पॉक्सो एक्ट की धारा 29 के तहत आरोपी पर था अनुमान का प्रावधान, अभियोजन ने आधारभूत तथ्य किए साबित; हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि रखी बरकरार
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चार साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 29 के कानूनी प्रावधान को महत्वपूर्ण मानते हुए आरोपी की दोषसिद्धि बरकरार रखी है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ने अपराध के संबंध में आवश्यक आधारभूत तथ्य स्थापित कर दिए थे।ऐसे में कानून के तहत आरोपी के विरुद्ध अपराध किए जाने की धारणा का प्रावधान लागू होता था।
आरोपी अपने पक्ष में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका, जिससे अभियोजन के मामले को कमजोर किया जा सके।
हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी को दी गई आजीवन कारावास की सजा में बदलाव करते हुए बिना किसी छूट के 25 साल के कठोर कारावास में बदल दिया है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है, लेकिन मामले की परिस्थितियों को देखते हुए सजा में बदलाव करना उचित है।
जस्टिस जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने आरोपी मुकेश कुमार उर्फ बाबूलाल की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
अपील में अलवर की विशेष पॉक्सो कोर्ट द्वारा 31 अगस्त 2019 को सुनाए गए फैसले और सजा को चुनौती दी गई थी।
क्या है पॉक्सो एक्ट की धारा 29 का प्रावधान?
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 का उल्लेख करते हुए कहा कि इस धारा के तहत निर्धारित अपराधों में अभियोजन पक्ष द्वारा आवश्यक आधारभूत तथ्य स्थापित कर दिए जाने पर विशेष अदालत आरोपी के विरुद्ध अपराध किए जाने की धारणा बना सकती है, जब तक कि आरोपी इसके विपरीत साबित न कर दे।
हाईकोर्ट ने इस मामले में अभियोजन के साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद माना कि दुष्कर्म के अपराध के संबंध में आवश्यक आधारभूत तथ्य स्थापित हो चुके थे।
इसके बावजूद आरोपी अपने बचाव में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर किया जा सके।
क्या था पूरा मामला?
मामले के अनुसार, 4 मार्च 2014 को अलवर जिले के एक गांव में अपने कैंप में अकेली खेल रही चार वर्षीय मासूम के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था।
मासूम बच्ची के परिजन जब अपने घर आए तो बच्ची को खून से लथपथ पाया।
माता-पिता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(h) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत जांच शुरू की।
जांच पूरी होने के बाद आरोपी मुकेश कुमार के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया गया।
बाद में आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376(2)(i) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत आरोप तय किए गए।
ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा
ट्रायल के बाद विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो कोर्ट संख्या-2, अलवर ने 31 अगस्त 2019 को मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और जिंदा रहने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि आजीवन कारावास का अर्थ आरोपी के प्राकृतिक जीवन के शेष हिस्से तक जेल में रहना होगा।
इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया था।
इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने राजस्थान हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी।
आरोपी की ओर से क्या दी गई दलीलें?
