नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में लगातार बढ़ रहे missing children और child trafficking मामलों पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा राष्ट्रीय आदेश जारी किया है।
अदालत ने कहा है कि
यदि कोई बच्चा लापता होता है, तो शुरुआती स्तर से ही मामले को kidnapping या abduction मानकर जांच शुरू की जानी चाहिए, ताकि पुलिस और जांच एजेंसियां मामले को गंभीरता से लें और शुरुआती समय बर्बाद न हो।
जस्टिस Ahsanuddin Amanullah और जस्टिस R Mahadevan की बेंच ने यह आदेश सुनाते हुए केंद्र सरकार, राज्यों और संबंधित एजेंसियों को कई अहम निर्देश जारी किए।
अदालत ने साफ कहा कि missing child मामलों को अब सामान्य पुलिस प्रक्रिया की तरह नहीं देखा जा सकता।
पीठ ने कहा कि मौजूदा हालात बेहद चिंताजनक हैं। हजारों बच्चे हर साल लापता हो रहे हैं और उनमें से बड़ी संख्या आज तक नहीं मिल पाई है।
अदालत के अनुसार, यह केवल गुमशुदगी का मामला नहीं, बल्कि संगठित अपराध और मानव तस्करी (ट्रैफिकिंग) से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।
‘47 हजार बच्चे अब भी लापता, हर साल बढ़ रहा आंकड़ा‘
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो आंकड़े सामने रखे, वे बेहद चौंकाने वाले हैं। देशभर में करीब 47 हजार बच्चे अभी भी लापता हैं। हर साल लगभग 10 हजार नए मामले जुड़ जाते हैं, जिससे लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।
कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति बताती है कि सिस्टम में कहीं न कहीं बड़ी खामियां हैं।
जांच एजेंसियों की सुस्ती, राज्यों के बीच समन्वय की कमी और डेटा शेयरिंग में गड़बड़ी के कारण कई मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती।
अदालत ने माना कि कई मामलों में बच्चों की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह सक्रिय हैं, लेकिन पुलिस व्यवस्था, डेटा साझा करने की कमजोर प्रणाली और Anti-Human Trafficking Units की खराब स्थिति के कारण बच्चों को समय पर खोजा नहीं जा पा रहा।
एक पिता की लंबी लड़ाई, अब SC में गूंजा मामला
यह मामला तमिलनाडु के जी. गणेश नामक व्यक्ति की याचिका से शुरू हुआ था। उनकी बेटी कविता 19 सितंबर 2011 को चेन्नई से लापता हो गई थी। उसी दिन Virugambakkam Police Station में शिकायत दर्ज कराई गई और FIR भी दर्ज हुई।
मामले की जांच पहले स्थानीय पुलिस ने की और बाद में Central Crime Branch को सौंपी गई।
लेकिन वर्षों तक बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया। आखिरकार पुलिस ने closure report दाखिल कर मामला “undetectable” बताते हुए बंद करने की कोशिश की। पिता द्वारा दायर protest petition भी खारिज कर दी गई। बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने भी मार्च 2025 में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जहां अदालत ने पूरे सिस्टम के कामकाज पर सवाल उठाए।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जताई नाराजगी?
