राजस्थान हाईकोर्ट के नाम पर फर्जी आदेशों का बड़ा खेल! तीन महीने में सामने आए 3 मामले, जमानत से लेकर 139 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक कराने तक हुआ दुरुपयोग
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के नाम पर फर्जी न्यायिक आदेश तैयार करने और उनके जरिए न्यायिक एवं सरकारी व्यवस्था को गुमराह करने का एक और बेहद गंभीर मामला सामने आया है।
ताजा मामले में राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से तैयार कथित फर्जी आदेश के आधार पर केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने 139 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए।
राजस्थान हाईकोर्ट के नाम पर कथित तौर पर फर्जी न्यायिक आदेश तैयार कर उनका इस्तेमाल सरकारी विभागों, जेल प्रशासन और यहां तक कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
हैरानी की बात यह है कि पिछले करीब तीन महीनों में राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से जुड़े ऐसे तीन अलग-अलग मामले सामने आए हैं।
इनमें कहीं फर्जी जमानत आदेश के आधार पर आरोपी को जेल से बाहर निकालने का मामला है, तो कहीं पंचायतीराज चुनाव में उम्मीदवारी के लिए हाईकोर्ट का कथित फर्जी आदेश पेश किया गया।
वहीं, ताजा मामला और भी चौंकाने वाला है, जिसमें हाईकोर्ट के नाम से तैयार कथित फर्जी आदेश के आधार पर केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने 139 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए।
क्या प्रॉक्सी सिस्टम तैयार कर लिया हैं..
इन घटनाओं ने न केवल न्यायिक आदेशों के सत्यापन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी चिंता पैदा कर दी है कि आखिर अदालत के नाम पर तैयार किए जा रहे ऐसे दस्तावेज सरकारी तंत्र तक कैसे पहुंच रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी कैसे हो रही है?
सबसे चौंकाने वाली जानकारी यह सामने आई है कि पंजाब के एक आरोपी को जेल से बाहर निकलवाने के मामले में आरोपियों ने कथित तौर पर राजस्थान हाईकोर्ट के ऑनलाइन आदेश अपलोड करने वाले ई-कोर्ट सिस्टम का प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर तक तैयार कर लिया था। सूत्रों के अनुसार, इसी सॉफ्टवेयर के जरिए हाईकोर्ट के नाम से फर्जी आदेश ऑनलाइन अपलोड किए गए।
यदि यह जानकारी जांच में प्रमाणित होती है तो यह केवल फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला नहीं, बल्कि न्यायालय की डिजिटल व्यवस्था की सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर प्रश्न होगा।
पहला मामला: 139 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक कराने के लिए कथित फर्जी आदेश
ताजा मामला राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से जारी बताए जा रहे 29 जुलाई के एक कथित आदेश से जुड़ा है।
इस आदेश में संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश पर आर.एन. चौधरी नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं।
दैनिक भास्कर द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में सामने आई जानकारी के अनुसार, इस कथित आदेश के आधार पर केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को 139 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए।
हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस आदेश को फर्जी बताया है।
कोर्ट के रिकॉर्ड में ऐसा कोई आदेश जारी होने की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद कथित आदेश के आधार पर सरकारी विभाग द्वारा कार्रवाई किए जाने का मामला सामने आया है।
राजस्थान हाईकोर्ट के सर्वर पर ऐसा कोई आदेश मौजूद नहीं है।
इसके बावजूद 21 जुलाई को दूरसंचार विभाग ने इस कथित आदेश के आधार पर इंटरनेट कंपनियों को 34 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए।
इसके बाद 22 अगस्त को कार्तिकेय पांडे नाम के व्यक्ति ने एक अन्य कथित फर्जी आदेश सरकारी अधिकारियों को ईमेल किया।
इसके आधार पर सरकारी अधिकारियों के बीच ईमेल के जरिए प्रक्रिया आगे बढ़ी और 2 सितंबर को दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को 95 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए।
अब इस मामले में राजस्थान में FIR दर्ज कराने की तैयारी की जानकारी सामने आई है।
यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि कथित आदेश किसने तैयार किया, इसे सरकारी विभाग तक किस माध्यम से पहुंचाया गया और बिना आधिकारिक न्यायिक रिकॉर्ड से मिलान किए इस पर कार्रवाई कैसे हो गई।
इलाहाबाद में रिपोर्ट दर्ज
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश भी बताया गया था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने संबंधित आदेश की जांच की और उसे फर्जी पाया।
इसके बाद 6 नवंबर को कोर्ट प्रशासन की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों में जांच शुरू की है।
इस तरह राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फर्जी आदेशों के जरिए कुल 129 वेबसाइटों पर कार्रवाई की गई।
दूसरा मामला: फर्जी जमानत आदेश से आरोपी को जेल से बाहर निकालने का आरोप
राजस्थान हाईकोर्ट के नाम पर फर्जी आदेशों के इस्तेमाल का दूसरा गंभीर मामला जेल से आरोपी की रिहाई से जुड़ा है।
जानकारी के अनुसार, सूरतगढ़ जेल में बंद पंजाब के एक आरोपी को राजस्थान हाईकोर्ट का कथित फर्जी जमानत आदेश तैयार कर जेल से बाहर निकलवाने का मामला सामने आया था।
इस प्रकरण में कथित तौर पर ऐसा आदेश तैयार किया गया, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट का आधिकारिक जमानत आदेश दर्शाया गया।
बाद में ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए इस आदेश का इस्तेमाल आरोपी की रिहाई के लिए किया गया।
मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि कथित फर्जी आदेश में केवल न्यायिक आदेश की नकल ही नहीं की गई, बल्कि आदेश की तारीख, याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता और राज्य सरकार की ओर से पेश होने वाले सरकारी अधिवक्ता के नाम तक फर्जी दर्शाए गए।
इस घटना ने जेल प्रशासन में जमानत आदेशों के सत्यापन की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
हाईकोर्ट प्रशासन की शिकायत के बाद जोधपुर पुलिस इस मामले में दो आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही।
आखिर बिना वास्तविक न्यायिक रिकॉर्ड से पुष्टि किए कथित आदेश के आधार पर आरोपी की रिहाई कैसे संभव हुई, यह जांच का महत्वपूर्ण विषय है।
हाईकोर्ट के ई-कोर्ट सिस्टम का प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर तैयार कर अपलोड किया फर्जी आदेश!
