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पिता की मौत के बाद हुआ तलाक, फिर भी बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार, हाईकोर्ट ने कहा- केवल वैवाहिक स्थिति अयोग्यता का आधार नहीं

Divorce After Father's Death Not a Bar to Compassionate Appointment: Rajasthan High Court Orders Job Within 90 Days

विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, यदि वह पिता की मृत्यु के समय उन पर पूरी तरह निर्भर थी, हाईकोर्ट ने पशुपालन विभाग का आदेश रद्द कर 90 दिन में नियुक्ति देने के दिए आदेश, कहा –

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी कर्मचारी की विवाहित बेटी को केवल उसकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि बेटी अपने पिता की मृत्यु के समय उन पर पूरी तरह आर्थिक रूप से निर्भर थी और परिवार के साथ रह रही थी, तो उसके दावे पर वास्तविक पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर विचार करना होगा।

जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने भीलवाड़ा निवासी सुरभि तेवतिया की याचिका स्वीकार करते हुए यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है.ं

हाईकोर्ट ने पशुपालन विभाग के निदेशक की ओर से 26 जून 2024 को पारित नियुक्ति खारिज करने का आदेश रद्द कर दिया।

साथ ही राज्य सरकार और संबंधित विभाग को अन्य निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी होने पर याचिकाकर्ता को 90 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके परिणामस्वरूप मिलने वाले सभी लाभ भविष्य की तारीख से प्रभावी होंगे।

पिता की मृत्यु के समय पति से अलग पिता के साथ रह रही थी बेटी

मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता सुरभि तेवतिया के पिता डॉ. सुरेंद्र कुमार पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा चिकित्सा अधिकारी (Senior Veterinary Medical Officer) के पद पर कार्यरत थे।

सेवाकाल के दौरान 30 दिसंबर 2023 को उनका निधन हो गया।

सुरभि का विवाह 15 जून 2020 को हुआ था। हालांकि, वैवाहिक जीवन के दौरान पति-पत्नी के बीच विवाद उत्पन्न हो गए।

याचिकाकर्ता ने अपने पति से अलग रहते हुए 5 दिसंबर 2022 को अपने पति के खिलाफ एक मामला भी दर्ज कराया था और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग भी की थी।

बाद में दोनों के बीच आपसी सहमति से 20 जनवरी 2024 को कोर्ट ने तलाक की डिक्री पारित कर दी।

यानी पिता की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता का औपचारिक तलाक हुआ था।

हालांकि, वैवाहिक विवादों के चलते वह पहले से ही पति से अलग होकर अपने माता-पिता के साथ रह रही थी और आजीविका के लिए पूरी तरह अपने पिता पर निर्भर थी।

तलाक की डिक्री पिता की मृत्यु के बाद होने के आधार पर आवेदन किया था खारिज

पिता की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता सुरभि ने राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन किया।

आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों के अलावा अपनी मां और बहन के अनापत्ति शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किए।

संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, भीलवाड़ा ने 11 मार्च 2024 को आवेदन निदेशालय को भेज दिया।

विभाग में सूचना सहायक का पद उपलब्ध नहीं होने के कारण मामला कार्मिक विभाग को भेजा गया।

कार्मिक विभाग ने 20 जून 2024 को यह कहते हुए प्रस्ताव वापस लौटा दिया कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के बाद तलाक की डिक्री पारित हुई है।

इसलिए वह वर्ष 1996 के नियमों के नियम 2(ग) के तहत आश्रित की परिभाषा में नहीं आती।

इसके आधार पर निदेशक, पशुपालन विभाग ने 26 जून 2024 को अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन खारिज कर दिया।

इस आदेश को चुनौती देते हुए सुरभि ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से बाहर नहीं किया जा सकता

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शोभा प्रभाकर ने हाईकोर्ट में दलील दी कि केवल इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का दावा खारिज नहीं किया जा सकता कि तलाक की डिक्री पिता की मृत्यु के बाद पारित हुई थी।

उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता पहले से ही पति से अलग होकर अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था और वह पूरी तरह अपने पिता पर निर्भर थी।

