जयपुर/जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने NDPS Act से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में जमानत को लेकर महत्वपूर्ण फैसले पारित किए हैं।
दोनों मामलों में मादक पदार्थों की बरामदगी, जांच प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि और जमानत के कानूनी सिद्धांतों पर अलग-अलग परिस्थितियों में दलीलों और बहस के आधार पर महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं.
जयपुर पीठ ने 407.97 किलोग्राम गांजा बरामदगी के मामले में जांच अधिकारी की गवाही में सामने आई गंभीर प्रक्रियात्मक खामियों, आरोपियों के खिलाफ पूर्व आपराधिक मामलों का अभाव और लंबे समय से न्यायिक हिरासत में रहने को देखते हुए दो आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी।
वहीं, जोधपुर मुख्यपी ने 34.980 किलोग्राम यानी 35 किलो डोडा-पोस्त बरामदगी के मामले में व्यावसायिक मात्रा से कम बरामदगी के बावजूद आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
आरोपी के खिलाफ दर्ज 25 मामलों में से 19 NDPS Act के थे और इनमें 11 मामलों में उसे दोषी ठहराया जा चुका था।
दोनों फैसले यह स्पष्ट करते हैं कि NDPS मामलों में जमानत का फैसला केवल बरामद मादक पदार्थ की मात्रा के आधार पर नहीं, बल्कि जांच की परिस्थितियों, आरोपी की भूमिका, आपराधिक इतिहास और उपलब्ध साक्ष्यों पर चर्चा करना जरूरी हैं.
पहला मामला: 407.97 किलो गांजा बरामदगी में दो आरोपियों को जमानत
जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने जांच प्रक्रिया में सामने आई खामियों को माना महत्वपूर्ण
राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने दीपक और हिमांशु माता उर्फ हरसू माता की दूसरी जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिए।
मामला जयपुर सिटी दक्षिण के पुलिस थाना चाकसू, जयपुर सिटी में NDPS Act की धारा 8/20 के तहत दर्ज मामले से जुड़ा हैं.
अभियोजन के अनुसार, 13 जून 2025 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरोपियों के वाहन को रोककर तलाशी ली गई थी।
इस दौरान 14 अलग-अलग बैगों में रखे छोटे पैकेटों से कुल 407.97 किलोग्राम गांजा बरामद होने का आरोप था। यह बरामदगी व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में आती थी।
पढ़िए पुरा फैसला..
मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
इससे पहले दीपक की पहली जमानत याचिका 8 जनवरी 2026 को और हिमांशु माता की पहली जमानत याचिका 22 जनवरी 2026 को वापस ले ली गई थी।
दीपक के मामले में जब्ती अधिकारी की गवाही दर्ज होने के बाद दोबारा जमानत मांगने की छूट दी गई थी।
बाद में जब्ती अधिकारी की गवाही दर्ज होने पर दोनों ने दूसरी जमानत याचिकाएं पेश कीं।
जब्ती अधिकारी की गवाही में सामने आई धारा 42 की अनुपालना में कमी
आरोपियों की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि जब्ती अधिकारी की जिरह में यह स्वीकार किया गया कि मुखबिर से मिली सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को भेजे जाने का कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है।
बचाव पक्ष के अनुसार, NDPS Act की धारा 42 के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक कमी थी, जिसे जमानत पर विचार करते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इसके अलावा, तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं किया गया था।
बचाव पक्ष ने BNSS की धारा 103 का हवाला देते हुए कहा कि स्वतंत्र गवाहों को शामिल करना केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि संबंधित अधिकारी को आसपास के क्षेत्र से स्वतंत्र गवाहों को शामिल करने के लिए वास्तविक प्रयास करने चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति गवाह बनने से इनकार करता है तो उसका नाम दर्ज करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने का भी प्रावधान है।
14 बैगों से बरामदगी, लेकिन सैंपलिंग प्रक्रिया पर उठे सवाल
बचाव पक्ष की सबसे महत्वपूर्ण दलीलों में से एक सैंपल लेने की प्रक्रिया को लेकर थी।
अधिवक्ताओं ने बताया कि अभियोजन के अनुसार गांजा 14 अलग-अलग बैगों में रखा हुआ था, जिनमें छोटे-छोटे पैकेट थे। इसके बावजूद 21 सैंपल एक ही बैग से लिए गए।
बचाव पक्ष ने Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Seizure, Storage, Sampling and Disposal) Rules, 2022 के नियम 10 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक बैग अथवा पैकेट से नियमानुसार अलग सैंपल लिया जाना आवश्यक था।
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले Gaunter Edwin Kircher v. State of Goa का भी हवाला दिया गया।
यह भी दलील दी गई कि अलग-अलग पैकेटों में मौजूद पदार्थ की प्रकृति समान होने की पुष्टि के लिए कोई प्रारंभिक परीक्षण नहीं किया गया था।
