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35 किलो डोडा पोस्त बरामदगी के बावजूद जमानत नहीं: 25 आपराधिक मामलों और NDPS के 19 केस को हाईकोर्ट ने माना अहम, कहा- कमर्शियल मात्रा से कम रिकवरी अपने आप जमानत का आधार नहीं

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राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- आरोपी की भूमिका, आपराधिक इतिहास और दोबारा अपराध करने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता; छोटे और मध्यम मात्रा के मामलों में भी संगठित तस्करी की आशंका

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने NDPS Act के एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थ की बरामदगी कमर्शियल मात्रा से कम होने मात्र से आरोपी जमानत का हकदार नहीं हो जाता।

हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत पर विचार करते समय आरोपी की भूमिका, उसके आपराधिक इतिहास और रिहा होने के बाद दोबारा इसी तरह के अपराध में शामिल होने की आशंका को भी गंभीरता से देखना जरूरी है।

हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसे समाज के व्यापक हित और कानून-व्यवस्था की कीमत पर नहीं देखा जा सकता।

यदि रिकॉर्ड पर आरोपी की अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्तता दर्शाने वाली सामग्री मौजूद है, तो उसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को जमानत के निर्णय में प्रासंगिक माना जा सकता है।

हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि NDPS मामलों में कमर्शियल मात्रा से कम मादक पदार्थ की तस्करी करना, NDPS Act की धारा 37 के कठोर प्रावधानों से बचने की एक रणनीति हो सकती है।

इसलिए केवल बरामदगी की मात्रा को जमानत का निर्णायक आधार नहीं बनाया जा सकता।

इस आधार पर हाईकोर्ट ने 34.980 किलोग्राम डोडा पोस्त की बरामदगी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

आरोपी के खिलाफ कुल 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 19 NDPS Act से संबंधित हैं। इनमें 11 मामलों में उसे दोषसिद्ध भी किया जा चुका है।

जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की एकलपीठ ने यह आदेश बलविंदर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया हैं.

क्या है पूरा मामला?

मामले के अनुसार, 26 फरवरी 2026 को हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में पल्लू और सरदारशहर को जोड़ने वाले मेगा हाईवे पर पुलिस चेकिंग अभियान चल रहा था।

इस दौरान हरियाणा नंबर की क्रेटा कार को रोककर तलाशी ली गई। पुलिस के अनुसार, कार बलविंदर सिंह चला रहा था और सह-आरोपी गुरमनप्रीत सिंह आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठा था।

वाहन की तलाशी के दौरान दो प्लास्टिक के कट्टों से कुल 34.980 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया।

इनमें एक कट्टे में 19.990 किलोग्राम और दूसरे में 14.990 किलोग्राम डोडा पोस्त था।

इस संबंध में पुलिस थाना पल्लू, जिला हनुमानगढ़ में FIR दर्ज की गई। आरोपी के खिलाफ NDPS Act की धारा 8/15 और 25 के तहत मामला दर्ज किया गया।

आरोपी बलविंदर सिंह को 26 फरवरी 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया था।

आरोपी की ओर से क्या दी गई दलीलें?

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जे.के. हनिया ने पैरवी करते हुए कहा कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है।

उन्होंने दलील दी कि कथित रूप से बरामद 34.980 किलोग्राम डोडा पोस्त की मात्रा कमर्शियल मात्रा से कम है।

ऐसे में NDPS Act की धारा 37(1)(b) के तहत जमानत पर लागू कठोर प्रतिबंध आकर्षित नहीं होते।

अधिवक्ता ने कहा कि केवल आपराधिक मामलों में पूर्व संलिप्तता के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस चालान पेश कर चुकी है।

यह भी बताया गया कि आरोपी 26 फरवरी 2026 से जेल में बंद है और मुकदमे के निस्तारण में अभी समय लगने की संभावना है।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दलील दी गई कि सह-आरोपी गुरमनप्रीत सिंह को राजस्थान हाईकोर्ट की दूसरी बेंच ने 17 मार्च 2026 को जमानत दे दी थी। इसलिए समानता के सिद्धांत (Parity) के आधार पर बलविंदर सिंह को भी जमानत दी जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, अधिवक्ता ने NDPS Act की धारा 52A के तहत सैंपल लेने और निर्धारित प्रक्रिया के पालन में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया।

