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हाईकोर्ट बार जयपुर में महिलाओं के लिए 5 पद आरक्षित, सोशल सेक्रेटरी से ट्रेजरर तक इन पदों पर महिलाएं ही लड़ेंगी चुनाव

Rajasthan HC Bar Elections 2026: Advocate Challenges Removal of Two-Vakalatnama Voting Rule

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला वकीलों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है।

अब राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के चुनाव में महिला वकीलों के लिए 5 पद आरक्षित रहेंगे। इनमें सोशल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, लाइब्रेरी सेक्रेटरी, जॉइंट लाइब्रेरी सेक्रेटरी और कार्यकारिणी सदस्य का एक पद शामिल है।

बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की ओर से आयोजित बैठक में इस एजेंडे पर चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है।

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सोगरवाल और महासचिव दीपेश शर्मा की मौजूदगी में हुई बैठक में कार्यकारिणी ने महिलाओं के लिए पद आरक्षित करने का फैसला सर्वसम्मति से लिया है।

17 में से 5 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर की कार्यकारिणी की बैठक में इस संबंध में में निर्णय लिया गया हैं.।

कार्यकारिणी की बैठक के दौरान अलग-अलग एजेंडे पर चर्चा की गई।

इनमें बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला सदस्यों के लिए पद आरक्षित करने का मुद्दा भी शामिल था।

इसके बाद कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि बार एसोसिएशन की हर चुनाव प्रक्रिया में 17 कार्यकारिणी पदों में से 5 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

यह व्यवस्था वर्ष 2026 के चुनाव समेत बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया में लागू होगी। इसका मकसद कार्यकारिणी में महिला वकीलों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

इन 5 पदों पर महिला वकीलों के लिए रहेगा आरक्षण

बार एसोसिएशन ने जिन पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया है, उनमें सोशल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, लाइब्रेरी सेक्रेटरी और जॉइंट लाइब्रेरी सेक्रेटरी शामिल हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मेंबर का एक पद भी महिला सदस्य के लिए आरक्षित रहेगा।

इस तरह 17 सदस्यीय कार्यकारिणी में 5 पदों पर केवल महिला सदस्य चुनाव लड़ सकेंगी। एसोसिएशन के नोटिस में साफ किया गया है कि यह व्यवस्था वर्ष 2026 के चुनाव सहित आगे होने वाली हर चुनाव प्रक्रिया में लागू रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया फैसला

बार एसोसिएशन ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से Diksha N. Amruthesh Vs State of Karnataka & Ors. मामले में दिए गए निर्देशों के आधार पर लिया गया है।

यह मामला स्पेशल लीव अपील (सिविल) संख्या 1404/2025 से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 24 मार्च 2025, 16 जनवरी 2026 और 13 मार्च 2026 को आदेश जारी किए थे।

इनमें कोर्ट ने निर्देश आदेश दिया था कि बार की आगामी चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने वाली गवर्निंग बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी के कम से कम 30 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।

यह व्यवस्था बार एसोसिएशन के चुनावों में महिला सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है।

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