RTI के जरिए पत्नी की मेडिकल स्थिति और वेतन से जुड़ी निजी जानकारी जुटाने, सहकर्मियों के साथ संबंधों के आरोप लगाने और लंबे समय से अलग रहने की परिस्थितियों पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी; जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ का फैसला।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को दिए गए तलाक के फैसले को बरकरार रखते हुए फैसले के खिलाफ दायर पति की अपील को खारिज कर दिया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पति द्वारा पत्नी की मेडिकल स्थिति और वेतन से जुड़ी निजी जानकारी जुटाने के लिए बार-बार RTI आवेदन करना, सहकर्मियों के साथ संबंधों के आरोप लगाना, ATM कार्ड लेकर वेतन निकालना और गर्भावस्था के दौरान देखभाल नहीं करना क्रूरता के दायरे में मानते हुए कहा कि वर्ष 2018 से अलग रह रहे दंपती के बीच पुनर्मिलन की संभावना नहीं है।
हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद, दोनों पक्षों के साक्ष्यों और पति के कथित आचरण का विश्लेषण करते हुए माना कि फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक की डिक्री पारित करने के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने पति की ओर से दायर डी.बी. सिविल मिसलेनियस अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है।
यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) के तहत क्रूरता के आधार पर दिए गए तलाक से संबंधित था।
पत्नी ने लगाए थे प्रताड़ना के गंभीर आरोप
पत्नी की ओर से अधिवक्ता शोवित झांझड़िया ने अदालत को बताया कि दोनों का विवाह 6 फरवरी 2010 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। वैवाहिक जीवन से उनकी दो बेटियां हैं, जो पत्नी के साथ रह रही थीं।
पत्नी ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि विवाह के शुरुआती दौर से ही उसे पति और उसके परिवार के सदस्यों की ओर से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। उसने दहेज की मांग, दुर्व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न के आरोप भी लगाए।
पत्नी का कहना था कि गर्भावस्था के दौरान और दोनों बेटियों के जन्म के समय पति ने उसकी उचित देखभाल नहीं की।
उसने आरोप लगाया कि गर्भावस्था के दौरान उसे ठीक से भोजन तक उपलब्ध नहीं कराया गया।
इसके अलावा, पत्नी ने पति पर उसके सहकर्मियों के साथ कथित अनुचित संबंधों के आरोप लगाने, मारपीट करने, शराब के सेवन के बाद दुर्व्यवहार करने और उसका ATM कार्ड लेकर वेतन की राशि निकालने के आरोप लगाए।
पत्नी के अनुसार, पति ने उसके कार्यस्थल पर RTI आवेदन देकर उसकी मेडिकल स्थिति, वेतन और अन्य निजी जानकारियां हासिल करने का प्रयास किया।
उसने आरोप लगाया कि इन गतिविधियों का उद्देश्य उसे मानसिक रूप से परेशान करना और विभाग में उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था।
पत्नी ने यह भी कहा कि 4 नवंबर 2018 को पति उसे दोनों बेटियों के साथ छोड़कर चला गया।
इसके बाद दोनों के बीच वैवाहिक संबंध सामान्य नहीं हो सके।
पति ने आरोपों को बताया निराधार
पति ने व्यक्तिगत पैरवी करते हुए पत्नी की ओर से लगाए गए आरोपों से इनकार किया।
पति का कहना था कि उसने कभी दहेज की मांग नहीं की और न ही पत्नी या उसके परिवार को धमकी दी।
पति ने दलील दी कि पत्नी उसके साथ रहना नहीं चाहती थी और वह अपनी बेटियों के साथ रहना चाहता था।
उसने फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप तलाक का आधार नहीं बन सकते।
पति ने यह आपत्ति भी उठाई कि तलाक की याचिका पर सुनवाई करने वाली फैमिली कोर्ट को मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं था।
उसके अनुसार, उसने पहले हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका दायर की थी।
पति ने अदालत से तलाक की डिक्री निरस्त करने और अपनी अपील स्वीकार करने की मांग की।
पत्नी ने कहा-फैमिली कोर्ट का फैसला साक्ष्यों पर आधारित
पत्नी की ओर से पति की दलीलों का विरोध करते हुए कहा गया कि तलाक की याचिका पहले फैमिली कोर्ट संख्या-1, अलवर में दायर की गई थी।
बाद में राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के 28 मार्च 2022 के प्रशासनिक आदेश के तहत मामला फैमिली कोर्ट संख्या-2, अलवर में ट्रांसफर किया गया था।
पत्नी की ओर से कहा गया कि उसे मामले के ट्रांसफर पर कोई नियंत्रण नहीं था और इस आधार पर फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देना उचित नहीं है।
उसने यह भी दलील दी कि पति के आचरण, निजी जानकारी जुटाने के प्रयासों, लगाए गए आरोपों और अन्य घटनाओं से उसे मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी।
पत्नी ने अदालत से अपील खारिज कर तलाक की डिक्री बरकरार रखने का आग्रह किया।
हाईकोर्ट ने ATM कार्ड और वेतन निकालने के आरोप पर क्या कहा?
