जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि वारंट लेकर किसी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को मारपीट करने का अधिकार नहीं है।
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि
पुलिसकर्मी सरकारी ड्यूटी पर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें किसी नागरिक या उसके परिवार के साथ मारपीट करने का अधिकार मिल जाता है। कोई भी पुलिस अधिकारी सरकारी ड्यूटी के नाम पर किसी नागरिक की हड्डियां या दांत नहीं तोड़ सकता।
दरअसल, मामला एक ऐसे परिवार से जुड़ा है, जहां पुलिसकर्मी एक व्यक्ति के भाई के खिलाफ वारंट लेकर पहुंचे थे।
आरोप है कि भाई घर पर नहीं मिला तो पुलिसकर्मियों ने उसके परिवार के साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने आई मां के मुंह पर डंडा मारा गया, जिससे उनका एक दांत टूट गया।
जस्टिस फरजंद अली ने पीड़ित गंगा सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए बीकानेर सेशन कोर्ट का 2013 का आदेश रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट का पुराना आदेश बहाल कर दिया है जिसमें पुलिसकर्मियों के खिलाफ संज्ञान लिया गया था।
इसका मतलब है कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ पहले से लिया गया संज्ञान फिर से लागू हो गया है। अब आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में फिर से मुकदमा चलेगा।
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट डी.एस. घारसाना पेश हुए, जबकि प्रतिवादियों की ओर से एडवोकेट नरेंद्र गहलोत ने पैरवी की।
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मां के दांत तोड़ने और थाने में मारपीट के आरोप
मामला बीकानेर का है। जहां पुलिस गंगा सिंह के भाई दुर्गा सिंह को पकड़ने के लिए उनके घर पहुंची थी। उस समय दुर्गा सिंह घर पर मौजूद नहीं था।
आरोप है कि इस बात को लेकर गंगा सिंह और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी हुई और पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।
शोर सुनकर गंगा सिंह की मां बीच-बचाव करने पहुंचीं। तो एक पुलिसकर्मी ने उनके मुंह पर डंडा मार दिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया और खून निकलने लगा।
अन्य पुलिसकर्मियों पर भी उनके साथ मारपीट करने और हाथ पर काटने का आरोप लगाया गया।
गंगा सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी उन्हें जबरन थाने ले गए, जहां फिर मारपीट की गई और खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए।
मजिस्ट्रेट ने लिया था संज्ञान, सेशन कोर्ट ने किया था खारिज
मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 17 अप्रैल 2010 को आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 452, 323, 325 और 120-B के तहत संज्ञान लिया था।
आरोपियों ने इस आदेश को चुनौती दी। सेशन कोर्ट, बीकानेर ने 7 अक्टूबर 2013 को मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कर दिया और आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया।
सेशन कोर्ट ने माना था कि आरोपी पुलिसकर्मी सरकारी ड्यूटी कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ केस चलाने से पहले CrPC की धारा 197 के तहत मंजूरी जरूरी थी।
इसके बाद गंगासिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की।
सरकारी ड्यूटी का मतलब मारपीट करने की छूट नहीं
लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 197 सरकारी कर्मचारियों को बेवजह के मुकदमों से बचाने के लिए है, लेकिन यह सुरक्षा हर मामले में अपने आप नहीं मिल जाती।
इसके लिए यह देखना जरूरी है कि जिस काम को अपराध बताया गया है, उसका सरकारी ड्यूटी से सीधा और उचित संबंध है या नहीं।
सिर्फ इसलिए कि घटना के समय आरोपी पुलिसकर्मी थे या किसी वारंट की तामील करने गए थे, उनके हर काम को सरकारी ड्यूटी नहीं माना जा सकता।
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी ड्यूटी के नाम पर मारपीट की छूट नहीं दी जा सकती।
पुलिस के पास वारंट पर कार्रवाई करने और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह इस दौरान किसी नागरिक या उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर सकती है।
हाईकोर्ट के मुताबिक,
कानून पुलिस को केवल उतना ही बल इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, जितना किसी वैध कार्रवाई के लिए जरूरी हो। पुलिसकर्मी खुद सजा देने वाले नहीं बन सकते। अगर कोई पुलिसकर्मी अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसे हर हाल में सरकारी ड्यूटी का हिस्सा नहीं माना जा सकता।
दांत टूटने के मेडिकल सबूत पर भी हाईकोर्ट सख्त
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि शुरुआती स्तर पर महिला का दांत टूटने के आरोप को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि मेडिकल सबूत निर्णायक नहीं हैं।
इस स्तर पर कोर्ट को यह देखना होता है कि शिकायत और गवाहों के बयानों से केस आगे चलाने के पर्याप्त आधार बनते हैं या नहीं। दांत पहले से खराब था या कथित चोट से टूटा, इसकी जांच ट्रायल के दौरान सबूतों के आधार पर की जा सकती है।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिसकर्मियों की ओर से दर्ज FIR या दोनों पक्षों की अलग-अलग शिकायतें होने से निजी शिकायत अपने आप झूठी नहीं हो जाती। दोनों पक्षों के दावों की जांच कानून के मुताबिक होनी चाहिए।
लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि
”गिरफ्तारी करने का अधिकार किसी पुलिसकर्मी को परिवार के सदस्यों पर हमला करने या बीच-बचाव करने वालों को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं देता।”
हाईकोर्ट ने दोबारा शुरू कराया मुकदमा
हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट का 2013 का आदेश रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट का 17 अप्रैल 2010 का आदेश बहाल कर दिया। इसके साथ ही मामला आगे की सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट भेज दिया।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी पुलिसकर्मियों को दोषी नहीं ठहराया गया है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच और सुनवाई ट्रायल कोर्ट में होगी।
पुलिसकर्मी उचित चरण पर सरकारी मंजूरी की जरूरत का सवाल भी उठा सकते हैं।