जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल (बैंड) भर्ती-2023 में न्यूनतम अंक के नियम से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाते हुए महिला अभ्यर्थी को राहत दी है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस भर्ती में प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अलग से 40% अंक हासिल करना जरूरी नहीं है। अभ्यर्थी के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के कुल अंकों के आधार पर न्यूनतम योग्यता तय होगी।
जस्टिस गणेश राम मीणा ने अभ्यर्थी सुनीता कुमारी प्रजापत की याचिका स्वीकार करते हुए पुलिस विभाग को उनके कुल अंकों के आधार पर चयन सूची में शामिल करने पर विचार करने का आदेश दिया है।
अगर अभ्यर्थी सुनीता कुमारी प्रजापत मेरिट के आधार पर चयन की हकदार पाई जाती हैं, तो उन्हें नियुक्ति भी देनी होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता साक्षी मोदी ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से एडिशनल गवर्नमेंट काउंसिल सुभाष चौधरी ने पक्ष रखा।
प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 15 में से मिले थे 2 अंक
याचिकाकर्ता सुनीता कुमारी प्रजापत ने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल (बैंड) पद के लिए आवेदन किया था।
भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और प्रोफिशिएंसी टेस्ट शामिल थे। महिला उम्मीदवारों के लिए कुल 40% न्यूनतम अंक हासिल करना जरूरी था।
सुनीता ने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 40% से ज्यादा अंक हासिल किए, जिसके बाद उन्हें प्रोफिशिएंसी टेस्ट में शामिल होने का मौका मिला। हालांकि, इस टेस्ट में उन्हें 15 में से सिर्फ 2 अंक मिले।
40% अंक नहीं मिलने पर विभाग ने उम्मीदवारी खारिज की
पुलिस विभाग ने प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अलग से 40% अंक नहीं मिलने के आधार पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया।
विभाग का कहना था कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी कम से कम 40% अंक हासिल करना जरूरी है। इसके खिलाफ सुनीता ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
भर्ती नियमों में अलग से 40% अंक की शर्त नहीं होने की दी दलील
सुनीता की ओर से दलील दी गई कि भर्ती नियमों में प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अलग से 40% अंक हासिल करने की शर्त नहीं है।
इसलिए चयन सूची फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के कुल अंकों के आधार पर तैयार की जानी चाहिए।
वहीं सरकार की ओर से इसके उलट कहा गया कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी कम से कम 40% अंक हासिल करना जरूरी है। इसी आधार पर पहले सुनीता की उम्मीदवारी खारिज की गई थी।
PET और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के कुल अंक होंगे आधार- हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने भर्ती विज्ञापन और पुलिस विभाग के स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 04/2013 के प्रावधानों पर गौर किया।
हाईकोर्ट ने कहा कि कांस्टेबल (बैंड) भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए PET और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के कुल अंकों में 40% हासिल करना जरूरी है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अलग से 40% अंक लाने की शर्त नहीं है।
महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कुल क्वालिफाइंग प्रतिशत 40% है। कांस्टेबल (बैंड) पद के लिए चयन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और प्रोफिशिएंसी टेस्ट में मिले कुल अंकों के आधार पर होना चाहिए।
‘महिला अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत कुल अंक जरूरी’
हाईकोर्ट ने पाया कि भर्ती नियमों में प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए 15 अंक निर्धारित हैं, लेकिन इसमें अलग से 40% अंक हासिल करने की स्पष्ट शर्त नहीं है।
हाईकोर्ट ने माना कि सुनीता फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 40% से अधिक अंक हासिल कर चुकी थीं और इसी आधार पर उन्हें प्रोफिशिएंसी टेस्ट में शामिल होने दिया गया था।
नियमों में अलग से 40 प्रतिशत की शर्त नहीं थी- हाइकोर्ट
राज्य सरकार की दलील थी कि स्टैंडिंग ऑर्डर के पार्ट-III के क्लॉज-A के मुताबिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी संबंधित श्रेणी के लिए लिखित परीक्षा के बराबर न्यूनतम अंक हासिल करना जरूरी है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि कांस्टेबल (बैंड) भर्ती में दूसरे कांस्टेबल पदों की तरह लिखित परीक्षा नहीं होती।
प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अभ्यर्थी की तकनीकी जानकारी और बैंड पद के लिए उसकी योग्यता जांची जाती है। अगर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अलग से 40% अंक लाना जरूरी होता, तो भर्ती नियमों में इसे साफ तौर पर लिखा जाता।
लिखित परीक्षा के समान न्यूनतम अंक तय करने का मतलब यह नहीं है कि इस टेस्ट में भी अलग से 40% अंक हासिल करने होंगे।
मेरिट में आने पर नियुक्ति देने के निर्देश
हाईकोर्ट ने सुनीता की उम्मीदवारी खारिज करने के फैसले को नियमों के अनुरूप नहीं माना और उनकी याचिका स्वीकार कर ली।
हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि सुनीता के PET और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के कुल अंकों के आधार पर चयन सूची में शामिल करने पर विचार किया जाए।
और अगर वह मेरिट में आती हैं, तो उन्हें कांस्टेबल (बैंड) पद पर नियुक्ति दी जाए।
हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें उस तारीख से परिणामी लाभ मिलेंगे, जिस दिन उनसे कम मेरिट वाले उम्मीदवार को नियुक्ति दी गई थी।
हालांकि, पिछली अवधि के लिए नॉशनल लाभ मिलेंगे और वास्तविक लाभ नियुक्ति के बाद दिए जाएंगे।