जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर क्राइम की जांच के दौरान फ्रीज किए गए बैंक खातों को खुलवाने और मुआवजा दिलाने की मांग लेकर पहुंचे दो कारोबारियों को फिलहाल सीधे राहत देने से इनकार कर दिया है।
जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी ने दोनों याचिकाओं का निपटारा करते हुए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत शिकायत करने और तय प्रक्रिया अपनाने को कहा है।
हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक खाते फ्रीज होने से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए पहले से एक तय व्यवस्था मौजूद है।
इसलिए बैंक खाते फ्रीज होने से परेशान खाताधारकों को राहत पाने के लिए पहले निर्धारित शिकायत निवारण प्रक्रिया अपनानी होगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने दोनों खातों को तुरंत अनफ्रीज करने या मुआवजा देने का आदेश नहीं दिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ तातिया ने युक्ति जोशी के साथ पैरवी की।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ता राजत दवे, गृह विभाग की ओर से राज सिंह भाटी और परमवीर सिंह, सरकारी अधिवक्ता ऋतुराज सिंह भाटी के लिए उपस्थित हुए। YES बैंक की ओर से अधिवक्ता विजय पुरोहित ने प्रदीप सिंह राजपुरोहित के साथ और ICICI बैंक की ओर से अधिवक्ता आदित्य सिंघी ने पैरवी की।
साइबर जांच में नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में फ्रीज हुए खाते
यह मामला जोधपुर की श्री राधे एंटरप्राइजेज और सीबीएन आर्ट एंड क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है।
श्री राधे एंटरप्राइजेज इलेक्ट्रिकल उपकरणों और उनसे जुड़े सामान का कारोबार करती है। फर्म के YES बैंक में एक करंट और एक सेविंग अकाउंट हैं। वहीं, सीबीएन आर्ट एंड क्राफ्ट्स का ICICI बैंक में खाता है।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नवंबर 2024 में बैंक खातों का संचालन रोक दिया गया और जनवरी 2025 में उन्हें पूरी तरह फ्रीज कर दिया गया।
कारोबारियों को मौखिक रूप से बताया गया कि यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित साइबर क्राइम पुलिस के निर्देश पर हुई है।
श्री राधे एंटरप्राइजेज का कहना था कि बैंक से बार-बार पूछने के बावजूद खाते फ्रीज करने की वजह नहीं बताई गई। फर्म ने 13 दिसंबर 2024 को बैंक को ईमेल भी किया, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला।
कारोबारियों ने दावा किया कि उनके खातों में कोई संदिग्ध या धोखाधड़ी वाला लेन-देन नहीं हुआ था। खातों के इस्तेमाल पर रोक से कारोबार और वित्तीय गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं।
कारोबारियों ने खाते खुलवाने के साथ मांगा मुआवजा
श्री राधे एंटरप्राइजेज ने हाईकोर्ट से YES बैंक के दोनों खाते खोलने और कम से कम ₹4 लाख मुआवजा दिलाने की मांग की थी।
वहीं, सीबीएन आर्ट एंड क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने ICICI बैंक का खाता अनफ्रीज करने और ₹2 लाख मुआवजा देने की गुहार लगाई।
दोनों याचिकाकर्ताओं का कहना था कि खातों को फ्रीज करने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका मिला।
उन्होंने बैंक और संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने की बात कही। कारोबारियों ने खातों पर रोक को अनुचित बताते हुए कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी।
गृह मंत्रालय की SOP पर कारोबारियों ने उठाए सवाल
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि उनके खाते नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में फ्रीज किए गए थे, जबकि गृह मंत्रालय की SOP 2 जनवरी 2026 को जारी हुई। ऐसे में इस प्रक्रिया को पुराने मामलों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।
उनका यह भी कहना था कि वे पहले ही संबंधित अधिकारियों को ईमेल के जरिए शिकायत कर चुके हैं। इसलिए उन्हें दोबारा शिकायत निवारण प्रक्रिया में जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि SOP के तहत शिकायत पर तय समय में फैसला होना चाहिए, लेकिन उनके खाते लंबे समय से फ्रीज हैं।
दूसरी ओर, बैंक और सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट का पहले का फैसला इस मामले पर भी लागू होता है। उस फैसले के मुताबिक, खाताधारकों को SOP में दिए गए शिकायत निवारण उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए।
हाईकोर्ट ने ‘मदना राम’ मामले का दिया हवाला
राजस्थान हाईकोर्ट ने पाया कि मौजूदा मामला पहले के फैसले ‘मदना राम बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया‘ से मिलता-जुलता है।
इस मामले में हाईकोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि साइबर फ्रॉड के कारण फ्रीज बैंक खातों को खुलवाने के लिए SOP के तहत शिकायत निवारण की व्यवस्था अपनानी होगी।
इसमें संबंधित बैंक शाखा से लेकर जांच एजेंसी और जिला व राज्य स्तर के शिकायत अधिकारियों तक मामला उठाने के विकल्प दिए गए हैं।
इस व्यवस्था में जांच, कारण बताकर फैसला लेने और जरूरत के मुताबिक खाते को आंशिक या पूरी तरह डी-फ्रीज करने के प्रावधान भी हैं। ऐसे में इन उपायों का इस्तेमाल किए बिना सीधे हाईकोर्ट का रुख करना जल्दबाजी हो सकती है।
सीधे हाईकोर्ट आने से पहले अपनानी होगी तय प्रक्रिया
जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी ने माना कि मौजूदा दोनों खाताधारकों की याचिकाएं मदना राम मामले के जैसी ही हैं।
उस फैसले के आधार पर कोर्ट ने दोनों कारोबारियों को 2 जनवरी 2026 की SOP और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत शिकायत करने की छूट दी।
हाईकोर्ट ने खातों को तत्काल अनफ्रीज करने या मुआवजा देने का आदेश नहीं दिया। साथ ही, पहले से उपलब्ध शिकायत निवारण प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया।
शिकायत पर कार्रवाई न हो तो दोबारा आ सकते हैं हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि संबंधित अधिकारी शिकायत निवारण प्रक्रिया का पालन नहीं करते, मनमानी करते हैं या शिकायत पर बिना वजह लंबी देरी होती है, तो खाताधारक फिर से कोर्ट आ सकते हैं।
पहले के फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा था कि जांच एजेंसियों को बैंक खाते फ्रीज करने की शक्ति का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए और खातों पर लंबे समय तक रोक लगाने से पहले समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए।