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घायलों ने नहीं लिया नाम, गंभीर चोट का आरोप सह-आरोपी पर; SC-ST एक्ट केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत, ट्रायल में लंबा समय लगने की संभावना को माना अहम

Rajasthan High Court Grants Bail to SC-ST Act Accused as Injured Witnesses Did Not Name Him

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने FIR में नाम नहीं होने और ट्रायल लंबा चलने की संभावना को आधार बनाकर मारपीट और SC-ST एक्ट के तहत दर्ज मामले के एक आरोपी को जमानत दे दी है।

जस्टिस संजीत पुरोहित ने कहा कि आरोपी पर लगाए गए आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और किसी भी घायल ने उसे नामजद नहीं किया है। वहीं, मामले में गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप सह-आरोपी पर है।

आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है और ट्रायल पूरा होने में अभी समय लग सकता हैं। ऐसे में उसे अनिश्चित समय तक जेल में रखने का कोई विशेष फायदा नहीं है।

हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ की विशेष SC-ST कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए आरोपी को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें पेश करने पर रिहा करने का निर्देश दिया।

आरोपी की ओर से एडवोकेट पंकज कुमार गुप्ता ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील सोनू मनावत ने जमानत का विरोध किया।

FIR में आरोपी का नाम नहीं होने की दलील

यह मामला हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा थाने में दर्ज FIR से जुड़ा है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं।

मामले में तीन लोग घायल हुए थे। इनमें से एक को गंभीर चोट आई थी। कोर्ट के मुताबिक गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप मुख्य रूप से सह-आरोपी नरेश पर था।

4 अगस्त 2026 को स्पेशल SC/ST कोर्ट, हनुमानगढ़ ने आरोपी नवीन कुमार की जमानत याचिका पर आदेश दिया था, जिसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत मांगी थी।

आरोपी ने झूठा फंसाने की भी बात कही

आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसका नाम FIR में नहीं है और उसके खिलाफ कोई खास भूमिका भी नहीं बताई गई।

आरोपी के वकील ने कहा कि मुख्य आरोप सह-आरोपी नरेश पर है, जिस पर घायल पवन को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप है। आरोपी नवीन कुमार 23 जुलाई 2026 से जेल में है और मुकदमे की सुनवाई में काफी समय लग सकता है।

बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि मामले के अन्य सह-आरोपियों भूप और अभिषेक को पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में समान परिस्थितियों को देखते हुए नवीन कुमार को भी जमानत दी जानी चाहिए।

किसी घायल ने भी नहीं बताई आरोपी की भूमिका

सुनवाई को दौरान सरकारी वकील सोनू मनावत ने जमानत का विरोध किया। हालांकि, वह इस बात से इनकार नहीं कर सकीं कि किसी भी घायल गवाह ने आरोपी का नाम नहीं लिया और न ही उसकी कोई खास भूमिका बताई।

हाईकोर्ट ने इन आधारों पर दी जनानत

हाईकोर्ट ने केस डायरी और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। कोर्ट ने कहा कि तीन घायलों में से एक को गंभीर चोट लगी थी, जिसका आरोप सह-आरोपी नरेश पर था।

हाईकोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी नवीन के खिलाफ आरोप सामान्य प्रकृति के हैं। वह 23 जुलाई से जेल में है और अभियोजन पक्ष ने जमानत मिलने पर उसके फरार होने की आशंका भी नहीं जताई है।

मुकदमे की सुनवाई में काफी समय लग सकता है। ऐसे में आरोपी को अनिश्चित समय तक जेल में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

50 हजार के मुचलके पर जमानत, ट्रायल जारी रहेगा

इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी की अपील मंजूर करते हुए 4 अगस्त 2026 का आदेश रद्द कर दिया।

हाईकोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

आरोपी को ट्रायल कोर्ट में हर सुनवाई पर उपस्थित रहना होगा और बुलाए जाने पर कोर्ट में पेश होना होगा।

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