनों तक चर्चा होने की संभावना है।
इस दौरान विपक्ष सरकार की नीतियों और दावों पर सवाल उठाएगा, जबकि सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का बचाव करेगा।
ण्बहस के बाद सरकार की ओर से औपचारिक जवाब दिया जाएगा। सरकार के जवाब के पश्चात सत्र में लगभग एक सप्ताह का अवकाश संभावित माना जा रहा है, जिसके बाद बजट पेश किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
फरवरी के दूसरे सप्ताह में बजट
सूत्रों के अनुसार राज्य का वार्षिक बजट फरवरी के दूसरे सप्ताह में सदन में पेश किया जा सकता है, हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है।
बजट में सरकार द्वारा कई नए कार्यक्रमों और योजनाओं की घोषणा किए जाने की संभावना है।
साथ ही, पहले से चल रही योजनाओं के विस्तार और नई प्राथमिकताओं के लिए वित्तीय प्रावधान किए जा सकते हैं। यह बजट मौजूदा सरकार के लिए राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है।