UPSC बोर्ड के इंटरव्यू के बाद 20 अधिकारियों में से 4 का हुआ था चयन, राज्य सरकार को 45 दिन में भेजने थे ऑब्जर्वेशन; देरी के चलते अटका IAS में प्रमोशन का मामला
जयपुर। नॉन-RAS अधिकारियों को IAS कैडर में पदोन्नति देने से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन में निर्णय लेने के आदेश दिए है.
हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया हैं कि अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर मामले में कारणयुक्त (स्पीकिंग) आदेश पारित कर निर्णय करें.
जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश सुरेश कुमार वर्मा, श्यामसुंदर ज्यानी, कार्तिकेय मिश्रा और नर्बदा इंदौरिया की ओर से दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए दिए।
UPSC इंटरव्यू के बाद 20 में से 4 अधिकारियों का हुआ था चयन
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2024 की चार रिक्तियों के विरुद्ध वर्ष 2025 में नॉन-RAS अधिकारियों को IAS कैडर में पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
इस प्रक्रिया के तहत विभिन्न सेवाओं के 20 अधिकारियों को UPSC बोर्ड के समक्ष इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था।
दिसंबर 2025 में इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद UPSC बोर्ड ने 20 अधिकारियों में से चार अधिकारियों का चयन किया और संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार को आवश्यक ऑब्जर्वेशन एवं कमेंट्स के लिए भेज दिया।
नियमों के अनुसार राज्य सरकार को अखिल भारतीय सेवा विनियम, 1997 के नियम-6 के तहत 45 दिनों के भीतर अपने ऑब्जर्वेशन UPSC को भेजने थे, ताकि पदोन्नति की आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना था कि निर्धारित समयसीमा बीतने के बावजूद राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया।
10 महीने से पेडिंग फाइल
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया कि UPSC बोर्ड द्वारा चार अधिकारियों का चयन किए जाने के बाद उनका मामला राज्य सरकार के पास पेडिंग है।
सरकार की ओर से आवश्यक कमेंट्स और ऑब्जर्वेशन नहीं भेजे जाने के कारण चयनित अधिकारियों की IAS में पदोन्नति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
याचिकाओं में कहा गया कि नियमों के तहत राज्य सरकार को 45 दिनों में अपनी टिप्पणी UPSC को भेजनी थी, लेकिन करीब 10 महीने बीत जाने के बावजूद फाइल पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
सरकार की इस देरी के चलते चयनित चार अधिकारी IAS कैडर में पदोन्नति से वंचित हैं।
हाईकोर्ट ने कहा- 15 दिन में आदेश पारित करें
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं के मामले में कारणयुक्त आदेश पारित करे।
हालांकि, अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि उसने राज्य सरकार को किसी विशेष तरीके से निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं किया है।
सरकार संबंधित नियमों और कानून के प्रावधानों के अनुसार मामले पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए सक्षम है।
हाईकोर्ट ने पदोन्नति देने या चयन को अंतिम रूप देने का सीधा आदेश देने के बजाय सरकार को निर्धारित समयसीमा में मामले पर विधिसम्मत और कारणयुक्त निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।