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राजस्थान की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर हाईकोर्ट की दो टूक- सिर्फ कागजी दावे नहीं, अस्पतालों में दिखना चाहिए सुधार; अनुच्छेद 21 से जुड़ा है मरीजों का जीवन!

KaRajasthan High Court Comes to Woman Advocate’s Rescue, Sets Aside CAT’s ₹7,000 Cost and Adverse Remarks Over Alleged Misconductnhaiya Lal Murder Case: Rajasthan High Court Rejects Appeals of All 8 Accused, UAPA Charges to Continue

SMS अस्पताल की फायर सेफ्टी, ICU-वार्ड के नवीनीकरण और दवाओं की गुणवत्ता पर सरकार ने गिनाए कदम; हाईकोर्ट ने शेष कमियां जल्द दूर करने की जताई अपेक्षा, जनहित याचिका का किया निस्तारण।

जयपुर। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी, एमरजेंसी सुविधाओं और उपचार में देरी और मरीजों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिकों को पर्याप्त, सुलभ और समय पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना उनके जीवन के मौलिक अधिकार से जुड़ा विषय है।

सरकार की ओर से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदमों को केवल कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक आश्वासनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनका असर अस्पतालों में दिखाई देना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने प्रदेश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में व्याप्त कमियों को लेकर दायर असीम सिमलोटे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र और सुधारात्मक कदमों का अवलोकन किया।

इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में फिलहाल अतिरिक्त निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं मानते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।

CAG रिपोर्ट के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं में कमियां बने रहने का आरोप

जनहित याचिका असीम सिमलोटे की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि राजस्थान के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं, आवश्यक चिकित्सा संसाधनों और आपातकालीन उपचार की उपलब्धता में गंभीर कमियां हैं। इनका सीधा असर आम नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।

याचिकाकर्ता ने वर्ष 2024 की CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियां पहले ही उजागर हो चुकी थीं, लेकिन लगभग दो वर्षों तक प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं हुई।

कई मामलों में समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिलने के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

अनुच्छेद 21 का हवाला, समय पर इलाज को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आवश्यकता पड़ने पर समय पर और पर्याप्त चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है।

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले Paschim Banga Khet Mazdoor Samity बनाम State of West Bengal (1996) का हवाला दिया गया।

याचिकाकर्ता के अनुसार, सरकारी अस्पतालों द्वारा जरूरतमंद मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध नहीं कराना जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।

SMS अस्पताल अग्निकांड के बाद सरकार ने गिनाए सुरक्षा के कदम

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अधिवक्ता संकल्प विजय के साथ पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग की घटना के बाद अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

सरकार के अनुसार:

  • अस्पताल में फायर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
  • फायर फाइटिंग सिस्टम की मरम्मत और रखरखाव के लिए टेंडर जारी किए गए हैं।
  • शेष भवनों के फायर NOC के लिए 36 फायरमैन की प्रक्रिया की गई है।
  • ICU, वार्ड और अन्य सुविधाओं का निर्धारित मानकों के अनुरूप नवीनीकरण कराया गया है।
  • अस्पताल की मरम्मत और रखरखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
    दवाओं की गुणवत्ता और बायोमेडिकल वेस्ट पर भी सरकार का जवाब
    सरकार ने बताया कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत RMSCL द्वारा दवाओं और सर्जिकल सामग्री की खरीद में गुणवत्ता जांच तथा निर्धारित तकनीकी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

दवाओं की खरीद के लिए WHO-GMP प्रमाणपत्र, वैध लाइसेंस, उत्पाद अनुमति और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की अनिवार्यता भी बताई गई।

इसके अलावा प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और उप-जिला अस्पतालों में नियमित फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल, इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट और आपातकालीन निकासी योजनाओं के निर्देश दिए गए हैं।

बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन के लिए भी निर्धारित नियमों के पालन का दावा किया गया।

हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी- स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार धरातल पर दिखना चाहिए

सरकार की ओर से पेश शपथ पत्र और उठाए गए कदमों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं, अग्नि सुरक्षा, अस्पतालों के नवीनीकरण, दवाओं की गुणवत्ता और बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन को लेकर कई कदम उठाए हैं।

हालांकि, खंडपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट अपेक्षा जताई कि राज्य सरकार और संबंधित अधिकारी इन उपायों को प्रभावी रूप से लागू करें तथा स्वास्थ्य व्यवस्था की शेष कमियों को भी दूर करें।

हाईकोर्ट ने कहा कि पर्याप्त, सुलभ और समय पर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन के मौलिक अधिकार से सीधे जुड़ी हुई है।

खंडपीठ ने विशेष रूप से अपेक्षा जताई कि सरकार की ओर से किए गए प्रयास केवल प्रशासनिक आश्वासनों तक सीमित न रहें, बल्कि राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं में वास्तविक और प्रभावी सुधार के रूप में सामने आएं।

जारी कार्यों और प्रस्तावित उपायों को निर्धारित मानकों के अनुसार शीघ्र पूरा करने की भी अपेक्षा की गई।

इन्हीं तथ्यों और सरकार की ओर से प्रस्तुत की गई कार्रवाई को देखते हुए हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया।

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