डॉ विजय चौधरी,जोधपुर। राजस्थान के विधिक इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं, जिनकी पहचान केवल अदालतों में की गई पैरवी या किसी पद पर रहने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनका जीवन संघर्ष, विचारधारा, संगठनात्मक क्षमता और अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की मिसाल बन जाता है।
दिवंगत महेश जी बोड़ा की आज जयंती है। दो दिन पूर्व, 31 अक्टूबर को उनकी सातवीं पुण्यतिथि थी। आज उनकी जयंती के पावन अवसर पर उनके विराट व्यक्तित्व, संघर्षपूर्ण जीवन, विचारों और विधिक जगत में उनके अतुलनीय योगदान के बारे में अपने विचार व्यक्त करना, उस महान शख्सियत को मेरी ओर से एक छोटी-सी श्रद्धांजलि है।
आज उनकी जयंती पर उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को साझा करने का मेरा प्रयास, उनके प्रति सम्मान, कृतज्ञता और स्मृतियों को नमन करने का एक विनम्र प्रयास है।
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा ऐसा ही एक व्यक्तित्व थे। उन्होंने छात्र राजनीति से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की, मजदूरों और किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, अधिवक्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ी और राजस्थान हाईकोर्ट की संस्थागत गरिमा तथा जोधपुर की न्यायिक पहचान से जुड़े मुद्दों पर भी मुखर भूमिका निभाई।
आज उनकी सातवीं पुण्यतिथि पर उनके जीवन के उन तमाम पहलुओं को याद किया जा रहा है, जिन्होंने उन्हें राजस्थान के विधिक और सामाजिक जगत में एक विशिष्ट पहचान दिलाई।
महेश बोड़ा का जीवन केवल एक वकील की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि छात्र आंदोलनों, ट्रेड यूनियन गतिविधियों, सामाजिक न्याय, बार एसोसिएशन के नेतृत्व और महत्वपूर्ण न्यायिक मामलों में सक्रिय भागीदारी का विस्तृत इतिहास है।
उनके जीवन की विशेषता यह रही कि अदालतों में वकालत करने के साथ-साथ वे अदालतों के बाहर भी आम लोगों, मजदूरों, किसानों, अधिवक्ताओं और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए लगातार सक्रिय रहे।
स्वतंत्रता सेनानी के घर हुआ जन्म, बचपन से मिला संघर्ष और विचारधारा का परिवेश
महेश बोड़ा का जन्म 29 सितंबर 1950 को जोधपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी युगराज बोड़ा और सावित्री बोड़ा के घर हुआ।
उनके पिता युगराज बोड़ा युवावस्था से ही देश की आजादी के आंदोलन में सक्रिय हो गए थे।
तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाषचंद्र बोस के जोधपुर आगमन के दौरान युगराज बोड़ा ने मारवाड़ के युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए सभा को संबोधित किया था।
इसके बाद ब्रिटिश शासन और मारवाड़ हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
जेल की अवधि के दौरान उन्हें माचिया किले में छह महीने तक एकांत कारावास में रखा गया। उन्होंने जेल में अनेक यातनाएं भी झेलीं।
स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए आजादी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया था। माचिया किले की दीवार पर आज भी उनकी तस्वीर सुसज्जित है।
महेश बोड़ा के बड़े भाई डॉ. रमेश बोड़ा बहन सरोज पुरोहित और पिता युगराज बोड़ा राजस्थान सरकार में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहे।
उनकी लगातार बदलियों के कारण महेश बोड़ा की प्रारंभिक शिक्षा जयपुर के बाद सिरोही, अजमेर और बाड़मेर में हुई।

बाद में उन्होंने जयपुर के पोद्दार मल्टीपरपज हायर सेकेंडरी स्कूल में नौवीं कक्षा में प्रवेश लिया और वर्ष 1967 में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की।
परिवार में जनवादी, साम्यवादी विचारधारा से जुड़े लोगों और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की मौजूदगी का प्रभाव महेश बोड़ा पर बचपन से पड़ा।
इसी कारण उनका झुकाव वामपंथी, जनवादी और साम्यवादी विचारों की ओर बढ़ता गया।
