जोधपुर, 6 नवंबर
राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता गोपीकिशन शर्मा को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बड़ी जिम्मेदारी दी है।
गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने एनडीपीएस एक्ट से संबंधित प्रकरणों में विधिक एवं अभियोजन सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें जोधपुर यूनिट का लोक अभियोजक (Public Prosecutor) नियुक्त किया है।
NCB के राजस्थान राज्य के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने गोपीकिशन शर्मा की नियुक्ति आदेश जारी करते हुए उन्हें तत्काल कार्यभार ग्रहण के निर्देश दिए हैं।
नियुक्ति के साथ ही अधिवक्ता गोपीकिशन शर्मा ने जोधपुर स्थित जोनल कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया।
गौरतलब है कि राजस्थान में NCB की दो यूनिट जयपुर और जोधपुर में कार्यरत हैं।
अधिवक्ता शर्मा को जोधपुर यूनिट के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी एनडीपीएस (NDPS) मामलों में NCB ब्यूरो को विधिक एवं अभियोजन संबंधी सहायता प्रदान करनी होगी।
अधिवक्ता गोपीकिशन शर्मा का मुख्यालय जोधपुर रहेगा और उनकी नियुक्ति आगामी तीन वर्षों के लिए की गई है।
पाली जिले के मांडा गांव के निवासी अधिवक्ता गोपीकिशन शर्मा पिछले 22 वर्षों से जोधपुर में वकालत कर रहे हैं।
अधिवक्ता गोपीकिशन शर्मा पूर्व में अपर जिला न्यायालय जोधपुर जिला में अपर लोक अभियोजक, राजस्थान हाईकोर्ट में भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल, तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण के पैनल लॉयर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
शर्मा ने अपने विधिक करियर में कई महत्वपूर्ण मामलों में पैरवी की है और जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है।