इसके अतिरिक्त, 13 जून 2025 को जब्ती के बाद 2 जुलाई 2025 को इन्वेंट्री तैयार की गई और 2 जुलाई को लिए गए सैंपल 16 जुलाई 2025 को FSL में जमा कराए गए।
यानी सैंपल जमा कराने में 14 दिन की देरी हुई, जिसके लिए रिकॉर्ड पर कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं था।
बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के Wajid Ali @ Tinku v. State of Rajasthan मामले के 9 फरवरी 2026 के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें FSL में सैंपल जमा कराने में 21 दिन की देरी के संदर्भ में जमानत दी गई थी।
धारा 37 को जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं माना
सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि 407.97 किलोग्राम गांजे की बरामदगी व्यावसायिक मात्रा में आती है और NDPS Act की धारा 37 के तहत जमानत देने पर कड़ी पाबंदियां लागू होती हैं।
इस पर जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने धारा 37 की व्याख्या करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 37 के तहत प्रतिबंध जमानत देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।
जमानत पर विचार करते समय अदालत को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र प्रभाव तथा व्यापक संभावनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए।
एकलपीठ के अनुसार, जमानत देने के लिए इस स्तर पर यह सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज करना आवश्यक नहीं है कि आरोपी दोषी नहीं है। अदालत को दोषसिद्धि और विचारण शुरू होने से पहले जमानत देने के बीच संतुलन बनाए रखना होता है।
इस संदर्भ में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के Ranjitsing Brahmajeetsing Sharma v. State of Maharashtra के फैसले का भी हवाला दिया.
पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना और 16 महीने से अधिक हिरासत महत्वपूर्ण
अदालत ने मामले के तथ्यों, जब्ती अधिकारी की गवाही, धारा 42 की पालना से संबंधित कमी, बचाव पक्ष की ओर से बताई गई प्रक्रियात्मक खामियों और आरोपियों के आपराधिक इतिहास पर विचार किया।
हाईकोर्ट ने विशेष रूप से माना कि दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। इसके अलावा, दोनों 13 जून 2025 से हिरासत में थे और मुकदमे के निस्तारण में पर्याप्त समय लगने की संभावना थी।
इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने दोनों दूसरी जमानत याचिकाएं स्वीकार कर लीं।
दूसरा मामला: 35 किलो डोडा-पोस्त बरामदगी में आरोपी को जमानत नहीं
जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की अदालत ने कहा- व्यावसायिक मात्रा से कम बरामदगी आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज करने का आधार नहीं
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ में जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने आरोपी बलविंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मामला हनुमानगढ के पुलिस थाना पल्लू में दर्ज मुकदमें से था जिसमें NDPS Act की धारा 8/15 और 25 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
अभियोजन के अनुसार, 26 फरवरी 2026 को पल्लू और सरदारशहर को जोड़ने वाले मेगा हाईवे पर पुलिस चेकिंग के दौरान HR 26 DD 1801 नंबर की क्रेटा कार को रोका गया था।
कार बलविंदर सिंह चला रहा था, जबकि सह-आरोपी गुरमनप्रीत सिंह आगे वाली सीट पर बैठा था।
वाहन की तलाशी में दो प्लास्टिक बैगों से कुल 34.980 किलोग्राम डोडा-पोस्त बरामद होने का आरोप था। दोनों बैगों में क्रमशः 19.990 किलोग्राम और 14.990 किलोग्राम मादक पदार्थ था।
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व्यावसायिक मात्रा से कम बरामदगी, इसलिए धारा 37 की पाबंदी लागू नहीं
आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि बरामद डोडा-पोस्त की मात्रा व्यावसायिक मात्रा से कम है। इसलिए NDPS Act की धारा 37(1)(b) के तहत जमानत पर लगने वाली विशेष पाबंदियां लागू नहीं होतीं।
बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। आरोपी 26 फरवरी 2026 से जेल में है तथा ट्रायल में लंबा समय लग सकता है।
इसके अतिरिक्त, सह-आरोपी गुरमनप्रीत सिंह को 17 मार्च 2026 को हाईकोर्ट की समन्वय पीठ से जमानत मिलने के आधार पर समानता यानी पैरिटी का लाभ मांगा गया।
आरोपी की ओर से NDPS Act की धारा 52A के तहत सैंपलिंग और अन्य प्रक्रियाओं के पालन में भी कमी होने का आरोप लगाया गया।
आरोपी के खिलाफ 25 मामले, 19 NDPS एक्ट के; 11 में दोषसिद्धि
जमानत याचिका खारिज करने में अदालत के सामने सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा।
अदालत ने रिकॉर्ड के आधार पर पाया कि आरोपी के खिलाफ पहले कुल 25 आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से
