याचिकाकर्ताओं ने लगाया पुलिस पर दबाव में जांच करने का आरोप, कोर्ट ने स्वतंत्र जांच के दिए आदेश, हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में जांच रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश
जयपुर। राजस्थान में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से जुड़े कथित कारोबारी विवादों के बीच अब एक और होटल-रिसॉर्ट कंपनी का मामला सामने आया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल और वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर से जुड़े विला-कॉटेज विवाद के बाद अब एक अन्य कंपनी में वरिष्ठ IPS अधिकारी के पिता की कथित हिस्सेदारी और अधिकारी के बैंक खाते से कंपनी में रकम ट्रांसफर किए जाने का आरोप लगा है।
होटल-रिसॉर्ट विकसित करने के लिए गठित निजी कंपनी में हिस्सेदारी, जमीन के हस्तांतरण और कथित फर्जी इस्तीफे से जुड़े इस विवाद में तीन आरोपियों ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं.
मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक परसराम मोरदिया के बेटे-बहू पूजा मोरदिया -महेश मोरदिया और राजेश सैनी आरोपी हैं.
जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने पूजा मोरदिया, महेश मोरदिया सहित तीनों याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है।
तीनों को आगामी आदेश तक गिरफतार नहीं करने के आदेश दिए हैं.
हालांकि, तीनों आरोपियों को यह राहत पुलिस जांच में सहयोग करने की शर्त पर दी गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की अधिवक्ता डॉ. सुमन शर्मा ने पुलिस पर वरिष्ठ IPS अधिकारी के दबाव में निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाया।
जिस पर हाईकोर्ट ने पुलिस के जांच अधिकारी को मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कर चार सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
मामले में वरिष्ठ IPS अधिकारी के पिता पुष्कर दत्त भोमिया की कंपनी में कथित भागीदारी और IPS अधिकारी के निजी बैंक खाते से कंपनी में रकम ट्रांसफर किए जाने के भी आरोप लगाए गए हैं.
2018 में खरीदी जमीन, होटल-रिसॉर्ट बनाने के लिए बनाई कंपनी
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. सुमन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि महेश मोरदिया ने 11 अक्टूबर 2018 को 2.83 हेक्टेयर जमीन 99.88 लाख रुपए में खरीदी थी।
इसके बाद होटल-रिसॉर्ट विकसित करने के उद्देश्य से 21 जुलाई 2022 को मेसर्स इन्फिनिटी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी गठित की गई।
इसमें परिवादी ललित भी शामिल था।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, महेश मोरदिया ने अपनी खरीदी हुई जमीन कंपनी को 45.50 लाख रुपए में बेच दी थी।
हालांकि, प्रस्तावित होटल-रिसॉर्ट परियोजना विकसित नहीं हो सकी।
इसके बाद 24 अप्रैल 2026 को परिवादी ललित ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस्तीफा चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से ROC पोर्टल पर भी अपलोड किया गया था
इस्तीफे के हस्ताक्षर फर्जी होने का आरोप, थाने में दर्ज कराई FIR
दूसरी ओर, परिवादी ललित का आरोप है कि उसने कंपनी से इस्तीफा दिया ही नहीं था और इस्तीफे पर किए गए हस्ताक्षर फर्जी हैं।
परिवादी ने इस संबंध में 22 जून 2026 को ROC और 23 जून 2026 को NCLT के समक्ष कार्रवाई की।
इसके बाद 2 जुलाई 2026 को जयपुर ग्रामीण के रायसर थाने में पूजा मोरदिया, महेश मोरदिया और राजेश सैनी के खिलाफ FIR दर्ज कराई।
इस तरह कंपनी की हिस्सेदारी, जमीन के हस्तांतरण और इस्तीफे की वैधता को लेकर विवाद आपराधिक मुकदमे तक पहुंच गया
वरिष्ठ IPS अधिकारी के पिता की हिस्सेदारी और निजी बैंक खाते से रकम ट्रांसफर का आरोप
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. सुमन शर्मा ने एक वरिष्ठ IPS अधिकारी के कथित कारोबारी भागीदारी का मुद्दा भी उठाया।
अधिवक्ता डॉ. सुमन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि कंपनी में पुष्कर दत्त भोमिया की भागीदारी है, जो एक वरिष्ठ IPS अधिकारी के पिता हैं।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि संबंधित IPS अधिकारी के पिता के निजी बैंक खाते से 5 सितंबर, 6 सितंबर और 8 सितंबर 2022 को कंपनी के खाते में रकम ट्रांसफर की गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर दावा किया कि कंपनी में अधिकारी के पिता की कथित हिस्सेदारी के पीछे संबंधित IPS अधिकारी की भी वित्तीय भागीदारी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इसी प्रभाव के चलते पुलिस मामले में निष्पक्ष अनुसंधान नहीं कर रही है और याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया जा रहा है।
हालांकि, यह सभी आरोप याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में रखी गई दलीलें हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इन आरोपों को अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं माना है।
परिवादी ने राजेश सैनी को बताया मुख्य साजिशकर्ता
सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से याचिकाकर्ताओं के आरोपों का विरोध किया गया।
परिवादी के अधिवक्ता ने दलील दी कि राजेश सैनी इस पूरे मामले में महेश मोरदिया के साथ मुख्य साजिशकर्ता हैं।
आरोप लगाया गया कि मूल्यवान संपत्ति से परिवादी को बाहर करने के उद्देश्य से कथित इस्तीफे की साजिश रची गई और चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से फर्जी हस्ताक्षरों वाला इस्तीफा ROC कार्यालय में अपलोड कराया गया।
परिवादी की ओर से यह भी कहा गया कि संबंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इस्तीफा राजेश सैनी द्वारा लाकर दिए जाने की बात बताई थी।
उनका तर्क था कि यदि एक ही घटना से सिविल और आपराधिक दायित्व उत्पन्न होते हैं, तो दोनों प्रकार की कानूनी कार्यवाहियां समानांतर रूप से चल सकती हैं।
जांच अधिकारी की दलील
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने याचिकाओं का विरोध किया।
वहीं, अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि परिवादी ने अपने इस्तीफे के संबंध में ई-मेल प्राप्त होने से इनकार किया था, लेकिन इस पहलू पर स्वतंत्र रूप से जांच नहीं की गई है।
इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि कंपनी के गठन के समय निदेशक अथवा भागीदारों को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर स्वतः ई-मेल प्राप्त होते हैं।
ऐसे में ई-मेल प्राप्त होने से इनकार करने का तथ्य अस्वाभाविक है।
हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी: मामला ROC, NCLT और सिविल कोर्ट में भी लंबित
सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विवाद से संबंधित मामला ROC, NCLT अथवा सिविल न्यायालय में समानांतर रूप से लंबित है।
जिसके बाद हाईकोर्ट ने पूजा मोरदिया, महेश मोरदिया और राजेश सैनी को अनुसंधान में सहयोग करने की शर्त पर रायसर पुलिस थाने में दर्ज FIR में आगामी आदेश तक गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया।
चार सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश
हाईकोर्ट ने अनुसंधान अधिकारी को स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि वह मामले की स्वतंत्र रूप से गहन जांच करे और अगली सुनवाई की तारीख पर लोक अभियोजक के माध्यम से तथ्यात्मक रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करें.
मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।