जयपुर। सीकर जिले के फतेहपुर स्थित पिंजरापोल गौशाला की करीब 112.534 हेक्टेयर (लगभग 1100 बीघा) गोचर भूमि के कथित अवैध खरीद-फरोख्त का मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है।
राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार सहित सभी सरकारी एवं निजी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि गौवंश के पालन-पोषण, चराई और संरक्षण के लिए आवंटित गोचर भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में कथित हेरफेर कर निजी व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण कर दिया गया।
याचिकाकर्ताओं ने इस पूरी प्रक्रिया को गैरकानूनी बताते हुए भूमि के मूल स्वरूप और राजस्व रिकॉर्ड को बहाल करने की मांग की है।
1927 में गौवंश के संरक्षण के लिए दी गई थी जमीन
ललित गोस्वामी और अन्य स्थानीय नागरिकों की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कि गयी है.
अधिवक्ता प्रखर गुप्ता और संजय शर्मा ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि वर्ष 1927 में तत्कालीन सीकर ठिकाने के शासक राव राजा कल्याण सिंह ने फतेहपुर स्थित पिंजरापोल गौशाला को करीब 112.534 हेक्टेयर भूमि दान की थी.
यह भूमि गौवंश के पालन-पोषण, चराई, तालाबों के निर्माण तथा धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों के उद्देश्य से दी गई थी। भूमि के हस्तांतरण पर भी प्रतिबंध लगाया गया था।
याचिका में बताया गया कि उक्त जमीन राजस्व रिकॉर्ड में गोचर भूमि के रूप में दर्ज थी और लंबे समय से इसका उपयोग गौशाला तथा पशुओं के संरक्षण के लिए किया जाता रहा है।
राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव कर जमीन बेचने का आरोप
अधिवक्ता प्रखर गुप्ता ने हाईकोर्ट में कहा कि राजस्व अधिकारियों की कथित मिलीभगत से भूमि की राजस्व प्रविष्टियों में अनियमित बदलाव किए गए। इसके बाद जनवरी 2026 में पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की गई और 6 फरवरी 2026 को दान-पत्र तथा विभिन्न विक्रय-पत्रों के माध्यम से विवादित भूमि का हस्तांतरण कर दिया गया।
याचिका में इन दस्तावेजों की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि जिस भूमि का मूल उद्देश्य गौवंश का संरक्षण और चराई था, उसका निजी व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण कानून के विपरीत है।
कोर्ट की रोक बावजूद गोचर भूमि का हस्तांतरण का आरोप
याचिका में यह भी बताया गया है कि विवादित भूमि के हस्तांतरण पर पूर्व में कोर्ट की ओर से अंतरिम रोक लगाई गई थी। इसके अलावा राजस्व कार्यवाही में भी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए गए थे।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इन न्यायिक एवं राजस्व आदेशों के बावजूद भूमि के हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेज निष्पादित किए गए। इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराने की मांग की गई है।
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 का दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि गोचर भूमि पर खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं किए जा सकते।
ऐसी भूमि का निजी व्यक्तियों के पक्ष में हस्तांतरण भी नहीं किया जा सकता.
इस मामले में फतेहपुर कोतवाली पुलिस में दर्ज करायी गयी एफआईआर की भी जानकारी भी अदालत में दी गयी.
भूमि को दोबारा गोचर घोषित करने की मांग
जनहित याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि विवादित 112.534 हेक्टेयर भूमि को दोबारा गोचर भूमि घोषित किया जाए और राजस्व रिकॉर्ड में की गई कथित गलत प्रविष्टियों को निरस्त कर पुरानी प्रविष्टियां बहाल की जाएं।
इसके अलावा विवादित दान-पत्र और विक्रय-पत्रों को शून्य घोषित करने, संबंधित राजस्व अधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने तथा भूमि पर गौवंश के संरक्षण और चराई की गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी रखने के आदेश देने की मांग की गई है।
फिलहाल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर राज्य सरकार सहित सभी सरकारी और निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं।