- 19 मामले NDPS Act के तहत दर्ज थे।
- NDPS Act के 19 मामलों में से 11 में आरोपी को दोषी ठहराया जा चुका था।
- शेष 6 मामले अन्य प्रकृति के थे।
- इन 6 मामलों में से 5 में भी आरोपी दोषसिद्ध हो चुका था।
हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती कि बरामदगी व्यावसायिक मात्रा से कम है। जब रिकॉर्ड पर आरोपी की वर्तमान मामले में प्रथम दृष्टया संलिप्तता दर्शाने वाली सामग्री मौजूद है, तब उसके आपराधिक इतिहास और भविष्य में इसी तरह के अपराध दोहराने की आशंका पर भी विचार करना आवश्यक है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ समाज के हितों का संतुलन जरूरी
जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने जमानत के सिद्धांतों पर सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला किया।
हाईकोर्ट ने Mohseen v. State of U.P., Ajwar v. Waseem और Neeru Yadav v. State of Uttar Pradesh सहित अन्य निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि जमानत पर विचार करते समय आरोपी की भूमिका, अपराध की गंभीरता, आपराधिक इतिहास, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना और अपराध दोहराने की आशंका जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है।
एकलपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि आपराधिक इतिहास को अकेले जमानत खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। यदि वर्तमान मामले में आरोपी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता दर्शाने वाली कोई सामग्री ही उपलब्ध नहीं है, तो केवल पुराने मामलों के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता।
हालांकि, वर्तमान मामले में अदालत ने पाया कि आरोपी स्वयं उस क्रेटा कार को चला रहा था, जिसमें दो बैगों में 34.980 किलोग्राम डोडा-पोस्त ले जाया जा रहा था।
एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के Madan Lal v. State of Himachal Pradesh फैसले का हवाला देते हुए सचेत कब्जे (Conscious Possession) के सिद्धांत पर विचार किया।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सचेत कब्जे के संबंध में अंतिम निष्कर्ष देना आवश्यक नहीं है, लेकिन आरोपी की ड्राइवर के रूप में भूमिका और बरामदगी की परिस्थितियां उसकी प्रथम दृष्टया संलिप्तता का मूल्यांकन करने के लिए प्रासंगिक हैं। इस प्रश्न का अंतिम निर्णय ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर होगा।
सह-आरोपी को जमानत मिलने का लाभ क्यों नहीं मिला?
बचाव पक्ष ने सह-आरोपी गुरमनप्रीत सिंह को मिली जमानत का हवाला देते हुए समानता के आधार पर राहत मांगी थी।
लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
हाईकोर्ट ने पाया कि सह-आरोपी गुरमनप्रीत सिंह की उम्र केवल 19 वर्ष थी और उसके खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। इसके विपरीत, बलविंदर सिंह के खिलाफ 25 मामले दर्ज थे, जिनमें 19 NDPS Act के थे और कई मामलों में दोषसिद्धि भी हो चुकी थी।
इसलिए अदालत ने माना कि दोनों आरोपियों की परिस्थितियां समान नहीं हैं और बलविंदर सिंह को केवल सह-आरोपी की जमानत के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती।
धारा 52A में प्रक्रियात्मक कमी अपने आप जमानत का आधार नहीं
अदालत ने NDPS Act की धारा 52A के तहत सैंपलिंग और अन्य प्रक्रियाओं में कथित अनियमितता पर भी विचार किया।
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि
धारा 52A के तहत प्रक्रिया के पालन में देरी या कमी अपने आप में जमानत देने अथवा पूरे ट्रायल को निरस्त करने का आधार नहीं बनती।
हाईकोर्ट के अनुसार, यह देखना आवश्यक है कि कथित प्रक्रियात्मक अनियमितता से आरोपी को कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव या वास्तविक नुकसान हुआ है या नहीं। साक्ष्यों की ग्राह्यता और उनका मूल्यांकन ट्रायल कोर्ट द्वारा किया जाएगा।
अदालत ने जमानत खारिज करते हुए क्या कहा?
जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने कहा कि आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया वर्तमान अपराध में उसकी संलिप्तता दर्शाती है।
उसके आपराधिक इतिहास में NDPS Act के तहत बार-बार दर्ज मामले और दोषसिद्धियां भविष्य में इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने की आशंका पैदा करती हैं।
अदालत ने माना कि जांच पूरी होने, आरोप पत्र दाखिल होने, हिरासत की अवधि और सह-आरोपी को जमानत मिलने जैसे पहलू प्रासंगिक हैं, लेकिन इन्हें आरोपी की भूमिका और आपराधिक इतिहास से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
इन सभी परिस्थितियों के समग्र मूल्यांकन के बाद अदालत ने बलविंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
