जयपुर/टोंक। राजस्थान प्रशासनिक अधिकरण (Rajasthan Administrative Tribunal – RAT) ने एचआईवी पीड़ित एक स्कूल व्याख्याता के जिले से बाहर किए गए तबादले पर अंतरिम रोक लगाते हुए महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है।
अधिकरण ने प्रथम दृष्टया माना कि गंभीर और असाध्य बीमारी से पीड़ित कर्मचारी के मामले में प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
मामला टोंक जिले के एक सरकारी विद्यालय में पदस्थापित स्कूल व्याख्याता से जुड़ा है, जिनका जनवरी 2025 में शिक्षा निदेशक, बीकानेर द्वारा जिले के बाहर स्थानांतरण कर दिया गया था।
इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा, मालपुरा के माध्यम से राजस्थान प्रशासनिक अधिकरण में याचिका दायर की गई।
याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता एचआईवी पीड़ित हैं और उनका नियमित उपचार टोंक जिला चिकित्सालय में चल रहा है, जहां उनका विधिवत पंजीकरण भी है।
अधिवक्ता ने अधिकरण को अवगत कराया कि एचआईवी जैसी गंभीर और आजीवन चलने वाली बीमारी के मामलों में मरीज का दूसरे जिले में पंजीकरण कराना न केवल कठिन होता है, बल्कि कई बार चिकित्सकीय रूप से संभव भी नहीं होता।
याचिका में यह भी कहा गया कि ट्रांसफर आदेश के कारण याचिकाकर्ता के इलाज में गंभीर बाधा उत्पन्न होगी, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसे में तबादला आदेश पर रोक लगाना जरूरी है।
मामले की सुनवाई के दौरान राजस्थान प्रशासनिक अधिकरण ने प्रथम दृष्टया माना कि याचिकाकर्ता गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनका उपचार एक ही सरकारी चिकित्सालय से जुड़ा हुआ है।
ऐसे में उन्हें जिले से बाहर स्थानांतरित करना व्यावहारिक नहीं है।
अधिकरण ने यह भी कहा कि प्रशासनिक निर्णय लेते समय कर्मचारी की स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधिकरण ने स्कूल व्याख्याता के स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी तथा संबंधित शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।