नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस राजेश बिंदल को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है।
केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद उन्हें पांच साल के कार्यकाल के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अब NCLAT के चेयरपर्सन के तौर पर वह कंपनी कानून, कॉरपोरेट विवादों और दिवाला समाधान से जुड़े अहम मामलों की सुनवाई करने वाले अपीलीय ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी संभालेंगे।
जस्टिस अशोक भूषण के बाद खाली था NCLAT चेयरमैन का पद
NCLAT चेयरपर्सन के तौर पर पूर्व जस्टिस राजेश बिंदल की नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जस्टिस अशोक भूषण का NCLAT चेयरपर्सन के रूप में कार्यकाल जुलाई में पूरा हो गया था।
इसके बाद जस्टिस योगेश खन्ना को 5 जुलाई से कार्यवाहक चेयरपर्सन बनाया गया। केंद्र सरकार ने अक्टूबर में उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया था।
अब जस्टिस राजेश बिंदल की नियुक्ति के साथ ट्रिब्यूनल को नया चेयरपर्सन मिल गया है।
NCLAT में कंपनी कानून और दिवाला मामलों की अपील सुनेंगे
NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने वाली प्रमुख संस्था है। यहां कंपनी कानून और दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है।
इनमें कंपनियों के दिवाला, कर्ज के निपटारे, कारोबार के पुनर्गठन और विलय-अधिग्रहण जैसे विवाद शामिल हैं। ट्रिब्यूनल के फैसलों का कंपनियों, निवेशकों और कर्जदाताओं पर सीधा असर पड़ता है।
चेयरपर्सन के तौर पर जस्टिस राजेश बिंदल ट्रिब्यूनल के कामकाज का नेतृत्व करेंगे। उनके सामने लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने और सुनवाई की प्रक्रिया को प्रभावी बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी।
सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद मिली नई जिम्मेदारी
जस्टिस राजेश बिंदल 15 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। इससे पहले फरवरी 2023 मेंसुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के बाद उन्होंने तीन साल से अधिक समय तक काम किया।
इससे पहले उन्होंने देश के कई महत्वपूर्ण न्यायिक पदों पर काम किया। वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे।
उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में भी न्यायिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाईं।
न्यायिक कामकाज में तकनीक के इस्तेमाल और मामलों के तेजी से निपटारे को लेकर भी उनका नाम चर्चा में रहा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने करीब 80 हजार मामलों का निपटारा किया था।
1985 में शुरू की थी वकालत
जस्टिस राजेश बिंदल का जन्म 16 अप्रैल 1961 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई की और 1985 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की।
सितंबर 1985 में उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से वकालत शुरू की थी।
शुरुआती दौर में उन्होंने कराधान, संवैधानिक और दीवानी मामलों में काम किया। वर्ष 2006 में उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया गया।
इसके बाद उन्होंने अलग-अलग हाईकोर्ट में न्यायिक पदों पर काम किया। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और अप्रैल 2026 में रिटायर हुए।
अब NCLAT में उनकी नई भूमिका कंपनी कानून और कॉरपोरेट विवादों से जुड़े मामलों की अपीलों के निपटारे से जुड़ी होगी।