जयपुर। शहर के घने बाजारों में दीपावली पर पटाखों की दुकानें खुली हैं, लेकिन आग लगने पर बुझाने के इंतजाम कितने पुख्ता हैं? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने इसी सवाल पर चिंता जताते हुए जयपुर के 5 बड़े अधिकारियों से जवाब मांगा है।
दरअसल प्रदेश में हाल ही में हुए अग्निकांडों के मद्देनजर दीपावली से पहले जयपुर के बाजारों में पटाखों की दुकानों और अग्निशमन व्यवस्था में सामने आईं खामियों को लेकर आयोग ने सख्ती दिखाई है।
आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने आदेश जारी कर जयपुर के घनी आबादी वाले बाजारों में पटाखों की दुकानों को लाइसेंस देने और आग बुझाने के इंतजामों पर सवाल उठाए हैं।
आदेश में कहा गया कि शहर के कई बाजारों में पटाखों की दुकानें खुली हैं और बड़ी मात्रा में पटाखे बिक्री के लिए रखे गए हैं। इसके बावजूद आग अग्निशमन की व्यवस्था पर्याप्त नजर नहीं आ रही है।
आयोग ने नगर निगम आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, संभागीय आयुक्त, पुलिस आयुक्त और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब देने को कहा है। और आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों की पूरी जानकारी मांगी है।
घने बाजारों में पटाखों की दुकानों और सुरक्षा पर सवाल
आयोग ने अपने आदेश में जयपुर के जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, किशनपोल बाजार, चांदपोल बाजार, बड़ी चौपड़, रामगंज बाजार और इंदिरा बाजार सहित कई इलाकों का जिक्र किया है।
इन बाजारों में पटाखों की दुकानें खुली हैं और बड़ी मात्रा में आतिशबाजी का सामान बिक्री के लिए रखा गया है।
आयोग ने कहा कि घनी आबादी वाले बाजारों में पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में आग लगने की घटना होने पर जान-माल का बड़ा नुकसान होने की आशंका है।
आग बुझाने के लिए पर्याप्त इंतजाम हैं या नहीं?
आयोग ने जयपुर की अग्निशमन व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। आदेश में कहा गया कि आग लगने की स्थिति में शहर के घने बाजारों और ऊंची इमारतों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना जरूरी है।
आयोग ने अग्निशमन विभाग के पास उपलब्ध हाइड्रेंट पॉइंट, पानी की व्यवस्था, हाइड्रोलिक लिफ्ट और आग बुझाने वाले उपकरणों की जानकारी मांगी है।
अधिकारियों से यह भी बताने को कहा गया है कि ऊंची इमारतों में आग लगने पर उसे बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं।
पुरानी आग की घटनाओं का भी किया जिक्र
आयोग ने आदेश में जयपुर और अन्य जगहों पर पहले हुई आग की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं में लोगों की जान जाने के साथ बाजारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को काफी नुकसान होता है।
आयोग ने चिंता जताई कि आग लगने की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने की तैयारी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
आदेश में पटाखों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। आयोग ने पूछा कि है कि घनी आबादी वाले बाजारों में पटाखों की बिक्री की अनुमति देना कितना उचित है, जहां आग लगने की स्थिति में बड़े नुकसान का खतरा हो सकता है।
अधिकारियों से 3 दिन में जवाब मांगा
आयोग ने जयपुर के नगर निगम आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, संभागीय आयुक्त, पुलिस आयुक्त और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे 3 दिन के अंदर अग्निशमन व्यवस्था से जुड़ी जानकारी आयोग के सामने पेश करें।
अधिकारियों को शहर में आग बुझाने के लिए उपलब्ध संसाधनों और हाईड्रेंट पॉइंट की स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
आयोग ने यह भी कहा कि दीपावली के दौरान घनी आबादी वाले बाजारों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।
पटाखों की दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के आदेश
आयोग ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि दीपावली सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए घनी आबादी वाले बाजारों में पटाखों की दुकानों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए।
जरूरत पड़ने पर ऐसी दुकानों को शहर से दूर या सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए, ताकि आग लगने की स्थिति में लोगों की जान और संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके।
कई परिसरों में फायर NOC नहीं मिलने पर चिंता जताई
सुनवाई के दौरान जयपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र के फायर ऑफिसर शुभम शर्मा ने आयोग के सामने रिपोर्ट पेश की।
इसमें बताया गया कि संबंधित परिसरों में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर NOC) नहीं पाया गया था, जिस संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं।
आयोग ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अग्निशमन व्यवस्था का सवाल केवल किसी एक परिसर तक सीमित नहीं है।
जयपुर जैसे बड़े शहर में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। यहां घने बाजारों में व्यावसायिक और आवासीय परिसर, हवेलियां और दुकानें भी हैं। ऐसे में आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम होना जरूरी है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि संसाधनों की कमी या विभागीय लापरवाही के कारण आग की घटना होने पर संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने पर विचार किया जा सकता है।
मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर 2026 को होगी।