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में पत्नी के उस बयान पर विचार किया, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि पति ने उसका ATM कार्ड अपने पास रख लिया था और उससे वेतन की राशि निकालता था।
पत्नी ने यह भी कहा था कि उसे अपना ATM कार्ड अपने पास रखने की अनुमति नहीं थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी ने फैमिली कोर्ट में अपने बयान के दौरान इन तथ्यों को रखा था और जिरह के दौरान भी इस संबंध में साक्ष्य दिए थे।
खंडपीठ ने पति के इस आचरण को वैवाहिक संबंधों में क्रूरता के प्रश्न पर विचार करते समय महत्वपूर्ण माना।
RTI आवेदन और पत्नी की निजी जानकारी जुटाने पर अहम टिप्पणी
हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि पति ने पत्नी की मेडिकल स्थिति, वेतन और अन्य संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए RTI अधिनियम, 2005 के तहत कई आवेदन किए थे।
हाईकोर्ट के अनुसार, पत्नी की निजी मेडिकल जानकारी और वेतन से संबंधित विवरण जुटाने का प्रयास, यदि उसे विभाग में नीचा दिखाने या उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया हो, तो यह मानसिक क्रूरता के आचरण के रूप में देखा जा सकता है।
खंडपीठ ने पति द्वारा पत्नी के सहकर्मियों के साथ कथित संबंधों को लेकर आरोप लगाने के पहलू पर भी विचार किया।
पत्नी ने फैमिली कोर्ट में इन आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया था। अदालत ने मामले की समग्र परिस्थितियों में इस आचरण को भी महत्वपूर्ण माना।
गर्भावस्था के दौरान देखभाल नहीं करना
पत्नी का आरोप था कि गर्भावस्था के दौरान पति और उसके परिवार ने उसकी उचित देखभाल नहीं की और उसे पर्याप्त भोजन तक उपलब्ध नहीं कराया।
हाईकोर्ट ने इस आरोप पर विचार करते हुए कहा कि गर्भावस्था के दौरान पत्नी की देखभाल नहीं करना और उसे उचित भोजन उपलब्ध नहीं कराना, मामले की परिस्थितियों के आधार पर, क्रूरता के आचरण के रूप में देखा जा सकता है।
2018 से अलग रह रहे थे पति-पत्नी, पुनर्मिलन की संभावना नहीं
खंडपीठ ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि पति-पत्नी वर्ष 2018 से अलग रह रहे थे।
अदालत के सामने मौजूद परिस्थितियों में उनके दोबारा साथ रहने की वास्तविक संभावना दिखाई नहीं दे रही थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में दोनों को जबरन साथ रहने के लिए बाध्य करना भी उनके लिए क्रूरता का कारण बन सकता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक विवादों में क्रूरता का निर्धारण किसी एक घटना को अलग करके नहीं, बल्कि पक्षकारों के व्यवहार, प्रस्तुत साक्ष्यों और पूरे वैवाहिक संबंध की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला
हाईकोर्ट ने क्रूरता के कानूनी सिद्धांतों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया।
इनमें राकेश रमन बनाम कविता, मालाथी रवि, एम.डी. बनाम एम.डी. रवि और रेखा सहरावत बनाम अमरजीत सिंह जैसे मामले शामिल थे।
इन फैसलों के अनुसार, खंडपीठ ने दोनों पक्षों के आचरण और वैवाहिक संबंधों की परिस्थितियों का परीक्षण किया।
पति की अपील खारिज, तलाक की डिक्री बरकरार
दोनों पक्षों की बहस सुनने और सभी तथ्यों, साक्ष्यों तथा दलीलों पर विचार करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि फैमिली कोर्ट का फैसला उचित साक्ष्यों और उनके सही मूल्यांकन पर आधारित था। इसलिए उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं था।
हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा 29 अप्रैल 2024 को पारित तलाक की डिक्री को बरकरार रखा।
Case Details
Court: High Court of Judicature for Rajasthan, Jaipur Bench
Case Number: D.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2891/2024
Date of Judgment: 29 September 2026
Bench: Hon’ble Mr. Justice Inderjeet Singh and Hon’ble Mrs. Justice Sangeeta Sharma
Relevant Law: Section 13(1)(ia) of the Hindu Marriage Act, 1955 — Divorce on the ground of cruelty.
Appearances : For the Respondent: Mr. Shovit Jhanjhariya, Advocate.
For the Appellant: appearing in person.