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IAS टीना डाबी को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट ने कहा-अवमानना याचिका खारिज होने पर हर मामले में अपील नहीं, दोषसिद्धि होना जरूरी

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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अवमानना (Contempt of Court) मामलों में अपील के अधिकार को लेकर अहम कानूनी स्थिति स्पष्ट की है।

हाईकोर्ट ने कहा कि अवमानना याचिका खारिज होने के खिलाफ दायर अपील तभी सुनवाई योग्य होगी, जब अवमानना कोर्ट ने किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया हो या उसके खिलाफ दोषसिद्धि का निष्कर्ष दर्ज किया हो।

ऐसे निष्कर्ष के अभाव में अवमानना कानून की धारा 19 के तहत अपील नहीं की जा सकती।

चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की बेंच ने सुखलाल धाकड़ की ओर से दायर डीबी स्पेशल अपील (सिविल) खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

अपील में टोंक जिला कलेक्टर टीना डाबी, एसडीओ रूबी अंसार और तहसीलदार मेघना गुप्ता सहित अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया गया था।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अवमानना याचिका खारिज किए जाने मात्र से धारा 19 के तहत अपील का अधिकार नहीं मिल जाता।

अपीलकर्ता सुखलाल धाकड़ की ओर से अधिवक्ता राज कुमार शर्मा ने पैरवी की। आदेश में प्रतिवादियों की ओर से किसी अधिवक्ता का नाम दर्ज नहीं है।

अवमानना अदालत ने याचिका कर दी थी खारिज

मामले में अवमानना अदालत ने 28 सितंबर 2026 को आदेश जारी करते हुए कहा था कि इस मामले में अवमानना नहीं बनती। इसके बाद अदालत ने सुखलाल धाकड़ की अवमानना याचिका खारिज कर दी थी।

इस आदेश को चुनौती देते हुए सुखलाल धाकड़ ने राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की। अपील में टोंक जिला कलेक्टर टीना डाबी, देवली की उपखंड अधिकारी रूबी अंसार, तहसीलदार मेघना गुप्ता और अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया गया था।

हाईकोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या अवमानना याचिका खारिज किए जाने के आदेश के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट की धारा 19 के तहत अपील की जा सकती है?

धारा 19 के तहत कब मिल सकता है अपील का अधिकार?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पहले यह देखा कि क्या इस अपील पर सुनवाई की जा सकती है।

हाईकोर्ट ने अवमानना अदालत के 28 सितंबर के आदेश को देखा और पाया कि उसमें किसी भी प्रतिवादी को अवमानना का दोषी नहीं ठहराया गया था। अदालत ने केवल यह निष्कर्ष दिया था कि उपलब्ध परिस्थितियों में अवमानना का मामला नहीं बनता।

यही अंतर इस अपील में अहम था। अवमानना याचिका खारिज होने और किसी व्यक्ति को अवमानना का दोषी ठहराए जाने के आदेश की कानूनी स्थिति अलग-अलग है।

हाईकोर्ट ने इसी आधार पर धारा 19 के तहत अपील की सुनवाई योग्य होने पर विचार किया।

दोषी नहीं ठहराया तो अपील सुनवाई योग्य नहीं- हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि अवमानना अदालत ने न तो किसी व्यक्ति को अवमानना का दोषी पाया और न ही प्रतिवादी के खिलाफ दोषसिद्धि का निष्कर्ष दर्ज किया। ऐसे में इस आदेश के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट की धारा 19 के तहत अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

हाईकोर्ट की टिप्पणी का मतलब है कि अवमानना याचिका खारिज होने मात्र से इस धारा के तहत अपील का अधिकार नहीं मिल जाता।

इसके लिए यह देखना जरूरी है कि अवमानना अदालत ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ दोषसिद्धि का निष्कर्ष दिया है या नहीं।

हाईकोर्ट ने अपील को सुनवाई योग्य ही नहीं माना

चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की बेंच ने इसी कानूनी आधार पर सुखलाल धाकड़ की डीबी स्पेशल अपील (सिविल) खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने अपील की स्वीकार्यता पर ही फैसला किया और मूल विवाद के आरोपों या उनकी सच्चाई पर कोई अलग निष्कर्ष नहीं दिया। इसके साथ ही लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित कर दिए गए।

‘धारा 19 के तहत अपील के लिए दोषसिद्धि जरूरी’

इस फैसले में हाईकोर्ट ने अवमानना मामलों में अपील के दायरे को लेकर एक अहम अंतर स्पष्ट किया है।

अवमानना अदालत की ओर से याचिका खारिज कर देने को किसी व्यक्ति के खिलाफ दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता। इसलिए ऐसे आदेश के खिलाफ धारा 19 के तहत अपील अपने आप सुनवाई योग्य नहीं हो जाती।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अवमानना याचिका खारिज होने के बाद किसी भी स्थिति में कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकती।

हाईकोर्ट ने इस मामले में सिर्फ इतना तय किया है कि धारा 19 के तहत दायर यह अपील सुनवाई योग्य नहीं थी।

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