जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने मंगलवार देर शाम दो अलग अलग आदेश जारी कर 20 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं.
तबादला आदेश के अनुसार उपेन्द्र शर्मा जो वर्तमान में डीग में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे, उन्हें बांसवाड़ा का जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
वहीं, विरेन्द्र कुमार मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) नियुक्त किया गया है।
इसी तरह एडीजे राजपाल सिंह को जयपुर मेट्रोपॉलिटन-प्रथम में सांगानेर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-10 के पद से डूंगरगढ़ (बीकानेर) में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लगाया गया है।
एडीजे बृजेश कुमार को जयपुर मेट्रोपॉलिटन-प्रथम की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-8 की अदालत से जयपुर मेट्रोपॉलिटन-प्रथम में ही रेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जयपुर, बीकानेर और भरतपुर में भी बदलाव
इसी तरह से न्यायिक अधिकारी रविबाला सिंह को जयपुर मेट्रोपॉलिटन-प्रथम की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-7 से बीकानेर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-4 लगाया गया है।
वहीं, रेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल जयपुर के पीठासीन अधिकारी विवेक शर्मा को भरतपुर में महिला अत्याचार मामलों की अतिरिक्त सत्र अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
न्यायिक अधिकारी कृष्णकांत को बीकानेर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-4 से जयपुर मेट्रोपॉलिटन-प्रथम में सांगानेर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-10 लगाया गया है।
न्यायिक अधिकारी गुंजन गोयल को भरतपुर की डकैती मामलों की विशेष अदालत से जयपुर मेट्रोपॉलिटन-प्रथम की नकली मुद्रा मामलों की विशेष अदालत में लगाया गया है।
न्यायिक अधिकारी अंजुम खान को कोटपुतली-बहरोड़ जिले के कोटपुतली में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-3 से जयपुर मेट्रोपॉलिटन-प्रथम की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-7 नियुक्त किया गया है।
वहीं, न्यायिक अधिकारी चेतन कुमार गोयल को भरतपुर में महिला अत्याचार मामलों की अतिरिक्त सत्र अदालत से जयपुर मेट्रोपॉलिटन-प्रथम की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-8 में लगाया गया है।
अन्य तबादलों के तहत अंकित दवे को बांसवाड़ा में सीनियर सिविल जज-कम-चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पद से प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में सीनियर सिविल जज-कम-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लगाया गया है।
सुनीता जिंदोलिया को बालोतरा की अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-कम-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 से जोधपुर मेट्रोपॉलिटन की अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-कम-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-7 नियुक्त किया गया है।
वंदना शर्मा को जोधपुर मेट्रोपॉलिटन की एनआई एक्ट मामलों की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3 की अदालत से झालावाड़ जिले के भवानीमंडी में सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट लगाया गया है।
पिंकी मीणा को चूरू में सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद से जयपुर मेट्रोपॉलिटन-द्वितीय में एनआई एक्ट मामलों की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-8 नियुक्त किया गया है।
प्रतिभा सिंह राठौड़ को अजमेर की एनआई एक्ट मामलों की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 से जोधपुर मेट्रोपॉलिटन में अतिरिक्त सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-8 लगाया गया है।
त्रिलोचना राठौड़ को जोधपुर मेट्रोपॉलिटन की अतिरिक्त सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-8 से जयपुर मेट्रोपॉलिटन-द्वितीय में एनआई एक्ट मामलों की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-10 नियुक्त किया गया है।
वहीं, अनीता राजवानिया को सवाई माधोपुर में अतिरिक्त सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 से जोधपुर मेट्रोपॉलिटन में एनआई एक्ट मामलों की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3 लगाया गया है।
विरेन्द्र मीणा जयपुर पीठ में OSD नियुक्त
एक अन्य आदेश में राजस्थान हाईकोर्ट ने OSD पदों पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
आदेश के अनुसार विरेन्द्र कुमार मीणा (RJ00512), जो वर्तमान में सीकर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-4 के पद पर कार्यरत थे, उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) नियुक्त किया गया है।
उनके स्थान पर जयपुर पीठ में OSD के पद पर कार्यरत यशवंत भारद्वाज को सीकर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-4 नियुक्त किया गया है।
इसी आदेश के तहत जयपुर पीठ में OSD के पद पर कार्यरत मनीष कुमार सिन्हा को भरतपुर जिले के वैर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-कम-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 लगाया गया है।
इसके अलावा जोधपुर हाईकोर्ट में OSD के पद पर कार्यरत योगेश कुमार को जोधपुर जिले के शेरगढ़ में सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
कार्यभार सौंपने और जॉइनिंग को लेकर निर्देश
हाईकोर्ट ने सभी संबंधित न्यायिक अधिकारियों को नियमानुसार कार्यभार सौंपने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को रिलीविंग और जॉइनिंग की रिपोर्ट उसी दिन ई-पोर्टल के माध्यम से अपडेट करनी होगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित अधिकारियों को ट्रांसफर अलाउंस और जॉइनिंग टाइम का लाभ नहीं मिलेगा।