सूत्रों के अनुसार पंजाब के आरोपी को जेल से छुड़ाने के मामले में आरोपियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के ऑनलाइन आदेश अपलोड करने वाले सिस्टम का प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया था।
इस प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर आरोपियों ने न केवल राजस्थान हाईकोर्ट के सिस्टम में सेंधमारी की, बल्कि कथित तौर पर फर्जी आदेश ऑनलाइन अपलोड भी कर दिया।
यानी आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने हाईकोर्ट के ई-कोर्ट सिस्टम तक में सेंधमारी कर फर्जी न्यायिक आदेश को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया।
तीसरा मामला: विधायक के बेटे पर चुनाव में फर्जी हाईकोर्ट आदेश पेश करने का आरोप, जस्टिस आनंद शर्मा ने जताई कड़ी नाराजगी
तीसरा मामला झुंझुनूं जिले के पंचायतीराज चुनाव से जुड़ा है, जिसमें सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार के बेटे जयप्रकाश पर चुनाव में उम्मीदवारी हासिल करने के लिए हाईकोर्ट का कथित फर्जी आदेश पेश करने का आरोप है।
मामले की सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के सामने खुलासा हुआ कि जिस आदेश को अदालत का आदेश बताकर पेश किया जा रहा था, वैसा कोई आदेश हाईकोर्ट की ओर से जारी ही नहीं किया गया था।
27 अक्टूबर को जस्टिस आनंद शर्मा की पीठ में मामले की सुनवाई हुई।
इस दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता अमित ने सूरजगढ़ के रिटर्निंग ऑफिसर (RO) का 16 अक्टूबर का पत्र अदालत के सामने पेश किया।
इसके साथ ही वॉट्सऐप पर भेजे गए उस आदेश की प्रतियां भी पेश की गईं, जिसे हाईकोर्ट का आदेश बताया जा रहा था।
जब अदालत ने अपने रिकॉर्ड की जांच की तो सामने आया कि 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं किया गया था।
जस्टिस आनंद शर्मा ने कहा- न्याय प्रणाली पर हमला
सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद शर्मा ने कथित फर्जी आदेश पेश किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने याचिकाकर्ता के इस आचरण को न केवल चौंकाने वाला, बल्कि अत्यंत गंभीर बताया।
अदालत ने इस तरह के कृत्य को न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए गंभीर मामला माना।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। वहीं, झुंझुनूं कलेक्टर ने भी FIR दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं।
अब जांच के जरिए यह पता लगाया जाना है कि कथित फर्जी आदेश किसने तैयार किया, इसे किसने प्रसारित किया और चुनावी प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किस तरह किया गया।
क्या राजस्थान हाईकोर्ट के नाम पर सक्रिय है कोई संगठित गिरोह?
लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
- क्या राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से फर्जी न्यायिक आदेश तैयार करने वाला कोई संगठित गिरोह सक्रिय है?
- क्या अदालत के पुराने आदेशों की नकल कर नए फर्जी आदेश तैयार किए जा रहे हैं?
- सरकारी विभागों तक पहुंचने वाले न्यायिक आदेशों का सत्यापन किए बिना कार्रवाई कैसे हो रही है?
- फर्जी जमानत आदेश के आधार पर आरोपी की रिहाई की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई?
- क्या न्यायालयों के डिजिटल रिकॉर्ड और आदेशों के सत्यापन की मौजूदा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है?
हालांकि, अभी तक राजस्थान हाईकोर्ट के डिजिटल सिस्टम के हैक होने की कोई पुष्टि सामने नहीं आई है।
लेकिन अदालत के नाम से फर्जी आदेश तैयार कर उनका अलग-अलग संस्थाओं में इस्तेमाल होना निश्चित रूप से बेहद गंभीर विषय है।
न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा बड़ा सवाल
अदालत का आदेश केवल एक दस्तावेज नहीं होता, बल्कि वह न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक व्यवस्था की आधिकारिक अभिव्यक्ति होता है। ऐसे में किसी न्यायालय के नाम से फर्जी आदेश तैयार कर उनका इस्तेमाल करना न्यायिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन कथित फर्जी आदेशों का दायरा अब केवल अदालत या जेल प्रशासन तक सीमित नहीं रहा।
इनके जरिए केंद्रीय सरकारी विभाग को भी कार्रवाई के लिए निर्देशित किए जाने का मामला सामने आया है।