राज्य सरकार ने जमानत का किया विरोध

राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक हनुमान प्रजापति ने जमानत याचिका का विरोध किया।

राज्य की ओर से कहा गया कि आरोपी स्वयं उस वाहन को चला रहा था, जिसमें मादक पदार्थ का परिवहन किया जा रहा था। वाहन में रखे दो कट्टों से डोडा पोस्त बरामद हुआ था।

अभियोजन ने आरोपी के आपराधिक इतिहास को भी महत्वपूर्ण बताया। राज्य की ओर से कहा गया कि आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पूर्व में भी उसे विभिन्न मामलों में दोषसिद्ध किया जा चुका है।

अभियोजन के अनुसार, आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने से दोबारा इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: आपराधिक इतिहास को अलग रखकर नहीं देख सकते

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में आरोपी द्वारा चलाई जा रही क्रेटा कार से 34.980 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद होने का आरोप है।

यह मात्रा डोडा पोस्त के लिए निर्धारित कमर्शियल मात्रा से कम है और इसलिए NDPS Act की धारा 37(1)(b) के प्रतिबंध इस आधार पर लागू नहीं होते।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसका यह अर्थ नहीं है कि आरोपी को स्वतः जमानत का अधिकार मिल जाता है।

अदालत ने कहा कि जमानत का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

इसमें आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी की भूमिका, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री, आपराधिक इतिहास और दोबारा अपराध करने की संभावना जैसे पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आपराधिक इतिहास को अकेले जमानत खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

यदि रिकॉर्ड पर आरोपी की कथित अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्तता दर्शाने वाली कोई सामग्री ही उपलब्ध नहीं है, तो केवल पुराने मामलों का रिकॉर्ड जमानत से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

लेकिन वर्तमान मामले में आरोपी के वाहन चलाने और उसी वाहन से मादक पदार्थ बरामद होने के तथ्य प्रथम दृष्टया उसकी भूमिका की जांच के लिए प्रासंगिक हैं।

ऐसे में उसका आपराधिक इतिहास भी जमानत पर विचार करते समय महत्वपूर्ण हो जाता है।

25 आपराधिक मामले, 19 NDPS के; 11 में हो चुकी है सजा

हाईकोर्ट ने आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना।

कोर्ट में पेश किए गए रिकॉर्ड के अनुसार

  • आरोपी के खिलाफ कुल 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
  • इनमें से 19 मामले NDPS Act के तहत दर्ज हैं।
  • NDPS के 19 मामलों में से 11 में आरोपी दोषसिद्ध हो चुका है।
  • अन्य 6 मामले अलग-अलग प्रकृति के हैं, जिनमें से 5 मामलों में भी उसे दोषसिद्ध किया गया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि जब रिकॉर्ड पर आरोपी की वर्तमान मामले में प्रथम दृष्टया संलिप्तता दर्शाने वाली सामग्री मौजूद है, तब उसके पूर्व आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत को यह भी देखना होगा कि इतने आपराधिक मामलों और NDPS Act के तहत पूर्व दोषसिद्धियों को देखते हुए आरोपी की रिहाई से उसके दोबारा इसी तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल होने की आशंका तो नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला: जमानत में अपराध दोहराने की आशंका भी अहम

हाईकोर्ट ने जमानत के सिद्धांतों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया.

  1. Mohseen v. State of U.P., 2026 INSC 526

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जमानत आदेश तर्कपूर्ण होने चाहिए और उनमें रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल दिखाई देना चाहिए।

कोर्ट ने Prasanta Kumar Sarkar v. Ashis Chatterjee के सिद्धांतों का भी उल्लेख किया, जिनमें आरोपी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता, आरोप की गंभीरता, संभावित सजा, फरार होने की आशंका, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना और अपराध दोहराने की आशंका को जमानत के महत्वपूर्ण कारक बताया गया है।

  1. Ajwar v. Waseem, 2024 SCC OnLine SC 974

इस फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी के आपराधिक इतिहास, अपराध करने के तरीके, उसकी भूमिका, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना और रिहा होने के बाद दोबारा अपराध करने की आशंका पर विचार करना जरूरी है।