स्कूली जीवन में ही वे वाद-विवाद प्रतियोगिताओं और खेलकूद में बढ़-चढ़कर भाग लेते थे। विशेष रूप से वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में उन्होंने उल्लेखनीय प्रगति की।
1968 में छात्रसंघ अध्यक्ष , कॉलेज डेवलपमेंट फीस पहला बड़ा आंदोलन
हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद महेश बोड़ा ने जयपुर के एस.एस. जैन सुबोध महाविद्यालय में प्रवेश लिया।
वर्ष 1968 में वे महाविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
छात्रसंघ अध्यक्ष के रूप में उन्होंने स्टूडेंट से वसूली जाने वाली कॉलेज डेवलपमेंट फीस की वापसी के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया।
यह स्टूडेंट का पहला बड़ा आंदोलन था, जिसमें उन्होंने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई।
लंबे संघर्ष के बाद कॉलेज प्रबंधन को कॉलेज डेवलपमेंट फीस को ट्यूशन फीस में परिवर्तित करना पड़ा।
कॉलेज में दूसरे वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब महाविद्यालय प्रबंधन ने उन्हें बीए तृतीय वर्ष में प्रवेश देने से इनकार कर दिया, तब उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में बीए अंतिम वर्ष में प्रवेश लिया।
इस समय तक वे वामपंथी विचारधारा को पूरी तरह अपना चुके थे और समाज के वंचित तबकों के संघर्षों से जुड़ गए थे।
बीए के बाद ट्रेड यूनियनों, किसानों और मजदूरों के आंदोलनों में सक्रिय हुए
वर्ष 1970 में बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद महेश बोड़ा ने अपना पूरा समय ट्रेड यूनियनों, कच्ची बस्तियों के संगठनों और जयपुर के आसपास के किसान संगठनों को देना शुरू कर दिया।
जयपुर मेटल्स सहित कई छोटे कारखानों के श्रमिक संगठनों के संघर्षों में उन्होंने योगदान दिया। जयपुर की कई कच्ची बस्तियों में युवा संगठनों का निर्माण किया और भूमि संबंधी मांगों को लेकर संघर्ष किया।
किसान आंदोलनों और उस समय देश में चल रही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वे अनेक किसान आंदोलनों में सक्रिय भागीदार रहे।
कॉलेज जीवन और उसके बाद भी उन्होंने राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न संगठनों के साथ अपनी सक्रियता बनाए रखी।
उनके सार्वजनिक जीवन का यह दौर उनके व्यक्तित्व को एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्थापित करने वाला रहा, जिसने वकालत को अपनाने से पहले ही श्रमिकों और वंचित वर्गों के संघर्ष को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था।
1978 में LLB, 1979 में बार रजिस्ट्रेशन और अक्टूबर 1980 से वकालत
महेश बोड़ा ने वर्ष 1978 में राजस्थान विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की।
इसके बाद वर्ष 1979 में राजस्थान बार काउंसिल में अपना पंजीकरण करवाया।
7 सितंबर 1979 को उनका विवाह डॉ. सुमित्रा पूनिया के साथ हुआ।
डॉ. सुमित्रा पूनिया स्वतंत्रता सेनानी और वामपंथी विचारधारा से जुड़े त्रिलोकचंद पूनिया की पुत्री हैं।
त्रिलोकचंद पूनिया ने अपने जीवन की शुरुआत स्कूल में शिक्षक के रूप में की थी और बाद में प्रिंसिपल के पद से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए।
इसी दौरान उनके पिता युगराज बोड़ा सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी रूप से जोधपुर में रहने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश 24 अक्टूबर 1980 को उनका निधन हो गया।
महेश बोड़ा का बार काउंसिल में पंजीकरण वर्ष 1979 में हो चुका था, लेकिन उन्होंने नियमित रूप से वकालत अक्टूबर 1980 में राजस्थान के जाने-माने अधिवक्ता भीमराम पुरोहित के कार्यालय से शुरू की।
उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में भीमराम पुरोहित के मार्गदर्शन में मुकदमों की पैरवी शुरू की।
वकालत के साथ-साथ जोधपुर में ट्रेड यूनियनों और अन्य श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई भी जारी रखी।

एसोसिएशन के सचिव, थानचंद मेहता मेमोरियल लाइब्रेरी की स्थापना
