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सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 3 साल तक अटकी रही ED की याचिका, CJI ने दिए जांच के आदेश, जमानत के खिलाफ अपील भी खारिज

ED Plea Remained Unlisted in Supreme Court for Over 3 Years, CJI Orders Inquiry into Registry Delay

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने कोर्ट की रजिस्ट्री के कामकाज पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक याचिका 3 साल से ज्यादा समय तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध ही नहीं हुई।

हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में इस याचिका पर नोटिस भी जारी कर दिया था, लेकिन सितंबर 2024, 2025 और 2026 तक भी सुनवाई की तारीख नहीं लगी।

अब चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस देरी की वजह जानने के लिए जांच के आदेश दिए हैं।

चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि जब सितंबर 2023 में याचिका पर नोटिस जारी हो गया था, तो फिर तीन साल से ज्यादा समय तक मामला सुनवाई के लिए क्यों नहीं आया?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने सेक्रेटरी जनरल को इस देरी की वजह की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ED की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रमन सिंघला को मिली जमानत को चुनौती दी गई थी।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस भी हुई और उन्होंने एक-दूसरे पर टिप्पणियां भी कीं।

वहीं, जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने इस स्थिति को ‘इंस्टीट्यूशनल लेथार्जी’ यानी संस्थागत स्तर पर हुई सुस्ती कहा।

CJI ने पूछा- 3 साल तक क्यों नहीं लगी सुनवाई की तारीख?

सुनवाई की शुरुआत में ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल उठाया कि सितंबर 2023 में नोटिस जारी होने के बावजूद मामला अब तक सुनवाई के लिए क्यों नहीं आया।

उन्होंने सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2026 तक का जिक्र करते हुए पूछा कि 2024, 2025 और 2026 में भी याचिका सूचीबद्ध क्यों नहीं हुई।

चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले कोर्ट के निर्देश के बावजूद मामला सुनवाई के लिए नहीं आया। रजिस्ट्री को इसकी वजह बतानी होगी।।

वकीलों के बीच हुई तीखी नोकझोंक

सुनवाई के दौरान वकीलों के बीच हुई तीखी नोकझोंक भी चली।

प्रतिवादी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की देरी नहीं होनी चाहिए और रजिस्ट्री का कामकाज इस तरह नहीं चल सकता।

उन्होंने यहां तक कह दिया कि अपने 1990 से शुरू हुए वकालत के अनुभव में उन्होंने ऐसा मामला नहीं देखा।

इस पर ईडी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जोहेब हुसैन ने टिप्पणी की कि शायद दवे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में काम नहीं कर चुके हैं।

इस पर दवे ने जवाब दिया कि वह हुसैन से दोगुने समय से वकालत कर रहे हैं। हुसैन ने कहा कि उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के तौर पर काम करने के अनुभव की ओर था।

इसके बाद उन्होंने कहा इस मुद्दे पर बहस करने के बजाय यह समझना जरूरी है कि मामला इतने लंबे समय तक लिस्ट क्यों नहीं हुआ।

बेंच उपलब्ध थीं, फिर भी क्यों नहीं आया मामला?- CJI

दवे ने आशंका जताई कि शायद बेंच उपलब्ध नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि सभी बेंच उपलब्ध थीं।

दवे ने फिर कहा कि संभव है बेंच बदलने की वजह से मामला सूचीबद्ध नहीं हुआ हो। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि जब पहले ही सुनवाई का आदेश दिया जा चुका था, तो रजिस्ट्री ने मामले को सूचीबद्ध क्यों नहीं किया और इस बारे में कोई जानकारी भी क्यों नहीं दी।

चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि रजिस्ट्री को बताना होगा कि मामला इतने लंबे समय तक सुनवाई के लिए क्यों नहीं आया।

सेक्रेटरी जनरल करेंगे जांच, देनी होगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ED की जमानत के खिलाफ याचिका पर जमानत आदेश में दखल नहीं दिया। यानी रमन सिंघला को मिली जमानत बरकरार रही।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को यहीं खत्म नहीं किया।

बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को आदेश दिया कि वे इस बात की जांच करें कि 2023 में नोटिस जारी होने के बावजूद ED की याचिका तीन साल से ज्यादा समय तक सुनवाई के लिए क्यों नहीं लगी। उन्हें इस बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपनी होगी।

रिपोर्ट में यह स्पष्ट करना होगा कि 2023 में नोटिस जारी होने के बावजूद याचिका इतने लंबे समय तक सुनवाई के लिए क्यों सूचीबद्ध नहीं हुई।

फिलहाल कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि किसी अधिकारी ने जानबूझकर याचिका को रोका था। जांच का मकसद यह पता लगाना है कि आखिर रजिस्ट्री के स्तर पर ऐसी देरी कैसे हुई और इसके पीछे क्या वजह रही।

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