जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से जुड़े एक मामले में पक्षकारों के बीच समझौता होने के बाद FIR और उससे जुड़ी आगे की सभी कार्यवाही रद्द कर दी है।
जस्टिस सुनील बेनीवाल ने कहा कि जब विवाद का पूरी तरह समाधान हो चुका है और शिकायतकर्ता अब आरोपियों के खिलाफ मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहता, तो मामले की परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है।
इसी आधार पर कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 528 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सिरोही जिले के आबूरोड सदर थाने में दर्ज FIR नंबर को रद्द करने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पुष्कर तैमनी ने पैरवी की। राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक हाथी सिंह और ओपी चौधरी और परिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रांजल बबेल ने पक्ष रखा।
आबूरोड सदर थाने में दर्ज हुई थी FIR
यह याचिका नीता गांधी, वसंत राज गांधी और विक्रम सिंह की ओर से दायर की गई थी। उनके खिलाफ 9 मई 2026 को सिरोही जिले के आबूरोड सदर थाने में FIR दर्ज हुई थी।
इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 318(4), 316(2), 336(2), 338, 340(2) और 61(2)(a) के तहत आरोप लगाए गए थे।
समझौते के आधार पर FIR रद्द करने की मांग
याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट पुष्कर तैमनी ने कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। कोर्ट के 25 सितंबर 2026 के आदेश के पालन में सभी पक्ष जांच अधिकारी के सामने पेश हुए और समझौते का सत्यापन भी हो गया।
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के Gian Singh Vs State of Punjab फैसले का हवाला देते हुए FIR रद्द करने की मांग की।
शिकायतकर्ता ने भी मुकदमा आगे नहीं चलाने की बात कही
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील हाथी सिंह और ओपी चौधरी पेश ने समझौते के सत्यापन की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी।
वहीं, शिकायतकर्ता नयन गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता प्रांजल बाबेल ने भी समझौते की बात स्वीकार की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि समझौता होने के बाद शिकायतकर्ता याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहता।
हाईकोर्ट ने कहा- सिर्फ समझौते से हर FIR रद्द नहीं हो सकती
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Gian Singh Vs State of Punjab फैसले का हवाला देते हुए कहा कि FIR रद्द करने की हाईकोर्ट की शक्ति, आपराधिक कोर्ट की समझौते के आधार पर अपराध खत्म करने की शक्ति से अलग है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट को अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए। हत्या, दुष्कर्म और डकैती जैसे गंभीर अपराधों को केवल समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका समाज पर व्यापक असर होता है।
हालांकि, निजी, सिविल, व्यापारिक, वित्तीय या पारिवारिक विवादों में समझौता होने पर कोर्ट FIR रद्द कर सकती है।
इसके लिए कोर्ट देखती है कि समझौते के बाद मुकदमा चलाने की जरूरत है या नहीं। यदि मुकदमा आगे बढ़ाने से कोई खास फायदा नहीं होगा, तो कोर्ट FIR रद्द कर सकती है।
समझौते के आधार पर FIR और आगे की कार्रवाई रद्द
जस्टिस सुनील बेनीवाल ने कहा कि इस मामले में पक्षकारों के बीच समझौता हो चुका है और वे विवाद को समाप्त करना चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के तय सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने BNSS की धारा 528 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करना उचित माना।
हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए आबूरोड सदर थाने में 9 मई 2026 को दर्ज FIR और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उससे जुड़ी सभी आगे की कार्यवाही रद्द कर दी।