टॉप स्टोरी

चर्चित खबरें

24 नवंबर को मदुरै की थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर जलेगा कार्तिगई दीपम, सुप्रीम कोर्ट ने 7 शर्तों के साथ दी मंजूरी, आम लोगों की एंट्री बैन

Karthigai Deepam to Be Lit at Thiruparankundram Hill on November 24; SC Sets 7 Conditions, Public Entry Banned

नई दिल्ली: मंदिर-दरगाह विवाद के बीच मदुरै की थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम जलाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रशासन को प्राचीन पत्थर के स्तंभ ‘दीपथून’ पर दीप जलाने की इजाजत दे दी है।

फैसले के बाद श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों में खुशी की लहर है। लोगों ने नारियल फोड़कर जश्न मनाया।

हालांकि, कोर्ट ने दीप जलाने की अनुमति 7 शर्तों के साथ दी है। आम लोगों को पहाड़ी पर जाने की इजाजत नहीं होगी।

तमिलनाडु के मदुरै में थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर दीप जलाने को लेकर मंदिर और दरगाह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 24 नवंबर को पहाड़ी पर स्थित दीपथून में दीप जलाने की रस्म होगी।

हालांकि कोर्ट ने यह अनुमति सिर्फ इस साल के लिए एक बार दी है। रस्म मंदिर प्रशासन की ओर से बनाई गई सीमित टीम ही पूरी करेगी।

आम लोगों की एंट्री पर रोक रहेगी। फैसले के बाद पहाड़ी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

दीप जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 7 शर्तें क्या हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने दीप जलाने की अनुमति देते हुए व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी 7 शर्तें रखी हैं।

  1. सीमित लोगों को अनुमति: दीप जलाने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से बनाई गई टीम ही पहाड़ी पर जा सकेगी।
  2. टीम तय करेंगे कलेक्टर: टीम में कितने लोग होंगे और कौन शामिल होगा, इसका फैसला जिला कलेक्टर करेंगे। इसके लिए मंदिर प्रशासन, ASI और पुलिस कमिश्नर से सलाह ली जाएगी।
  3. समय और रास्ता तय होगा: दीप जलाने का समय, पहाड़ी पर जाने का रास्ता और रस्म की अवधि जिला कलेक्टर तय करेंगे।
  4. पुलिस की सुरक्षा: पुलिस सुरक्षा का इंतजाम करेगी। जरूरत पड़ने पर CRPF की मदद भी ली जा सकती है।
  5. पहाड़ी पर निर्माण या खुदाई नहीं: ASI स्थल के संरक्षण के लिए सुरक्षा उपाय करेगा। पहाड़ी पर खुदाई, निर्माण या ढांचे में बदलाव नहीं होगा।
  6. दरगाह और मस्जिद का रास्ता खुला रहेगा: वहां आने-जाने पर कोई रोक नहीं होगी। मौजूदा पूजा स्थलों पर परंपरागत पूजा भी जारी रहेगी।
  7. 3 दिन में देनी होगी रिपोर्ट: जिला कलेक्टर को आयोजन के 3 दिन के भीतर कोर्ट में रिपोर्ट देनी होगी। इसमें आयोजन के दौरान आई कानूनी, भौतिक और सुरक्षा संबंधी समस्याओं की जानकारी देनी होगी।

दीपथून पर दीप जलाने को लेकर क्या है विवाद?

थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित सुब्रमण्य स्वामी मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है। इसे भगवान मुरुगन के छह प्रमुख निवास स्थानों में से एक माना जाता है।

साथ ही थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून से करीब 50 मीटर दूर पर हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा औलिया दरगाह है। इसी वजह से यहां दीप जलाने को लेकर मंदिर और दरगाह के बीच विवाद बना हुआ है।

कई दशकों से मंदिर में कार्तिगई दीपम पहाड़ी की निचली ढलान पर बने दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है।

हिंदू संगठनों की मांग है कि दीप पहाड़ी की चोटी पर मौजूद प्राचीन दीपथून पर जलाया जाए। वहीं, दरगाह प्रबंधन निचली ढलान पर दीप जलाने की पुरानी परंपरा का हवाला देता है।

मद्रास हाईकोर्ट ने भी दी थी दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति

नवंबर 2025 में अधिकारियों ने दरगाह से नजदीकी और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद दिसंबर 2025 में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के एकल जज ने मंदिर प्रशासन को दीपथून पर दीप जलाने का आदेश दिया।

6 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था। उसने ASI और पुलिस से सलाह लेकर रस्म पूरी करने को कहा था।

तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सरकार का तर्क था कि दरगाह के पास पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति देने से देशभर में मौजूद हजारों सर्वे स्तंभों को धार्मिक पहचान मिलने का रास्ता खुल सकता है।

धार्मिक स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा पर आगे भी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता, अलग-अलग धार्मिक दावों और धार्मिक परंपराओं से जुड़े मामलों में अदालत की समीक्षा की सीमा जैसे अहम सवाल शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपील में शामिल अन्य पक्षों को भी नोटिस जारी किया है। उन्हें 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करना होगा।

इसके बाद जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में होगी।

फिलहाल 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की रस्म सीमित टीम की मौजूदगी में होगी। इस विवाद पर स्थायी व्यवस्था क्या होगी और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े सवालों पर कोर्ट क्या रुख अपनाएगा, यह आगे की सुनवाई में तय होगा।

सबसे अधिक लोकप्रिय