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87 साल के बुजुर्ग को मिलेगा 18 माह में न्याय? राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 18 महीने में मुकदमे के निस्तारण करने के आदेश

Tenant Cannot Reopen Eviction Case During Execution Proceedings: Rajasthan High Court Upholds Execution of Decree Through Another Rent Tribunal
याचिकाकर्ता उम्र को देखते हुए हाईकोर्ट का अहम आदेश; शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन पेश करने की दी छूट

जयपुर। 87 साल की उम्र में भी न्याय के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे एक बुजुर्ग को राहत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने उनके पेडिंग सिविल मुकदमे के शीघ्र निस्तारण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा है कि याचिकाकर्ता की अधिक उम्र को देखते हुए मुकदमे का जल्द निस्तारण करने का प्रयास किया जाए। कोर्ट ने इसके लिए प्रमाणित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 18 महीने के भीतर मुकदमे का निस्तारण करने का आदेश दिया है।

जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने भरतपुर निवासी 87 वर्षीय लक्ष्मीचंद गुप्ता की ओर से दायर सिविल रिट याचिका पर यह आदेश दिया।

कोर्ट ने बुजुर्ग याचिकाकर्ता को मूल सिविल मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित ट्रायल कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करने की छूट दी हैं.

अंतरिम राहत के आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

याचिकाकर्ता भरतपुर निवासी 87 वर्षीय लक्ष्मीचंद गुप्ता ने अपने अधिकृत मुख्त्यार-ए-आम अश्वनी गुप्ता के माध्यम से राजस्थान हाईकोर्ट में सिविल रिट याचिका दायर की थी।

याचिका में राजस्थान सरकार, खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग के निदेशक सहित विभाग के अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया था।

याचिकाकर्ता की ओर से ट्रायल कोर्ट द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के Order 39 Rules 1 & 2 read with Section 151 CPC के तहत पेश किए गए आवेदन पर पारित आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रारंभ में संबंधित आदेश को उसके गुण-दोष के आधार पर चुनौती देते हुए रिट याचिका पर सुनवाई की मांग की।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निर्देश प्राप्त करने के बाद रिट याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।

साथ ही, उन्होंने मूल सिविल मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन पेश करने की छूट देने का अनुरोध किया।

याचिकाकर्ता की ओर से किए गए इस अनुरोध को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया और याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान की।

18 माह में मुकदमा निपटाने का आदेश

आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू याचिकाकर्ता की उम्र को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिया गया आदेश हैं।

जस्टिस आनंद शर्मा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता मूल सिविल मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन पेश कर सकता है।

यदि ऐसा आवेदन पेश किया जाता है तो ट्रायल कोर्ट उस पर कानून के अनुसार विचार करेगा।

हाईकोर्ट ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि वादी की उम्र 87 वर्ष बताई गई है।

ऐसे में ट्रायल कोर्ट मुकदमे का शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास करे तथा प्रमाणित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 18 महीने के भीतर सिविल मुकदमे का निस्तारण करने का प्रयास करे।

इस प्रकार हाईकोर्ट ने बुजुर्ग याचिकाकर्ता की उम्र को ध्यान में रखते हुए उनके मूल मुकदमे की शीघ्र सुनवाई और निस्तारण का रास्ता स्पष्ट किया है।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में शीघ्र निस्तारण का आवेदन पेश करने की छूट देते हुए रिट याचिका को वापस ली गई मानकर खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डी.डी. खंडेलवाल और अधिवक्ता जिनल गेहलोत उपस्थित हुए

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