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दूसरे राज्य से आए व्यक्ति को राजस्थान में आरक्षण नहीं: नौकरी में ST को सामान्य कैटेगरी में माना जाएगा, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Rajasthan High Court: No ST Reservation for Candidates Migrating from Other States
दूसरे राज्य से राजस्थान आई महिला को ST आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा: हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में सामान्य वर्ग में रखने को सही ठहराया, विशेष अपील खारिज

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी दूसरे राज्य में अनुसूचित जनजाति (ST) के रूप में अधिसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति केवल राजस्थान में आकर बसने से यहां अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का दावा नहीं कर सकता।

हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थी की उम्मीदवारी राजस्थान में सरकारी भर्ती के दौरान सामान्य श्रेणी में ही मानी जाएगी, यदि भर्ती विज्ञापन में इसके लिए स्पष्ट शर्त निर्धारित की गई है।

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में गुजरात की रहने वाली महिला को ST आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के राज्य सरकार के फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सही ठहराया है।

जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता बारिया शर्मिष्ठा बेन की ओर से दायर विशेष अपील को खारिज करते हुए कहा कि एक राज्य में प्राप्त अनुसूचित जनजाति का दर्जा दूसरे राज्य में स्वतः लागू नहीं हो जाता।

हाईकोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची राज्य विशेष की सामाजिक परिस्थितियों, पिछड़ेपन और वहां मौजूद सामाजिक कठिनाइयों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ये हैं पूरा मामला?

मामले के अनुसार, अपीलार्थी बारिया शर्मिष्ठा बेन मूल रूप से गुजरात राज्य की रहने वाली हैं।

याचिकाकर्ता महिला की जाति गुजरात में अनुसूचित जनजाति (ST) की श्रेणी में अधिसूचित है।

वहीं बारिया का विवाह राजस्थान में रहने वाले ऐसे व्यक्ति से हुआ, जो उसी जाति से संबंधित है। विवाह के बाद वह राजस्थान में रहने लगीं।

इसके बाद उन्होंने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया और स्वयं को अनुसूचित जनजाति वर्ग का अभ्यर्थी बताते हुए आरक्षण का लाभ मांगा।

हालांकि, राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसकी उम्मीदवारी को ST श्रेणी में स्वीकार नहीं किया और उसे सामान्य श्रेणी में माना।

सरकार के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर बारिया ने राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष याचिका दायर की।

एकलपीठ ने 23 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया।

इसके बाद महिला ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ में विशेष अपील दायर की।

अपील में दलील?

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता सी.एस. कोटवानी ने पैरवी करते हुए अदालत में दलील दी कि अपीलकर्ता की जाति गुजरात राज्य में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल है।

इसी प्रकार राजस्थान में भी उनकी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ऐसी स्थिति में केवल इस आधार पर कि अपीलार्थी मूल रूप से गुजरात की निवासी हैं और विवाह के बाद राजस्थान में रहने लगी हैं, उन्हें ST आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क रखा गया कि जब संबंधित जाति दोनों राज्यों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है, तो उसकी उम्मीदवारी पर भी ST श्रेणी के तहत विचार किया जाना चाहिए।

अधिवक्ता ने खंडपीठ से एकलपीठ द्वारा पारित 23 सितंबर 2025 के आदेश को निरस्त करने और राज्य सरकार को नर्सिंग ऑफिसर पद पर उनकी उम्मीदवारी ST श्रेणी में विचार करने के आदेश देने की मांग की।

राज्य सरकार का पक्ष?

