RCA प्रशासन और चुनाव प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; चुनाव परिणाम घोषित करने का फैसला राजस्थान हाईकोर्ट करेगा
नई दिल्ली। आईएएस भास्कर ए सावंत बने रहेंगे राजस्थान क्रिकेट संघ के प्रशासक बनें रहेगे.
राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) के प्रशासन और चुनाव प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राजेन्द्र सिंह नन्धू एवं नागौर जिला क्रिकेट संघ की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है।
याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देते हुए RCA के वर्तमान प्रशासक एवं राजस्थान सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत (IAS) को पद से हटाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची एवं जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को मांगी गई राहत देने से इनकार कर दिया।
हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर राजस्थान हाईकोर्ट विचार कर सकता है और उन पर निर्णय लेने में सक्षम है।
मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि हाईकोर्ट सभी मुद्दों की जांच कर उनका निर्णय कर सकता है।
प्रशासक भास्कर ए. सावंत को हटाकर रिटायर्ड जज की नियुक्ति की थी मांग
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष RCA के प्रशासक के रूप में भास्कर ए. सावंत की नियुक्ति को चुनौती दी थी।
उनकी ओर से मांग की गई थी कि वर्तमान प्रशासक को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को प्रशासक नियुक्त किया जाए।
इसके अलावा जिला क्रिकेट संघों को प्रशासक के समग्र पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में रखे जाने पर भी आपत्ति जताई गई थी।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि RCA की प्रशासनिक व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है।
सरकार को ही चुनाव कराने की जिम्मेदारी देना अनुचित
मामले में अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा ने नागौर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से पैरवी करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार को ही आरसीए चुनाव कराने की जिम्मेदारी देना अनुचित था, क्योंकि सरकार स्वयं आरसीए पर नियंत्रण चाहती है।
सात जिलों की कार्यकारिणियों से जुड़ी अपीलें लंबित होने के बावजूद विवादों का निस्तारण किए बिना गलत लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। इसके अलावा, आरसीए के 33 अधिकृत जिला संघों के बजाय 36 संघों को सदस्य मानकर मताधिकार देने पर भी आपत्ति जताई गई।
डॉ अभिनव शर्मा ने निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए लोकपाल की नियुक्ति की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूर्व में नियुक्त सात लोकपालों को भी आरसीए ने हटा दिया था।
इस पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को लोकपाल की नियुक्ति और चुनावी अनियमितताओं से जुड़े विवाद राजस्थान हाईकोर्ट में उठाने की स्वतंत्रता दी। साथ ही, राज्य के प्रमुख खेल सचिव को नागौर जिला संघ और राजेंद्र नंदू की अपीलों पर चार सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया।
इलेक्टोरल कॉलेज से लेकर जिला संघों की संबद्धता तक उठाए कई सवाल
SLP में याचिकाकर्ताओं ने RCA की चुनाव प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण कानूनी एवं संस्थागत मुद्दे उठाए थे। इनमें प्रमुख रूप से:
- निर्वाचक मंडल (Electoral College) की वैधता और गठन।
- जिला क्रिकेट संघों की संबद्धता एवं प्रतिनिधित्व से जुड़े विवाद।
- तदर्थ प्रशासनिक व्यवस्था (Ad-hoc Arrangement) को जारी रखने का मुद्दा।
- स्वतंत्र विवाद निवारण व्यवस्था के रूप में लोकपाल (Ombudsman) की अनुपस्थिति।
- प्रशासक के अधिकारों एवं जिला क्रिकेट संघों पर उनके नियंत्रण का दायरा।
- RCA के चुनाव और प्रशासनिक कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों पर स्वयं अंतिम निर्णय देने के बजाय राजस्थान हाईकोर्ट को इनके परीक्षण और निर्णय के लिए सक्षम मंच बताया।
प्रशासक के व्यक्तिगत आचरण पर कोई आरोप नहीं: अतिरिक्त महाधिवक्ता
सुनवाई के दौरान प्रशासक भास्कर ए. सावंत की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने दलीले दी कि भास्कर ए. सावंत की नियुक्ति के बाद उनके व्यक्तिगत आचरण को लेकर कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि प्रशासक की नियुक्ति के बाद आगामी कार्यवाही जारी हैं और इस स्तर प्रशासक को हटाया जाना केवल प्रक्रिया में देरी करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अंततः प्रशासक को बदलने की मांग पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही घोषित होंगे चुनाव परिणाम
इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि RCA के चुनाव संपन्न कराने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपने 29 सितंबर 2026 के आदेश के जरिए दे चुका है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगा रखी थी।
अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद भास्कर ए. सावंत RCA के प्रशासक बने रहेंगे।
वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए सभी प्रमुख मुद्दे राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन रहेंगे।
राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा लंबित विवादों पर निर्णय किए जाने के बाद ही चुनाव परिणाम घोषित किए जा सकेंगे।
इस प्रकार RCA की चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद परिणामों की घोषणा हाईकोर्ट में लंबित मामलों के निस्तारण पर निर्भर रहेगी।
अब राजस्थान हाईकोर्ट में होगी आगे की लड़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में राजस्थान हाईकोर्ट से लंबित मामलों की सुनवाई की तिथि पूर्व निर्धारित करने और उनका शीघ्र निस्तारण करने का अनुरोध भी किया था।
अब प्रशासक की नियुक्ति, जिला क्रिकेट संघों के प्रतिनिधित्व, निर्वाचक मंडल की वैधता और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विवादों पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल राजस्थान क्रिकेट संघ की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था बरकरार रहेगी, लेकिन चुनाव परिणामों और RCA के भविष्य के प्रशासनिक स्वरूप को लेकर अंतिम तस्वीर राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।