10 साल से अधिक सेवा के बाद भी नियमितीकरण से वंचित रखने पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी; कहा- अस्थायी नियुक्ति और बार-बार सेवा समाप्ति के जरिए कर्मचारियों को नियमित सेवा के लाभ से वंचित नहीं कर सकती सरकार
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुपालन विभाग में वर्ष 2013 में नियुक्त तीन पशु चिकित्सा अधिकारियों (Veterinary Officers) के नियमितीकरण के मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पशुपालन विभाग की ओर से दायर विशेष अपील को खारिज करते हुए तीनों अधिकारियों की सेवाओं को नियमित करने के एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कर्मचारियों को नियमितीकरण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि उनकी सेवाएं बीच में समाप्त कर दी गई थीं और बाद में अदालत के आदेशों के चलते वे पुनः सेवा में बने रहे।
जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया हैं.
हाईकोर्ट ने माना कि संबंधित अधिकारियों ने विभाग में 10 वर्ष से अधिक समय तक सेवाएं दी हैं और उनकी नियुक्तियां चयन प्रक्रिया के माध्यम से हुई थीं।
ऐसे में उनके नियमितीकरण के दावे पर सुप्रीम कोर्ट के स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक है।
क्या है पूरा मामला?
पशुपालन विभाग ने 14 मार्च 2013 को राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के नियम 26 के तहत पशु चिकित्सा अधिकारियों के 500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।
चयन प्रक्रिया के बाद याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2013 में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था।
इन अधिकारियों में डॉ. रामाकांत सोनी – वर्तमान में पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय आकौड़ा, डीडवाना-नागौरए, डॉ. सुरेंद्र कुमार – वर्तमान में पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय उतरादाबास, भादरा, हनुमानगढ़ और डॉ. शहजाद अहमद खान – वर्तमान में पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय दांथल, भीलवाड़ा शामिल थे.
नियुक्ति के लगभग तीन वर्ष बाद विभाग ने अचानक तीनों अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं।
इसके बाद तीनों ने राजस्थान हाईकोर्ट में सेवा समाप्ति आदेशों को चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने तीनों की याचिकाएं स्वीकार कर लीं, जिसके परिणामस्वरूप तीनों अधिकारी न्यायालय के आदेशों के आधार पर विभाग में अपनी सेवाएं जारी रखते रहे।
वर्ष 2020 में अधिकारियों ने राज्य सरकार के समक्ष अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग रखी, लेकिन विभाग की ओर से नियमितीकरण नहीं किया गया।
इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में सिविल रिट याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 28 नवंबर 2025 को अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया और प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के आधार पर सभी परिणामी लाभों सहित सेवाएं नियमित करने के आदेश दिए.
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उमादेवी फैसले का दिया हवाला
एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार और पशुपालन विभाग ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में विशेष अपील दायर की।
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दलील दी कि संबंधित अधिकारियों की नियुक्तियां नियम 26 के तहत केवल तत्कालिक और अस्थायी आधार पर की गई थीं।
उनका चयन नियमित नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया जा सकता।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले State of Karnataka vs. Uma Devi (2006) 4 SCC 1 का हवाला देते हुए कहा कि अनियमित नियुक्तियों के नियमितीकरण के लिए निर्धारित शर्तों का पालन आवश्यक है।
सरकार का तर्क था कि जिन कर्मचारियों की सेवाएं कोर्ट के अंतरिम आदेशों के कारण जारी रही हैं, उन्हें 10 वर्ष की निर्बाध सेवा पूरी करने वाला नहीं माना जा सकता।
इसलिए राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त करने की मांग की।
कर्मचारियों ने दिया जग्गो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया फैसले का हवाला
दूसरी ओर, कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता ने राज्य सरकार की दलीलों का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले Jaggo vs. Union of India & Ors. (2024 SCC OnLine SC 3826) का हवाला दिया।