अधिवक्ताओं की समस्याओं और संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी लगातार बढ़ती गई।
वे राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के सचिव पद पर सत्र 1985-1986 के लिए निर्वाचित हुए।
अपने सचिव कार्यकाल में उन्होंने एसोसिएशन भवन में कुछ निर्माण कार्य करवाए और अधिवक्ता थानचंद मेहता मेमोरियल लाइब्रेरी की स्थापना करवाई।
अपने पूरे कार्यकाल में वे अधिवक्ताओं के हितों के लिए प्रत्येक स्तर पर सक्रिय रहे।
अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए संगठनात्मक स्तर पर प्रयास किए और बार के सदस्यों को एकजुट रखने में भूमिका निभाई।
इसके बाद सत्र 1987-1988 के लिए वे राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए।
1988 में पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं के आंदोलन में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका, कोर्ट फीस और स्टाम्प फीस की बढ़ोतरी वापस करवाने में मिली सफलता
वर्ष 1988 राजस्थान के अधिवक्ता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा। उस समय तत्कालीन राजस्थान सरकार ने कोर्ट फीस और स्टाम्प फीस में बढ़ोतरी कर दी थी।
इसके विरोध में पूरे राजस्थान में अधिवक्ताओं ने आंदोलन शुरू किया।
यह आंदोलन केवल अधिवक्ताओं के निजी हितों तक सीमित नहीं था, बल्कि आम जनता के हितों से भी जुड़ा था, क्योंकि कोर्ट फीस और स्टाम्प फीस में वृद्धि का सीधा प्रभाव मुकदमेबाजी करने वाले लोगों पर पड़ता था।
राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्य स्तर पर सेंट्रल एक्शन कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में महेश बोड़ा जोधपुर संभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राजस्थान के अधिवक्ताओं को सफलता मिली और राज्य सरकार ने कोर्ट फीस तथा स्टाम्प फीस में की गई बढ़ोतरी वापस ले ली।
इस आंदोलन ने महेश बोड़ा की पहचान केवल जोधपुर तक सीमित नहीं रखी, बल्कि उन्हें राजस्थान स्तर पर अधिवक्ता संगठनों के एक सक्रिय नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया।
खान मजदूरों से लेकर हाथ ठेला यूनियन तक, श्रमिक संगठनों के निर्माण में रहे सक्रिय
वकालत में आगे बढ़ने के साथ-साथ महेश बोड़ा ने जोधपुर में खान मजदूर संगठनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वे हाथ ठेला यूनियन से भी जुड़े रहे और माइन लेबर कैंपेन के सचिव पद पर भी कार्य किया।
इन सभी संगठनों में उनका उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना था।
उन्होंने राजस्थान में काम कर रहे विभिन्न ट्रेड यूनियनों, श्रम सेवा संस्थाओं और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक जोधपुर में आयोजित करवाई।
इस बैठक में राजस्थान मजदूर किसान संगठन का गठन किया गया और महेश बोड़ा को इसका अध्यक्ष चुना गया।
इस प्रकार एक तरफ वे राजस्थान हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण मुकदमों की पैरवी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मजदूरों और किसानों के संगठनात्मक संघर्षों का नेतृत्व भी कर रहे थे।
वर्ष 2000-01 में दूसरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने
महेश बोड़ा की संगठनात्मक क्षमता और अधिवक्ताओं के बीच उनकी सक्रियता का परिणाम रहा कि वर्ष 2000-2001 में वे राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में उन्होंने एसोसिएशन भवन के ग्राउंड फ्लोर को अधिवक्ताओं के खेलकूद के लिए शुरू करवाया।
इसके साथ ही प्रथम तल को पूर्ण रूप से तैयार करवाकर मीटिंग हॉल बनवाया गया।
अध्यक्ष के रूप में वे अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहते थे।
इसके लिए उन्होंने कई बार मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मुलाकात की। लंबे समय तक बार और बेंच के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए भी काम किया।