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पुलिस और प्रशासन का रवैया बेहद चिंताजनक था। अदालत ने खास तौर पर इस बात पर नाराजगी जताई कि 2013 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी child trafficking guidelines को केवल इसलिए लागू नहीं माना गया क्योंकि बच्ची 2011 में लापता हुई थी।
अदालत ने कहा कि जब तक बच्चा बरामद नहीं होता, तब तक child protection और anti-trafficking guidelines लागू रहनी चाहिएं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी बच्चे के वर्षों तक लापता रहने के बाद भी जांच एजेंसियों का दायित्व खत्म नहीं होता।
अदालत ने साफ कहा कि जब तक बच्चा नहीं मिलता, तब तक हर दिशा-निर्देश लागू रहेगा। केवल तारीख के आधार पर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता।
“हर Missing Child मामला गंभीर अपराध की तरह देखें“
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में missing children मामलों को अक्सर केवल routine missing complaint मानकर देखा जाता है। इससे शुरुआती जांच कमजोर हो जाती है और trafficking syndicates को फायदा मिलता है।
अदालत ने माना कि कार्रवाई में देरी के चलते:
- कई बच्चे संगठित तस्करी गिरोहों के शिकार होते हैं।
- कुछ बच्चों को जबरन मजदूरी में धकेला जाता है।
- कुछ मामलों में यौन शोषण और अवैध गतिविधियों से जुड़े नेटवर्क सक्रिय रहते हैं।
- कई मामलों में बच्चों को राज्यों की सीमाओं के पार ले जाया जाता है।
कोर्ट ने माना कि शुरुआती कुछ घंटे और शुरुआती कुछ दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि उसी समय मामले को गंभीर अपराध मानकर जांच हो, तो बच्चे को बरामद करने की संभावना काफी बढ़ जाती है।
जस्टिस अमानुल्लाह ने सुनवाई के दौरान कहा कि missing child मामलों में backlog लगातार बढ़ रहा है और यह स्थिति बेहद चिंताजनक है।
पुलिस और राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब से missing child मामलों में शुरुआत से ही kidnapping या abduction की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। अदालत ने माना कि इससे जांच एजेंसियां मामले को अधिक गंभीरता से लेंगी, procedural delays कम होंगे
और trafficking angle को जल्दी पहचाना जा सकेगा।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों को चार महीने तक इंतजार नहीं करना चाहिए। यदि शुरुआती स्तर पर ही trafficking या organized crime का संकेत मिले, तो मामला तुरंत Anti-Human Trafficking Units को सौंपा जाए।
कोर्ट ने कहा कि child trafficking से जुड़े मामलों में समय सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है और देरी बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।
Anti-Human Trafficking Units पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि देशभर में बनाई गई कई Anti-Human Trafficking Units या तो केवल कागजों में मौजूद हैं या पूरी तरह निष्क्रिय हैं या उनके पास पर्याप्त स्टाफ और संसाधन नहीं हैं।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कड़ी नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि देशभर की सभी AHTUs को चार सप्ताह के भीतर पूरी तरह कार्यशील बनाया जाए।
अदालत ने कहा कि इन इकाइयों के पास पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी ढांचा, जांच अधिकार और समन्वय प्रणाली होनी चाहिए, ताकि child trafficking networks के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
कोर्ट ने माना कि यदि AHTUs प्रभावी तरीके से काम करें, तो अंतरराज्यीय trafficking syndicates को तोड़ने में बड़ी मदद मिल सकती है।
Data Sharing और Database Integration पर भी बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि missing children से जुड़ी जानकारी अलग-अलग विभागों में बंटी हुई है। पुलिस का Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) database अलग काम करता है, जबकि child welfare authorities का “Vishal Vasilya” database अलग प्रणाली पर आधारित है।
अदालत ने कहा कि इस coordination की कमी के कारण:
- कई बच्चों का रिकॉर्ड मेल नहीं खाता।
- rescued children की पहचान में देरी होती है।
- राज्यों के बीच सूचना का आदान-प्रदान कमजोर रहता है।
इसके बाद सुप्रीम Court ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि:
- सभी databases को integrate किया जाए।
- real-time information sharing शुरू की जाए।
- पुलिस, Child Welfare Committees, District Child Protection Units तथा Child Care Institutions के बीच सीधा समन्वय स्थापित किया जाए।
अदालत ने कहा कि जब तक राष्ट्रीय स्तर पर integrated digital mechanism नहीं बनेगा, तब तक missing children मामलों में प्रभावी ट्रैकिंग संभव नहीं होगी।
बरामद बच्चों को लेकर भी कोर्ट ने जारी किए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने recovered children यानी बरामद बच्चों को लेकर भी अहम निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में rescued children को 24 घंटे के भीतर परिवार को सौंपा जाना चाहिए।
हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि परिवार पर ही trafficking, exploitation या abuse में शामिल होने का संदेह हो, तो ऐसे मामलों में Child Welfare Committees और राज्य सरकार जिम्मेदारी संभालेंगी।
कोर्ट ने कहा कि rescued children को लंबे समय तक संस्थानों में रखने की बजाय उनकी सुरक्षित पुनर्वापसी पर जोर दिया जाना चाहिए।
Aadhaar Verification पर सुप्रीम कोर्ट का जोर
अदालत ने missing और rescued children की पहचान मजबूत करने के लिए Aadhaar integration पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि rescued children का Aadhaar registration किया जाए, verification सुनिश्चित हो और District Child Protection Units इसकी निगरानी करें।
कोर्ट ने माना कि इससे:
- duplicate identities रोकी जा सकेंगी।
- बच्चों को दोबारा trace करना आसान होगा।
- और trafficking networks की पहचान में मदद मिलेगी।
- देशभर की एजेंसियों और राज्यों पर बढ़ेगा दबाव।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्यों, पुलिस विभागों और child protection authorities पर सीधा प्रशासनिक दबाव बढ़ेगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि missing child मामलों को अब routine police complaint की तरह नहीं देखा जाएगा।
कोर्ट के निर्देश के बाद अब:
- राज्यों को compliance reports देनी पड़ सकती हैं।
- trafficking units को सक्रिय रखना होगा।
- databases को जोड़ना होगा।
- missing children मामलों में जवाबदेही तय होगी।
राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाया, आगे भी जारी रहेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को केवल एक केस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देशभर की समस्या मानते हुए व्यापक निर्देश जारी किए।
अदालत ने कहा कि यह सुनवाई आगे भी जारी रहेगी औक सभी राज्यों और एजेंसियों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी जाएगी
जरूरत पड़ने पर और सख्त निर्देश दिए जाएंगे
अगली सुनवाई अगस्त 2026 में तय की गई है।
बच्चों की सुरक्षा पर अब ढिलाई नहीं चलेगी: SC
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला साफ संदेश देता है कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लापता बच्चों को केवल “गुमशुदगी” का मामला मानने की बजाय, उसे गंभीर अपराध के तौर पर देखने की जरूरत है। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर एक मजबूत और तेज सिस्टम तैयार करना होगा।
यह फैसला न सिर्फ जांच एजेंसियों के लिए दिशा तय करता है, बल्कि यह भी बताता है कि हर लापता बच्चा एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसे सुरक्षित वापस लाना पूरे सिस्टम की प्राथमिकता होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या असर होगा ?
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि missing children और child trafficking अब केवल law and order issue नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का child protection crisis बन चुका है। अदालत ने माना कि यदि राज्यों, पुलिस और child welfare agencies के बीच मजबूत समन्वय नहीं बना, तो हजारों बच्चे हमेशा के लिए trafficking networks के शिकार हो सकते हैं।
- अब हर लापता बच्चे के मामले को अपहरण मानकर ही जांच शुरू की जाएगी, जिससे शुरुआत से ही सख्ती बनी रहेगी।
- पुलिस को अब हर मामले में तुरंत FIR दर्ज करनी होगी, जिससे शुरुआती देरी खत्म होगी।
- इस आदेश के बाद पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी और लापरवाही करने पर कार्रवाई भी हो सकेगी।
- जांच प्रक्रिया पहले से तेज होगी और शुरुआती घंटों में ही फोकस्ड सर्च अभियान चलाया जाएगा।
- ट्रैफिकिंग गैंग्स के खिलाफ सख्ती बढ़ेगी और इन मामलों में संगठित अपराध की धाराएं लगाई जाएंगी।
- अलग-अलग राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनेगा, जिससे जानकारी तेजी से साझा की जा सकेगी।
- एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) को सक्रिय रूप से काम करना होगा और वे तुरंत जांच में शामिल होंगी।
- डेटा सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, जिससे लापता और बरामद बच्चों को ट्रैक करना आसान होगा।
- बरामद किए गए बच्चों को जल्द से जल्द उनके परिवार तक पहुंचाने की प्रक्रिया तेज होगी।
- इस फैसले के बाद पूरे सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा और अब लापता बच्चों के मामलों को हल्के में नहीं लिया जाएगा।
इस मामले ने साबित कर दिया है कि कैसे एक केस पूरे सिस्टम की खामियों को उजागर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एजेंसियों को जवाबदेह और सक्रिय होना पड़ेगा।
व्यक्तिगत दर्द से शुरू हुआ यह मामला अब बच्चों की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से भविष्य में लापता बच्चों को जल्दी ढूंढने की प्रक्रिया मजबूत होगी। यह फैसला आने वाले समय में missing children, child trafficking और child protection से जुड़े मामलों में बड़ी राष्ट्रीय मिसाल माना जा सकता है।