हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी: बार एसोसिएशन की सदस्यता का मतलब चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं, मतदान के लिए तय शर्तें पूरी करना जरूरी
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट ने चुनाव शिकायत समिति के उस निर्णय को पलट दिया है, जिसके तहत मतदान के लिए निर्धारित दो वकालतनामे प्रस्तुत करने की अनिवार्य शर्त को हटा दिया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि दो वकालतनामों की शर्त लागू रहेगी।
जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने स्पष्ट किया है कि बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान का अधिकार केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को दिया जा सकता है, जिनका संबंधित न्यायालय में वास्तविक और सक्रिय रूप से वकालत करने का प्रमाण हो।
कोर्ट ने चुनाव समिति की ओर से 17 नवंबर 2026 को जारी उस नोटिस को रद्द कर दिया है, जिसमें अधिवक्ताओं को बिना वकालतनामे या न्यायालय में पेशी के प्रमाण के केवल शपथपत्र प्रस्तुत कर मतदाता बनने की अनुमति दी गई थी।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चुनाव समिति के 3 नवंबर और 4 नवंबर 2026 के पूर्व के नोटिस बहाल कर दिए हैं।
इन नोटिसों के तहत मतदाता बनने के लिए कम से कम दो वकालतनामे अथवा न्यायालय में दो पेशियों के प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता विरेन्द्र अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल का आदेश और चुनाव समिति की ओर से दो वकालतनामों की शर्त हटाने का निर्णय बिना उचित आधार के था।
हाईकोर्ट ने उन अधिवक्ताओं को राहत देते हुए एक और अवसर दिया है, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया के तहत मतदान के लिए पहले ही शपथपत्र प्रस्तुत कर दिए हैं।
ऐसे अधिवक्ता अब दो वकालतनामों की जानकारी के साथ अपना शपथपत्र दोबारा प्रस्तुत कर सकेंगे।
क्या है पूरा मामला?
मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य वीरेंद्र अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
उन्होंने चुनाव समिति के 17 नवंबर को जारी नोटिस को चुनौती देते हुए पहले निर्धारित की गई मतदाता पात्रता की शर्तों को बहाल करने की मांग की थी।
दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए गठित तीन सदस्यीय चुनाव समिति ने 3 नवंबर 2026 को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया था कि मतदान के लिए वही सदस्य पात्र होंगे, जो राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में कम से कम दो बार पेश हुए हों।
इसके प्रमाण के रूप में अधिवक्ताओं को दो वकालतनामे अथवा दो पेशियों की ऑर्डरशीट प्रस्तुत करनी थी। इसके साथ शपथपत्र भी देना आवश्यक था।
चुनाव समिति के इस निर्णय को वरिष्ठ अधिवक्ता विरेन्द्र अग्रवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने बुधवार शाम याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था।
हाईकोर्ट ने चुनाव समिति और बार काउंसिल से पूछे थे सवाल
याचिका पर गुरुवार को जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ में सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट ने चुनाव समिति और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से सवाल किया था कि दो वकालतनामे प्रस्तुत करने की शर्त को हटाने का अधिकार किस आधार पर इस्तेमाल किया गया।
आज सुबह हाईकोर्ट ने इसे प्रथम केस के रूप में सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनी.
अधिवक्ता विरेन्द्र अग्रवाल ने जहां चुनाव समिति के निर्णय को गलत बताया वही चुनाव समिति ने अपने फैसले का बचाव किया.
