राजस्थान हाईकोर्ट ने मोहम्मद रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस समेत आठ आरोपियों की आपराधिक अपीलें खारिज कीं; कहा- साजिश और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का परीक्षण ट्रायल के दौरान होगा, इस स्तर पर मिनी ट्रायल नहीं किया जा सकता।
जयपुर। देशभर में चर्चा में रहे उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपियों को बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोप तय करने के चरण पर UAPA की धाराओं को हटाने से इनकार किया है, लेकिन आठों आरोपियों की दोषसिद्धि पर कोई निर्णय नहीं दिया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस सहित आठ आरोपियों की ओर से दायर आपराधिक अपीलें खारिज कर दीं।
इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ UAPA की धारा 16, 18 और 20 सहित भारतीय दंड संहिता तथा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में चल रहा मुकदमा जारी रहेगा।
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोप तय करने के स्तर पर अदालत को यह देखना होता है कि अभियोजन की ओर से पेश सामग्री प्रथम दृष्टया अपराध या गंभीर संदेह पैदा करती है या नहीं।
कोर्ट ने कहा कि इस चरण में साक्ष्यों की विश्वसनीयता और उनकी अंतिम प्रमाणिकता का विस्तृत परीक्षण करके मिनी ट्रायल नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कथित आपराधिक साजिश का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने मात्र से आरोपियों को आरोपमुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि साजिश का अनुमान परिस्थितियों की समग्रता से भी लगाया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला आरोपियों की अपीले खारिज करते हुए दिया हैं.
राजस्थान हाईकोर्ट ने इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा 12 जनवरी 2024 और 13 फरवरी 2024 को दिए गए आरोप तय करने के आदेशो को बरकरार रखा।
क्या है पूरा मामला?
उदयपुर में 28 जून 2022 को टेलर कन्हैयालाल की हत्या कर दी गयी थी, इस घटना के पीछे मुख्य कारण नूपुर शर्मा द्वारा एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी और उससे जुड़ा एक सोशल मीडिया पोस्ट बताया गया.
अभियोजन का आरोप है कि कन्हैयालाल ने उक्त टिप्पणी को सोशल मीडिया पर साझा और फॉरवर्ड किया था।
इससे कथित तौर पर आरोपी नाराज हो गए और उन्होंने आपसी साजिश तथा साझा मंशा के तहत कन्हैयालाल की हत्या की।
घटना से पहले धमकियां भी दी गई थीं और पूरी घटना सोशल मीडिया पर साझा की गई सामग्री से जुड़ी हुई थी।
अभियोजन ने यह भी आरोप लगाया कि इस वारदात का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करना और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करना था।
मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच की। जांच के दौरान कथित वीडियो और अन्य साक्ष्य एकत्र किए गए।
जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया।
बाद में मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुरू की.
किन आठ आरोपियों ने दायर की थीं अपीलें?
हाईकोर्ट के समक्ष दो आपराधिक अपील में से पहली आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस की ओर से दायर की गई थी।
दूसरी अपील आरोपी मोहसिन खान, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसीन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद खान और मुस्लिम खान की ओर से दायर कि गयी थी.
सभी आठ आरोपी वर्तमान में अजमेर केंद्रीय कारागार में बंद हैं।
दोनों अपीलों में आरोपियों ने विशेष न्यायालय की ओर से आरोप तय करने के आदेशों को चुनौती दी थी।
चूंकि दोनों मामलों में तथ्य और कानूनी प्रश्न एक-दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए हाईकोर्ट ने दोनों का अपीलों की सुनवाई एक साथ की.
किन धाराओं में तय किए गए थे आरोप?
विशेष न्यायालय ने 12 जनवरी 2024 को आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए थे।
इसके बाद 13 फरवरी 2024 को आरोपों के संबंध में औपचारिक सुनवाई कर आदेश सुनाया गया।
आरोपियों के खिलाफ IPC: धारा 120-B (आपराधिक षड्यंत्र), 449, 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 324, 153-A, 153-B और 295-A।, UAPA की धारा 16, 18 और 20 और आर्म्स एक्ट की धारा 4/25(1-B)(b) में आरोप तय किए गए थे.
आरोपियों ने विशेष रूप से UAPA की इन तीन धाराओं में आरोप तय किए जाने को चुनौती दी थी।
उनका कहना था कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सामग्री इन धाराओं के आवश्यक कानूनी तत्वों को प्रथम दृष्टया भी पूरा नहीं करती।
आरोपियों की ओर से क्या दी गई दलीलें?