उनके कार्यकाल में राजस्थान हाईकोर्ट की गरिमा एसोसिएशन का एक प्रमुख मुद्दा रही। जब भी इस गरिमा से जुड़ा कोई विषय सामने आया, उन्होंने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई।
जयपुर में शपथ ग्रहण को लेकर मुख्य न्यायाधीश से विवाद
राजस्थान हाईकोर्ट की गरिमा को लेकर महेश बोड़ा की सक्रियता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण जयपुर पीठ में न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ा घटनाक्रम रहा।
उस समय जयपुर पीठ में एक न्यायाधीश के शपथ ग्रहण को लेकर महेश बोड़ा और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के बीच पूरे दिन बातचीत होती रही।
महेश बोड़ा की माग थी कि न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर में होना चाहिए, न कि जयपुर पीठ में।
हालांकि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधीश को जयपुर में ही शपथ दिलाई।
इस घटनाक्रम के विरोध में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने जोधपुर में एक दिन की हड़ताल की।
जब मुख्य न्यायाधीश किसी रेफरेंस के संबंध में जोधपुर आए, तब महेश बोड़ा ने अपने रेफरेंस भाषण में कहा कि किसी भी न्यायाधीश का पीठ में शपथ ग्रहण राजस्थान हाईकोर्ट की गरिमा के विपरीत है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसा होने पर इसका विरोध किया जाएगा।
उनके इस रेफरेंस भाषण के बाद राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने यह निर्णय किया कि राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसोसिएशन की किसी भी गतिविधि में कभी भाग नहीं लेंगे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश के जोधपुर कार्यक्रम में अधिवक्ता एसोसिएशन की भागीदारी सुनिश्चित करवाई
महेश बोड़ा के संगठनात्मक नेतृत्व का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के जोधपुर आगमन से जुड़ा है।
भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले थे।
उनके जोधपुर आगमन के दौरान निर्धारित कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन का कोई कार्यक्रम शामिल नहीं किया गया था।
इस पर महेश बोड़ा ने सीधे सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से बातचीत की और अपना पक्ष रखा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का जोधपुर आगमन और एसोसिएशन के किसी भी कार्यक्रम में भागीदारी नहीं होना जोधपुर के समस्त अधिवक्ताओं के साथ अन्याय है।
रजिस्ट्रार जनरल ने मुख्य न्यायाधीश से इस विषय पर बातचीत की।
लगभग पांच-छह घंटे की आपसी बातचीत के बाद रजिस्ट्रार जनरल ने महेश बोड़ा को सूचित किया कि मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में आने के लिए तैयार हैं।
इसके बाद एसोसिएशन ने स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और सभी न्यायाधीश शामिल हुए। इस घटनाक्रम के साथ बार और बेंच के बीच चल रहा गतिरोध समाप्त हुआ।
उदयपुर पीठ के विरोध में आंदोलन
राजस्थान हाईकोर्ट की पीठ उदयपुर में स्थापित करने के प्रस्ताव के विरोध में हुए आंदोलनों में भी महेश बोड़ा का योगदान महत्वपूर्ण रहा।
एसोसिएशन के जीवनवृत्त के अनुसार, वर्ष 1988 से लेकर बाद के वर्षों तक इस विषय और अन्य महत्वपूर्ण अधिवक्ता आंदोलनों में उनकी विशेष भूमिका रही।
इन आंदोलनों के माध्यम से जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की संस्थागत पहचान और अधिवक्ता समुदाय की मांगों को मजबूती से उठाया गया।
वे राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे।
जस्टिस कागजात आयोग से लेकर मेहरानगढ़ भगदड़ जांच और कोर्ट मार्शल मामलों तक की पैरवी
महेश बोड़ा ने अपने विधिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों में पैरवी की।
उन्होंने जस्टिस कागजात आयोग में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की।
इसके अलावा मेहरानगढ़ की भगदड़ में मारे गए लोगों की जांच के लिए गठित जस्टिस चौपड़ा आयोग में आयोग की ओर से पैरवी की।
कोर्ट मार्शल से जुड़े मामलों में भी उन्होंने अभियुक्तों की ओर से पैरवी की।