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल अग्रवाल ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास हैं।
बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि घटना के बाद कराई गई पहचान परेड में आरोपी की सही पहचान नहीं हुई थी।
आरोपी के पिता, मां और भाई की मौजूदगी में कराई गई पहचान परेड को भी संदिग्ध बताया गया।
बचाव पक्ष ने कहा कि अभियोजन की कहानी संदेह से परे साबित नहीं हुई है, इसलिए ट्रायल कोर्ट का फैसला निरस्त कर आरोपी को बरी किया जाना चाहिए।
राज्य की ओर से लोक अभियोजक ने ट्रायल कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं।
बच्ची की गवाही और मेडिकल साक्ष्य को माना महत्वपूर्ण
हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करते हुए पाया कि घटना के समय बच्ची की उम्र चार साल थी और वह कानून के तहत बालिका की श्रेणी में आती थी।
उसकी उम्र के संबंध में एक्स-रे रिपोर्ट और चिकित्सकीय साक्ष्य भी रिकॉर्ड पर मौजूद थे।
हाईकोर्ट ने बच्ची के बयान का परीक्षण करते हुए कहा कि उसके बयान में ऐसी कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं मिली, जिसके आधार पर उसकी गवाही को अविश्वसनीय माना जाए।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बच्ची के बयान को चिकित्सकीय साक्ष्यों से समर्थन मिला।
हाईकोर्ट ने इस मामले में डॉक्टर की गवाही में बच्ची के शरीर पर चोट और पेरिनियम क्षेत्र में घाव होने की पुष्टि की थी। मेडिकल परीक्षण में हाइमन फटा हुआ पाया गया था।
इसके अलावा एफएसएल रिपोर्ट में भी विभिन्न नमूनों में वीर्य की मौजूदगी का उल्लेख था। अदालत ने इन परिस्थितियों को अभियोजन के साक्ष्य के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण माना।
बचाव पक्ष ने पहचान परेड और गवाहों के बयानों पर उठाए सवाल
आरोपी की ओर से अधिवक्ता राहुल अग्रवाल ने दलील दी कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं।
बचाव पक्ष ने घटना के बाद कराई गई पहचान परेड पर भी सवाल उठाए और कहा कि आरोपी की सही पहचान नहीं हुई थी।
वहीं, राज्य की ओर से लोक अभियोजक ने ट्रायल कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं।
अभियोजन के अनुसार, उपलब्ध साक्ष्य आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त थे।
हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद पाया कि बच्ची के बयान में ऐसी कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं थी, जिससे अभियोजन का मामला अविश्वसनीय हो जाए। अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों को पर्याप्त माना।
पॉक्सो एक्ट की धारा 29 के तहत आरोपी पर था अनुमान का प्रावधान
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 का भी उल्लेख किया।
इस धारा के तहत निर्धारित अपराधों में अभियोजन द्वारा आवश्यक आधारभूत तथ्य स्थापित किए जाने पर विशेष अदालत आरोपी के विरुद्ध अपराध किए जाने की धारणा बना सकती है, जब तक कि आरोपी इसके विपरीत साबित न कर दे।
हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ने दुष्कर्म के अपराध के संबंध में आवश्यक आधारभूत तथ्य स्थापित किए थे।
इसके बावजूद आरोपी अपने पक्ष में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे अभियोजन के मामले को कमजोर किया जा सके।
दोषी साबित फिर भी सजा में बदलाव क्यों…
राजस्थान हाईकोर्ट ने सजा के निर्धारण के दौरान आरोपी की व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों पर भी विचार किया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि घटना के समय आरोपी कम उम्र का युवक था और वह समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आता है। उसका परिवार भी उस पर निर्भर है।
अदालत ने यह भी गौर किया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो कि आरोपी का पहले से कोई आपराधिक इतिहास रहा है या वह आदतन अपराधी है।
इसके अलावा, अभियोजन पक्ष भी ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो कि आरोपी में सुधार या पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है।
इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी को उसके प्राकृतिक जीवन के शेष समय तक जेल में रखने के बजाय बिना किसी छूट के 25 साल के कठोर कारावास की सजा देना न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करेगा।
आजीवन कारावास की सजा घटाकर 25 साल की
सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी की दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन सजा में संशोधन किया।
अदालत ने प्राकृतिक जीवन के शेष समय तक आजीवन कारावास की सजा को बिना किसी छूट के 25 साल के कठोर कारावास में बदल दिया।
इस प्रकार हाईकोर्ट ने आरोपी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के 31 अगस्त 2019 के फैसले को सजा की सीमा तक संशोधित कर दिया।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी को अपराध से बरी नहीं किया गया है और उसकी दोषसिद्धि बरकरार रहेगी।
Case Details
Case Title: Mukesh Kumar @ Bablu vs. State of Rajasthan
Case Number: D.B. Criminal Appeal No. 356/2019
Court: Rajasthan High Court, Jaipur Bench
Date of Judgment: 5 November 2026
Bench: Justice Mahendra Kumar Goyal and Justice Bhuvan Goyal
Relevant Legal Provisions: Section 376(2)(i) of the IPC and Sections 5/6 and 29 of the POCSO Act.