  1. Neeru Yadav v. State of Uttar Pradesh, (2016) 15 SCC 422

हाईकोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से स्पष्ट किया कि केवल सह-आरोपी को जमानत मिल जाने के आधार पर दूसरे आरोपी को भी जमानत नहीं दी जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि आपराधिक इतिहास और अपराध की प्रकृति को नजरअंदाज करके केवल समानता के सिद्धांत के आधार पर जमानत देना उचित नहीं है।

  1. Ash Mohammad v. Shiv Raj Singh @ Lalla Babu, (2012) 9 SCC 446

हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच संतुलन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का उल्लेख किया।

अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पूर्णतः निरंकुश नहीं हो सकती।

किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता इस हद तक नहीं बढ़ाई जा सकती कि उससे समाज में अव्यवस्था पैदा हो या दूसरे व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता को खतरा पहुंचे।

  1. State of Karnataka v. Sri Darshan, (2026) 8 SCC 223

इस फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य है, लेकिन यह पूर्ण अधिकार नहीं है।

जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समाज के सामूहिक हित को खतरा उत्पन्न होता है, वहां कानून के शासन और सामाजिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखना होगा।

कार चलाने वाले आरोपी की भूमिका और Conscious Possession पर क्या कहा?

हाईकोर्ट ने आरोपी की भूमिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के Madan Lal and Anr. v. State of H.P., 2003 (7) SCC 465 फैसले का उल्लेख किया।

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने NDPS मामलों में Conscious Possession यानी मादक पदार्थ के बारे में जानकारी और उस पर नियंत्रण के साथ कब्जे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कब्जा केवल भौतिक रूप से किसी वस्तु को अपने पास रखने तक सीमित नहीं है। इसमें उस वस्तु पर कानूनी अधिकार, शक्ति और नियंत्रण भी शामिल हो सकता है।

हाईकोर्ट ने वर्तमान मामले में कहा कि आरोपी स्वयं उस क्रेटा कार को चला रहा था, जिसमें दो कट्टों में 34.980 किलोग्राम डोडा पोस्त ले जाया जा रहा था।

अदालत ने स्पष्ट किया कि वाहन का चालक होना और बरामदगी से जुड़ी परिस्थितियां आरोपी की प्रथम दृष्टया भूमिका की जांच के लिए प्रासंगिक सामग्री हैं।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस स्तर पर Conscious Possession के संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा है।

इस मुद्दे का अंतिम निर्धारण ट्रायल के दौरान पेश किए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट करेगा।

कमर्शियल मात्रा से कम मादक पदार्थ होने पर भी स्वतः नहीं मिलेगी जमानत

हाईकोर्ट ने NDPS Act के उद्देश्य और मादक पदार्थों की तस्करी के सामाजिक प्रभाव पर भी विस्तार से विचार किया।

इस संबंध में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के Narcotics Control Bureau v. Kashif, 2024 INSC 1045 फैसले का उल्लेख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने NDPS Act के उद्देश्य पर विचार करते हुए कहा था कि मादक पदार्थों की तस्करी केवल किसी एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती, बल्कि इसका असर पूरे समाज और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत इस बात से भी अवगत है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्ति कई बार कमर्शियल मात्रा की निर्धारित सीमा से कम मात्रा में मादक पदार्थों का परिवहन करते हैं, ताकि NDPS Act की धारा 37 के कठोर प्रावधानों से बचा जा सके।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के मामलों में केवल बरामदगी की मात्रा को जमानत का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता।

आरोपी की भूमिका, उसका आपराधिक इतिहास और रिहा होने के बाद समान अपराध दोहराने की आशंका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

छोटे और मध्यम मात्रा के मामलों में भी संगठित तस्करी की आशंका

हाईकोर्ट ने अपनी समन्वय पीठ के Rajesh Jain @ Munna Jain v. State of Rajasthan मामले का भी हवाला दिया.