वर्षों तक राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में महत्वपूर्ण मुकदमों की पैरवी करने के साथ-साथ वे सामाजिक और श्रमिक संगठनों से जुड़े मामलों में भी सक्रिय रहे।
वर्ष 2011 में राजस्थान हाईकोर्ट ने बनाया वरिष्ठ अधिवक्ता
महेश बोड़ा के लंबे विधिक अनुभव और महत्वपूर्ण मामलों में उनकी भूमिका को देखते हुए वर्ष 2011 में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया।
वे विशेष रूप से आपराधिक कानून के क्षेत्र में एक स्थापित और जाने-माने अधिवक्ता के रूप में पहचाने जाते रहे।
जोधपुर शहर में ऐसे कई चर्चित आपराधिक मुकदमे रहे, जिनमें उनकी पैरवी रही। उनके द्वारा पैरवी किए गए कुछ मुकदमे भारत ही नहीं, विदेशों तक में चर्चा में रहे।
आम लोगों से लेकर खास व्यक्तियों तक के अनेक मुकदमों में वे कई वर्षों तक लगातार पैरवी करते रहे।
राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की अवमानना कार्रवाई में भी पैरवी की।
जब राजस्थान हाईकोर्ट ने तत्कालीन राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की, तब सभी पदाधिकारियों की ओर से महेश बोड़ा ने ही पैरवी की।
इससे स्पष्ट होता है कि एसोसिएशन के पद पर रहने के बाद भी वे अधिवक्ता समुदाय के संगठनात्मक हितों और उसके पदाधिकारियों के साथ खड़े रहे।
ओपन जेल में बंदी की हत्या के मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से की पैरवी
महेश बोड़ा के विधिक जीवन में आम लोगों और पीड़ित पक्षों के लिए की गई पैरवी भी महत्वपूर्ण रही।
ओपन जेल में एक बंदी की हत्या के मामले में राज्य सरकार द्वारा पीड़ित पक्ष को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग से जुड़े मुकदमे में भी उन्होंने पैरवी की।
उनके द्वारा बहस किए गए महत्वपूर्ण मुकदमों की सूची इतनी लंबी है कि प्रत्येक मामले का अलग-अलग उल्लेख करना संभव नहीं है।
उनकी पैरवी का दायरा सामान्य नागरिकों से लेकर चर्चित व्यक्तियों और महत्वपूर्ण सामाजिक-न्यायिक मामलों तक फैला हुआ था।
परिवार में भी कानून और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी अगली पीढ़ी
महेश बोड़ा के परिवार में उनके दो पुत्र हैं।
उनके बड़े पुत्र डॉ. मनु बोड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। उनका विवाह कमांडर रामनिवास यादव की पुत्री डॉ. भारती यादव के साथ हुआ।
उनके छोटे पुत्र निशांत बोड़ा राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं और अपने पिता के साथ ही वकालत करते थे।
निशांत बोड़ा का विवाह अनिल कुंभट की पुत्री अभिलाषा कुंभट के साथ हुआ, जो स्वयं अधिवक्ता हैं और महेश बोड़ा के साथ प्रैक्टिस करती थीं।
इस प्रकार उनके परिवार में भी चिकित्सा और विधि के क्षेत्र से जुड़ी अगली पीढ़ी सक्रिय रही।
आज जोधपुर की दोनों बार एसोसिएशनों में महासचिव पद पर हैं उनके जूनियर
महेश बोड़ा के लंबे पेशेवर जीवन और अधिवक्ता समुदाय में उनके जुड़ाव को आज के संदर्भ में भी देखा जा सकता है।
आज जोधपुर की दोनों प्रमुख बार एसोसिएशनों में महासचिव के पद पर उनके जूनियर अधिवक्ता कार्यरत हैं।
महेश बोड़ा के मार्गदर्शन में तैयार हुई नई पीढ़ी आज जोधपुर की दोनों प्रमुख बार एसोसिएशनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन में डॉ. विजय चौधरी महासचिव हैं, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट लायर्स एसोसिएशन में डॉ. अरुण कुमार झाझड़िया महासचिव और आकांक्षा चौधरी कार्यकारिणी सदस्य हैं

महेश बोड़ा के साथ कार्य कर चुके एवं उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े कई अधिवक्ता आज राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में वकालत करते हुए अपनी पेशेवर पहचान बना रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से भगीरथ राय विश्नोई, विजय राज विश्नोई, कमल सिंह राठौड़ (आऊ), सुषमा धारा, दीपक जेठवानी, अर्पित मेहता, सारांश विज, नितिन गोकलानी, पल्लव शर्मा, बीरबल सारण मीनू पुरोहित शामिल हैं.