आरोपियों की ओर से अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने मामले के तथ्यों और जांच में एकत्र सामग्री का उचित न्यायिक परीक्षण किए बिना ही UAPA की धारा 16, 18 और 20 के तहत आरोप तय कर दिए।
अधिवक्ताओं का कहना था कि एफआईआर और आरोप पत्र के अनुसार पूरी घटना का कथित आधार कन्हैयालाल की ओर से सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी साझा करना था।
किसी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उत्पन्न विवाद अपने आप में UAPA जैसे कठोर कानून को लागू करने का आधार नहीं बन सकता।
आरोपियों ने बरामद वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि उनमें ऐसे शब्द, अभिव्यक्तियां या सामग्री नहीं हैं, जिनसे सार्वजनिक शांति भंग होने, सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने अथवा किसी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा पैदा होने की बात प्रथम दृष्टया साबित हो।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन की ओर से किसी विशेष व्यक्ति, समुदाय, जाति या धर्म के खिलाफ ऐसी धमकी का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, जो UAPA की संबंधित धाराओं को आकर्षित कर सके।
किसी प्रतिबंधित संगठन से संबंध का साक्ष्य नहीं
आरोपियों की ओर से एक महत्वपूर्ण दलील यह भी दी गई कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो कि आरोपी किसी गैरकानूनी संगठन के सदस्य थे अथवा उससे जुड़े हुए थे।
यह भी नहीं दिखाया गया कि कथित अपराध किसी ऐसे संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था।
आरोपियों ने कहा कि अभियोजन सामग्री को उसके मूल रूप में स्वीकार करने के बावजूद UAPA की संबंधित धाराओं के आवश्यक तत्व सामने नहीं आते। ऐसे में इन धाराओं में आरोप तय करना कानून का गलत इस्तेमाल है।
उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेशों को निरस्त कर इन धाराओं से आरोपमुक्त करने की मांग की।
NIA की ओर से क्या रखा गया पक्ष?
राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे ने आरोपियों की दलीलों का विरोध किया।
NIA की ओर से कहा गया कि UAPA की धारा 18 का दायरा व्यापक है।
इसके तहत केवल आतंकी घटना को अंजाम देना ही नहीं, बल्कि ऐसी घटना की साजिश रचना, प्रयास करना, उकसाना, सहायता करना, सलाह देना अथवा जानबूझकर उसे सुगम बनाना भी अपराध के दायरे में आ सकता है।
इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि कथित आतंकी कृत्य पूरी तरह अंजाम तक पहुंच चुका हो।
अभियोजन के अनुसार, साजिश के मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना सामान्यतः कठिन होता है।
इसलिए आरोपियों के आचरण, घटनाक्रम और आसपास की परिस्थितियों को एक साथ देखकर साजिश का आकलन किया जाना चाहिए।
NIA ने कहा कि यह मामला केवल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किए जाने तक सीमित नहीं है।
इसमें कथित धमकियां, घटना से पहले और बाद का आरोपियों का व्यवहार, बरामद वीडियो और जांच में एकत्र अन्य सामग्री भी महत्वपूर्ण हैं।
वीडियो का अलग-अलग नहीं, संदर्भ के साथ परीक्षण जरूरी
एजेंसी ने आरोपियों की इस दलील का भी विरोध किया कि बरामद वीडियो में सार्वजनिक शांति भंग करने वाली कोई स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है।
NIA के अनुसार, किसी वीडियो में प्रयुक्त शब्दों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। वीडियो किस परिस्थिति में बनाया गया, किस संदर्भ में प्रसारित किया गया और उसका घटना से क्या संबंध है, इसकी जांच ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए।
प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता के संबंध में NIA ने कहा कि UAPA के तहत कथित साजिश और अपराध के लिए केवल औपचारिक सदस्यता के प्रश्न तक जांच सीमित नहीं की जा सकती।
आरोपियों के कथित आपसी संबंध, उनके सामूहिक आचरण और घटनाक्रम से जुड़े सभी साक्ष्यों का समग्र ट्रायल आवश्यक है।
NIA ने हाईकोर्ट से अपीलें खारिज कर ट्रायल कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखने की मांग की। riyaz charge dismissal order.pdf
आरोप तय करने के स्तर पर मिनी ट्रायल नहीं-हाईकोर्ट
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि वर्तमान अपीलों में उसके सामने सीमित प्रश्न था।
हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत को यह तय नहीं करना था कि आरोपी दोषी हैं या निर्दोष, बल्कि यह देखना था कि अभियोजन की ओर से एकत्र सामग्री के आधार पर उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला अथवा गंभीर संदेह बनता है या नहीं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों State of Bihar v. Ramesh Singh, Sajjan Kumar v. CBI, State of Tamil Nadu v. N. Suresh Rajan और Union of India v. Prafulla Kumar Samal का हवाला देते हुए कहा कि आरोप तय करने के स्तर पर अदालत को अभियोजन की सामग्री का सीमित परीक्षण करने का अधिकार है।
हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत को यह देखना होता है कि रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों को उनके प्रथम दृष्टया स्वरूप में स्वीकार करने पर कथित अपराध के आवश्यक तत्व सामने आते हैं या नहीं।
कोर्ट ने कहा कि हालांकि, इस स्तर पर अदालत से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्येक साक्ष्य की विश्वसनीयता, प्रमाणिकता और अंतिम प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण करे। ये सभी प्रश्न मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्य पेश होने पर तय किए जाने हैं।
गंभीर संदेह होने पर आरोप तय करना उचित
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Sajjan Kumar v. CBI फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कहा कि यदि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से आरोपी के खिलाफ ऐसा गंभीर संदेह पैदा होता है, जिसका उचित स्पष्टीकरण नहीं मिलता, तो आरोप तय करना उचित है।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायाधीश अभियोजन का केवल मुखपत्र नहीं हो सकता। उसे मामले की व्यापक परिस्थितियों, साक्ष्यों के समग्र प्रभाव और रिकॉर्ड पर मौजूद बुनियादी कमियों पर अपना स्वतंत्र विवेक लगाना होता है।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आरोप तय करने के चरण में अदालत मुकदमे की तरह सभी साक्ष्यों की विश्वसनीयता का ट्रायल शुरू कर दे।
हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने और दोषसिद्धि के लिए आवश्यक प्रमाण के स्तर में अंतर है।
कोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने के लिए यह देखना पर्याप्त हो सकता है कि आरोपी ने कथित अपराध किया हो सकता है, जबकि दोषसिद्धि के लिए अपराध को संदेह से परे साबित करना आवश्यक है।
साजिश का प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होना आरोपमुक्ति का आधार नहीं
आरोपियों की ओर से उठाए गए एक महत्वपूर्ण तर्क पर हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक साजिश के मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव अपने आप में निर्णायक नहीं हो सकता।
हाईकेार्ट ने State of Maharashtra v. Som Nath Thapa, Firozuddin Basheeruddin v. State of Kerala और Yash Pal Mittal v. State of Punjab के फैसलों का हवाला दिया
हाईकोर्ट के अनुसार, आपराधिक साजिश का अस्तित्व आरोपियों के आचरण और आसपास की परिस्थितियों के सामुहिक प्रभाव से भी सामने आ सकता है। इसलिए कथित साजिश से जुड़ी परिस्थितियों को एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
अदालत ने कहा कि आरोपियों की ओर से बरामद वीडियो, विशेष अभिव्यक्तियों के अभाव और किसी गैरकानूनी संगठन की सदस्यता नहीं होने को लेकर दी गई दलीलें फिलहाल आरोपमुक्ति के लिए निर्णायक आधार नहीं हैं।
इन सभी पहलुओं का समग्र परीक्षण अभियोजन की पूरी सामग्री के आधार पर किया जाना आवश्यक है।
खंडपीठ ने माना कि इन आपत्तियों का अंतिम मूल्यांकन साक्ष्यों की विस्तृत जांच के बाद ट्रायल के दौरान किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने क्यों खारिज कीं दोनों अपीलें?
राजस्थान हाईकेार्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों की ओर से उठाए गए अधिकांश प्रश्न साक्ष्यों के मूल्यांकन और उनकी विश्वसनीयता से संबंधित हैं। इनका निर्णय मुकदमे की सुनवाई के दौरान किया जाना है।
हाईकोर्ट को ट्रायल कोर्ट के आदेशों में ऐसी कोई स्पष्ट अवैधता, विकृति अथवा अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि नहीं मिली, जिसके आधार पर हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोप तय करने के स्तर पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर सभी संभावित अपराधों पर विचार किया जाना चाहिए।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने मोहम्मद रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस और अन्य छह आरोपियों की दोनों आपराधिक अपीलें खारिज कर दीं। इसके साथ ही 12 जनवरी 2024 और 13 फरवरी 2024 के ट्रायल कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखा।
ट्रायल कोर्ट स्वतंत्र रूप से करेगा साक्ष्यों का परीक्षण
हाईकोर्ट ने अपने फैसले के अंत में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस फैसले में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अपीलों के निस्तारण तक सीमित हैं।
इन टिप्पणियों का ट्रायल कोर्ट की ओर से मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।
इन्होने की पैरवी
आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद सलीम, सैयद सआदत अली, नदीम कादरी, उज़मा इलियास, आफरीन रिजवी, सुमित कुमार और आतिफ अमन ने पैरवी की।
वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उनकी सहायता के लिए अधिवक्ता रोहित खरे, सिद्धार्थ शर्मा और हिमांशु चौधरी ने पैरवी की।