कर्मचारियों की ओर से तर्क दिया गया कि उनकी नियुक्तियां अवैध नहीं थीं, बल्कि नियम 26 के तहत चयन प्रक्रिया के माध्यम से की गई थीं।
वर्ष 2013 से विभाग में लगातार काम किया है और उनकी सेवाएं केवल एक बार समाप्त की गई थीं, जिसे उन्होंने न्यायालय में चुनौती देकर राहत प्राप्त की थी।
अधिवक्ता ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जग्गो मामले में स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की सेवाएं बीच में समाप्त किए जाने मात्र से उन्हें नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, यदि वे अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं।
इसके अलावा, हाईकोर्ट के Mohd. Sadiq vs. State of Rajasthan (16 मार्च 2026) के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें समान परिस्थितियों में कर्मचारी को प्रारंभिक नियुक्ति से 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद नियमितीकरण और परिणामी लाभ देने के निर्देश दिए गए थे।
हाईकोर्ट ने जग्गो और विनोद कुमार फैसलों को माना महत्वपूर्ण
खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का विस्तार से विश्लेषण किया।
कोर्ट ने विशेष रूप से Jaggo vs. Union of India & Ors. (2024) के फैसले का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लंबे समय तक आवश्यक और नियमित प्रकृति के कार्य करने वाले कर्मचारियों के मामलों में केवल उनकी प्रारंभिक नियुक्ति को अस्थायी या अंशकालिक बताकर उनके दावों को खारिज नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उमादेवी का फैसला अवैध नियुक्तियों को संरक्षण देने के लिए नहीं था। इसमें अवैध और अनियमित नियुक्तियों के बीच अंतर किया गया है।
यदि योग्य व्यक्तियों को स्वीकृत पदों पर नियुक्त किया गया है और उन्होंने निर्धारित परिस्थितियों में 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक सेवाएं दी हैं, तो उनके नियमितीकरण के मामलों पर विचार किया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने Vinod Kumar & Ors. vs. Union of India & Ors. (2024) 9 SCC 327 के फैसले का भी हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कर्मचारियों के रोजगार से जुड़े अधिकारों का निर्धारण केवल उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की शर्तों के आधार पर नहीं किया जा सकता।
उनकी वास्तविक सेवा अवधि, कार्य की प्रकृति और नियमित कर्मचारियों के समान किए गए कार्यों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
इसके साथ ही खंडपीठ ने Dharam Singh vs. State of U.P. (2025 SCC OnLine SC 1735), Prem Singh vs. State of U.P. (2019) 10 SCC 516 और Bhola Nath vs. State of Jharkhand (2026 INSC 99) के फैसलों का भी हवाला दिया ा
बार-बार सेवा समाप्त करना नियमितीकरण के लाभ से वंचित करने का तरीका नहीं हो सकता: हाईकोर्ट
फैसले में खंडपीठ ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
कोर्ट ने कहा कि विभाग द्वारा किसी कर्मचारी की सेवाएं अचानक समाप्त करना, नियमितीकरण के लाभ से उसे वंचित करने का एक तरीका नहीं बन सकता।
विभाग में जब लगातार और स्थायी प्रकृति का कार्य उपलब्ध है, तब भी नियमित नियुक्तियां करने के बजाय समय-समय पर अस्थायी नियुक्तियां करना कर्मचारियों को नियमित सेवा और नियमित वेतन के लाभ से दूर रखने का प्रयास है।
खंडपीठ ने माना कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के आलोक में तीनों याचिकाकर्ता अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के हकदार हैं। एकलपीठ ने उन्हें नियमित करने का आदेश देकर कोई त्रुटि नहीं की है।
राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज, एकलपीठ का आदेश बरकरार
सभी पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अपील को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया।
कोर्ट ने एकलपीठ के 28 नवंबर 2025 के आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत तीनों पशु चिकित्सा अधिकारियों की सेवाओं को प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के आधार पर सभी परिणामी लाभों सहित नियमित करने के निर्देश दिए गए थे।
इस फैसले से तीनों पशु चिकित्सा अधिकारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है।