अधिवक्ता शोभा प्रभाकर ने सुनवाई के दौरान अदालत में इंदिरा बिश्नोई बनाम राजस्थान राज्य, राज्य बनाम दीपिका शर्मा तथा प्रियंका श्रीमाली बनाम राजस्थान राज्य के फैसलों का हवाला दिया गया।

दलील दी गई कि वैवाहिक स्थिति अपने आप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं हो सकती।

इसके बजाय संबंधित परिवार की वास्तविक परिस्थितियों और सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय आवेदक की आर्थिक निर्भरता की जांच की जानी चाहिए।

सरकार ने कहा- तलाक पिता की मृत्यु के बाद हुआ, इसलिए आश्रित की श्रेणी में नहीं

राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता समीर श्रीमाली ने याचिका का विरोध किया।

उन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग ने मामले की जांच के बाद पाया था कि तलाक की डिक्री सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारित हुई है।

इसलिए याचिकाकर्ता वर्ष 1996 के नियमों के नियम 2(ग) के तहत आश्रित की परिभाषा में नहीं आती।

सरकार की ओर से यह दलील भी दी गई कि याचिकाकर्ता ने कार्मिक विभाग के 20 जून 2024 के आदेश को अलग से चुनौती नहीं दी और न ही कार्मिक विभाग को मामले में पक्षकार बनाया है। इस आधार पर याचिका खारिज करने की मांग की गई।

हाईकोर्ट ने माना प्रियंका श्रीमाली फैसले को आधार

सभी पक्षों की दलीलें और बहस सुनने के बाद जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट की लार्जर बेंच द्वारा प्रियंका श्रीमाली बनाम राजस्थान राज्य मामले में दिए गए फैसले को महत्वपूर्ण माना।

लार्जर बेचं का गठन विवाहित बेटी के अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार के संबंध में कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए किया गया था।

लार्जर बेचं ने वर्ष 1996 के नियमों में आश्रित की परिभाषा से ‘अविवाहित’ शब्द को हटाने का निर्णय दिया था।

लार्जर बेंच ने स्पष्ट किया था कि विवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के दायरे में शामिल किया जाएगा।

हालांकि, इसके लिए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय आवेदक का पूरी तरह उस पर निर्भर होना आवश्यक है। अनुकंपा नियुक्ति के अन्य नियम और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानदंड भी लागू रहेंगे।

पिता की मृत्यु के समय बेटी पूरी तरह उन पर निर्भर थी

हाईकोर्ट ने याचिका में पेश किए गए तथ्यों और रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए पाया कि पिता की मृत्यु के समय याचिकाकर्ता वैवाहिक विवादों के कारण पति से अलग अपने माता-पिता के घर पर रह रही थी और अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह अपने माता-पिता पर निर्भर थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता का तलाक औपचारिक रूप से पिता की मृत्यु के बाद हुआ हो, लेकिन लार्जर बेंच द्वारा प्रियंका श्रीमाली मामले में निर्धारित कानूनी सिद्धांत उसके मामले में भी लागू होगा।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी की बेटी की वैवाहिक स्थिति को अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं माना जा सकता।

आश्रित होने के सवाल का परीक्षण परिवार की तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि पिता की मृत्यु के समय वह उनके साथ रह रही थी और पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर थी।

इसलिए केवल इस आधार पर उसका दावा खारिज नहीं किया जा सकता कि तलाक की औपचारिक डिक्री पिता की मृत्यु के बाद पारित हुई।

90 दिन में अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश

इन तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता सुरभि तेवतिया की याचिका स्वीकार कर ली।

हाईकोर्ट ने 26 जून 2024 को पशुपालन विभाग के निदेशक की ओर से जारी नियुक्ति अस्वीकार करने का आदेश निरस्त कर दिया।

साथ ही संबंधित विभाग को आदेश दिया कि वर्ष 1996 के नियमों के तहत अन्य पात्रता शर्तें पूरी होने पर याचिकाकर्ता को प्रमाणित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियुक्ति से संबंधित परिणामी लाभ भविष्य की तारीख से प्रभावी होंगे।

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