इन सभी अधिवक्ताओं ने अपने-अपने पेशेवर कार्यों और उपलब्धियों के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा के नाम और उनके द्वारा स्थापित पेशेवर परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है।
किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ काम करने वाली अगली पीढ़ी का आगे चलकर बार एसोसिएशनों के महत्वपूर्ण संगठनात्मक पदों तक पहुंचना उनके पेशेवर जीवन की एक उल्लेखनीय कड़ी है।
महेश बोड़ा का लंबा अनुभव, अधिवक्ताओं के साथ उनका जुड़ाव और संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी भूमिका जोधपुर के विधिक जगत की उस परंपरा का हिस्सा रही, जिसमें वरिष्ठों का अनुभव नई पीढ़ी के नेतृत्व को दिशा देता है।
लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड
महेश बोड़ा द्वारा न्यायालयों में की गई लंबी वकालत, अदालतों के बाहर वंचित वर्गों के लिए किए गए संघर्ष और एसोसिएशन में उनकी सक्रियता को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने उनके जीवित रहते सम्मानित किया था
एसोसिएशन के तत्कालीन महासचिव धनराज वैष्णव और अध्यक्ष रणजीत जोशी द्वारा जारी जीवनवृत्त में उनके विधिक, सामाजिक और संगठनात्मक योगदान का विस्तार से उल्लेख किया गया था।
सातवीं पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा एक संघर्षशील व्यक्तित्व महेश बोड़ा का जीवन कई अलग-अलग पड़ावों से होकर गुजरा।
एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र के रूप में बचपन से संघर्ष का परिवेश मिला।
छात्र जीवन में नेतृत्व किया, कॉलेज फीस के खिलाफ आंदोलन चलाया, युवाओं और मजदूरों को संगठित किया, किसानों के आंदोलनों में भागीदारी निभाई और फिर वकालत के क्षेत्र में प्रवेश कर राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बने।
उन्होंने अधिवक्ताओं के संगठन में सचिव, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियां निभाईं। कोर्ट फीस और स्टाम्प फीस की बढ़ोतरी के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन में भाग लिया।
राजस्थान हाईकोर्ट की गरिमा, जोधपुर की न्यायिक पहचान, बार-बेंच के संबंधों और अधिवक्ताओं के हितों से जुड़े मुद्दों पर अपनी भूमिका निभाई।
उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक अधिवक्ता की भूमिका केवल न्यायालय में अपने मुवक्किल का पक्ष रखने तक सीमित नहीं होती।
वह समाज के कमजोर वर्गों की आवाज बन सकता है, श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ सकता है और अपने पेशेवर संगठन की गरिमा तथा हितों की रक्षा के लिए भी खड़ा हो सकता है।
आज उनकी सातवीं पुण्यतिथि पर महेश बोड़ा को याद करना राजस्थान के विधिक जगत के उस दौर को याद करना है, जिसमें वकालत, सामाजिक संघर्ष और संगठनात्मक नेतृत्व एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे।
उनका योगदान, उनके संघर्ष और अधिवक्ता समुदाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता लंबे समय तक याद की जाती रहेगी।
महेश बोड़ा को विनम्र श्रद्धांजलि।
लेखक डॉ विजय चौधरी वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के सम्मानित अधिवक्ता के साथ साथ राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव भी हैं. साथ ही वे दिवंगत वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा के कार्यालय में करीब 11 साल तक अधिवक्ता रहे हैं.