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एन.एस. राजपुरोहित ने अधिवक्ता कंचन जोधा की सहायता से पक्ष रखा।

राज्य सरकार की ओर से याचिकाकर्ता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि किसी एक राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर उसी आरक्षित दर्जे के आधार पर सरकारी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के Marri Chandra Shekhar Rao बनाम Dean, Geth G.S. Medical College (1990) और Action Committee on the Issue of Caste Certificate to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the State of Maharashtra बनाम Union of India (1994) के फैसलों का हवाला दिया।

सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के विज्ञापन में स्पष्ट शर्त थी कि दूसरे राज्य से राजस्थान में आए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी सामान्य श्रेणी में मानी जाएगी।

ऐसे में राज्य सरकार ने भर्ती नियमों और विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप ही अपीलार्थी को सामान्य श्रेणी में रखा है।

अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के स्थापित कानूनी सिद्धांतों के आधार पर ही याचिका खारिज की थी। इसलिए खंडपीठ के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

दूसरे राज्य में मूल आरक्षण का दर्जा स्वतः लागू नहीं होगा

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले के तथ्यों और सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववर्ती फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यह निर्विवाद तथ्य है कि अपीलार्थी की जाति गुजरात में ST श्रेणी में अधिसूचित है।

विवाह के बाद वह राजस्थान में रहने लगीं और उन्होंने यहां नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए आवेदन करते हुए अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ मांगा था।

हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने Marri Chandra Shekhar Rao मामले में स्पष्ट किया था कि किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति दूसरे राज्य में प्रवास करने पर अपने मूल राज्य में प्राप्त विशेष अधिकारों और आरक्षण संबंधी लाभों को स्वतः अपने साथ नहीं ले जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया था कि किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने और वहां निवास करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इससे उसे दूसरे राज्य में मूल राज्य के आरक्षण संबंधी विशेषाधिकारों का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।

अलग-अलग राज्यों में सामाजिक पिछड़ेपन और कठिनाइयों का स्तर अलग

हाईकोर्ट ने Action Committee मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा की गई महत्वपूर्ण व्याख्या का भी हवाला दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का आधार संबंधित राज्य में उस समुदाय की सामाजिक कठिनाइयां, पिछड़ापन और वहां की विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं।

हाईकोर्ट ने इस कानूनी सिद्धांत को रेखांकित करते हुए कहा कि संयोगवश किसी जाति या जनजाति का नाम दो अलग-अलग राज्यों की सूची में समान हो सकता है, लेकिन दोनों राज्यों में उसे सूचीबद्ध करने के आधार और सामाजिक पिछड़ेपन की परिस्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं।

इसलिए केवल जाति का नाम समान होने से एक राज्य में मान्यता प्राप्त आरक्षण का लाभ दूसरे राज्य में स्वतः प्राप्त नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि आरक्षण का लाभ मूल राज्य तक सीमित रहेगा

खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के Marri Chandra Shekhar Rao फैसले में की गई इस महत्वपूर्ण टिप्पणी का भी हवाला दिया कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति दूसरे राज्य में प्रवास कर सकता है, लेकिन वह मूल राज्य में प्राप्त विशेष अधिकारों और सुविधाओं को दूसरे राज्य में स्वतः लागू नहीं करा सकता।

वहीं, Action Committee मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि किसी राज्य में किसी समुदाय को सामाजिक कठिनाइयों और पिछड़ेपन के कारण आरक्षण की आवश्यकता है, तो दूसरे राज्य में उसी नाम वाले समुदाय को समान परिस्थितियों में होना आवश्यक नहीं है।

इस संबंध में अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार सूची निर्धारित किए जाने की संवैधानिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखा।

खंडपीठ ने एकलपीठ का फैसला सही माना, विशेष अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि वह एकलपीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाला अभ्यर्थी, यदि ऐसे भर्ती विज्ञापन के तहत आवेदन करता है जिसमें उसे सामान्य श्रेणी में विचार किए जाने की शर्त निर्धारित है, तो वह राजस्थान में ST आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

हाईकोर्ट ने माना कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दलीलों में कोई ऐसा आधार नहीं है, जिसके चलते एकलपीठ के आदेश में हस्तक्षेप किया जाए।

इसी के साथ जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने बारिया शर्मिष्ठा बेन की विशेष अपील को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया।

अपीलार्थी की ओर से: अधिवक्ता सी.एस. कोटवानी

राज्य सरकार की ओर से: अतिरिक्त महाधिवक्ता एन.एस. राजपुरोहित, अधिवक्ता कंचन जोधा की सहायता से

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