जयपुर। अजबगढ़ रिसॉर्ट और 40 विला-कॉटेज खरीद प्रकरण में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट से फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है।
मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ में हुई। शिखर अग्रवाल की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया।
दरअसल, करीब ढाई साल की अवधि में एक ही कंपनी से 40 विला और कॉटेज खरीदने के मामले में एपीओ चल रहे आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
याचिका में उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-ए के तहत राज्य सरकार की ओर से 30 अक्टूबर 2026 को दी गई जांच की पूर्व स्वीकृति को निरस्त करने की मांग की है।