इसमें अदालत ने टिप्पणी की थी कि संगठित अपराध से जुड़े लोग कई बार गरीब, बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को छोटी या मध्यम मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए इस्तेमाल करते हैं।

ऐसे लोग यह सोचकर इस गतिविधि में शामिल होते हैं कि कम मात्रा होने के कारण उन्हें आसानी से जमानत मिल जाएगी।

हाईकोर्ट ने Karan Mehra v. State of Rajasthan मामले में की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि संगठित ड्रग सिंडिकेट कमर्शियल मात्रा की निर्धारित सीमा से थोड़ी कम मात्रा में मादक पदार्थों का परिवहन करके कानून के कठोर प्रावधानों से बचने की कोशिश कर सकते हैं।

अदालत ने इन फैसलों के आधार पर स्पष्ट किया कि कमर्शियल मात्रा से कम बरामदगी अपने आप में जमानत का अधिकार पैदा नहीं करती।

धारा 52A के कथित उल्लंघन पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

याचिकाकर्ता की ओर से सैंपल लेने की प्रक्रिया और NDPS Act की धारा 52A के अनुपालन में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया गया था।

इस पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Narcotics Control Bureau v. Kashif फैसले का हवाला दिया।

अदालत ने कहा कि धारा 52A के तहत निर्धारित प्रक्रिया के पालन में किसी प्रकार की देरी या चूक अपने आप आरोपी को जमानत देने का आधार नहीं बन सकती।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया में हुई प्रत्येक अनियमितता से जांच के दौरान एकत्रित पूरा साक्ष्य स्वतः अस्वीकार्य नहीं हो जाता।

ऐसे मामलों में यह देखना जरूरी है कि कथित प्रक्रियात्मक अनियमितता से आरोपी को कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव या नुकसान हुआ है या नहीं।

हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में धारा 52A के कथित उल्लंघन का मुद्दा इस स्तर पर जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच के दौरान एकत्रित सामग्री की स्वीकार्यता, साक्ष्य के रूप में उसका महत्व और कथित प्रक्रियात्मक चूक का प्रभाव ट्रायल कोर्ट के समक्ष खुला रहेगा।

सह-आरोपी को जमानत मिलने के बावजूद क्यों नहीं मिला लाभ?

याचिकाकर्ता की ओर से सह-आरोपी गुरमनप्रीत सिंह को मिली जमानत का हवाला देते हुए समानता के सिद्धांत पर राहत मांगी गई थी।

हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

हाईकोर्ट ने कहा कि सह-आरोपी गुरमनप्रीत सिंह को 17 मार्च 2026 को जमानत दी गई थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।

इसके अलावा, वह केवल 19 वर्ष का युवा था और याचिकाकर्ता के साथ वाहन में यात्रा कर रहा था।

इसके विपरीत, वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 19 NDPS Act के हैं और 11 मामलों में उसे दोषसिद्ध किया जा चुका है।

ऐसी परिस्थितियों में दोनों आरोपियों की स्थिति समान नहीं है। इसलिए केवल सह-आरोपी को जमानत मिलने के आधार पर याचिकाकर्ता को भी समानता का लाभ नहीं दिया जा सकता।

चार्जशीट पेश, लंबे समय से जेल में; फिर भी नहीं मिली राहत

हाईकोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

आरोपी 26 फरवरी 2026 से जेल में बंद है और मुकदमे के निस्तारण में समय लग सकता है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि इन परिस्थितियों को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। इन्हें आरोपी की कथित भूमिका और उसके आपराधिक इतिहास के साथ तौलना जरूरी है।

खंडपीठ ने सभी तथ्यों और दलीलों पर समग्र विचार करने के बाद पाया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया आरोपी की वर्तमान अपराध में संलिप्तता दर्शाती है।

इसके अलावा, उसके खिलाफ NDPS Act के तहत बार-बार दर्ज हुए मामलों और पूर्व दोषसिद्धियों को देखते हुए रिहाई के बाद समान गतिविधियों में दोबारा शामिल होने की आशंका भी मौजूद है।

अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार करते समय समाज को होने वाले संभावित नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

सभी पक्षों की दलीले और बहस सुनने के बाद जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की एकलपीठ ने आरोपी बलविंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जमानत याचिका पर विचार करते समय की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान आवेदन के निस्तारण तक सीमित रहेंगी। इन्हें मामले के अंतिम गुण-दोष पर अदालत की राय नहीं माना जाएगा।

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