शपथपत्र पेश कर चुके अधिवक्ताओं को भी मिलेगा मौका
शुक्रवार को मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दो वकालतनामों की शर्त को बरकरार रखते हुए पहले से शपथपत्र प्रस्तुत कर चुके अधिवक्ताओं को एक और अवसर देने का आदेश दिया है।
अदालत के इस फैसले से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव में मतदान की पात्रता को लेकर चल रहा विवाद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। अब चुनाव प्रक्रिया में दो वकालतनामों की शर्त के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जनरल हाउस के कथित प्रस्ताव को चुनाव ट्रिब्यूनल ने माना था अवैध
इसी बीच 4 नवंबर 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल हाउस का कथित प्रस्ताव चुनाव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
इस प्रस्ताव के माध्यम से मतदान के लिए लगाई गई शर्तों को समाप्त करने का प्रयास किया गया था।
याचिकाकर्ता वीरेंद्र अग्रवाल ने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा कि दस्तावेज पर कई हस्ताक्षर होने के बावजूद किसी भी हस्ताक्षरकर्ता का नाम, नामांकन संख्या, प्रैक्टिस का स्थान और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज नहीं थे।
उन्होंने इसे बार एसोसिएशन के उपनियमों के विपरीत बताते हुए अमान्य करार देने की मांग की।
इसके बाद चुनाव समिति ने विवाद को पांच सदस्यीय चुनाव ट्रिब्यूनल के समक्ष भेजा।
ट्रिब्यूनल ने 17 नवंबर को दिए आदेश में कथित गुमनाम प्रस्ताव को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया था।
हालांकि ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा था कि चुनाव समिति के 3 और 4 नवंबर के नोटिस में उपनियमों के क्लॉज 4(ए) का उल्लेख किया गया था, जबकि इस क्लॉज को जनरल हाउस से स्वीकृति मिलने का कोई प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं था।
इसके बावजूद ट्रिब्यूनल ने माना था कि चुनाव समिति को गैर-प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं को मतदान से बाहर रखने के लिए उचित शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है।
इसके बाद चुनाव समिति ने 17 नवंबर को नया नोटिस जारी कर वकालतनामे या पेशियों के प्रमाण की अनिवार्यता समाप्त कर दी और केवल शपथपत्र के आधार पर मतदाता बनने की व्यवस्था कर दी। इसी निर्णय को वीरेंद्र अग्रवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
बार काउंसिल ने भी नियमित प्रैक्टिस को माना आवश्यक
सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से अधिवक्ता प्रतीक कसलीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक बार एसोसिएशन को अपने उपनियमों के अनुसार चुनाव कराने की स्वायत्तता प्राप्त है।
हालांकि, उन्होंने राजस्थान स्टेट बार काउंसिल रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रूल्स, 2006 का भी उल्लेख किया।
इन नियमों के नियम 6.2 के अनुसार प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए अधिवक्ता को संबंधित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अथवा सचिव या राज्य बार काउंसिल के सदस्य से प्रमाणित घोषणा प्रस्तुत करनी होती है कि वह नियमित रूप से वकालत कर रहा है।
इस पर कोर्ट ने पूछा कि नियमों में नियमित प्रैक्टिस का क्या आशय है। इस पर बार काउंसिल की ओर से स्वीकार किया गया कि इसका अर्थ ऐसे अधिवक्ताओं से है, जो नियमित रूप से न्यायालय में पेश होते हैं।
सुनवाई के दौरान चुनाव समिति के सदस्यों, चुनाव ट्रिब्यूनल के सदस्य, याचिकाकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित उपस्थित अधिवक्ताओं ने भी इस बात पर सहमति जताई कि बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान का अधिकार नियमित रूप से न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को ही मिलना चाहिए।
हाईकोर्ट ने कहा- सदस्यता और मतदान का अधिकार अलग-अलग
जस्टिस आनंद शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि किसी बार एसोसिएशन की सदस्यता और उसके चुनाव में मतदान करने की पात्रता दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं।
कोई व्यक्ति एसोसिएशन का सदस्य बना रह सकता है और सदस्यता से मिलने वाले लाभ भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे चुनाव में मतदान का अधिकार बिना किसी उचित शर्त के स्वतः मिल जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि बार एसोसिएशन केवल सदस्यों का सामान्य संगठन नहीं है, बल्कि संबंधित न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के सामूहिक हितों और पेशेवर समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है।
ऐसे में उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सदस्यता जारी रहने के आधार पर मतदान की पात्रता निर्धारित नहीं की जा सकती। इसके लिए न्यायालय में वास्तविक पेशेवर गतिविधि का प्रमाण होना भी आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले Supreme Court Bar Association & Ors. v. B.D. Kaushik (2011) 13 SCC 774 का भी हवाला दिया.
कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बार एसोसिएशन की सदस्यता और चुनाव में भाग लेने की पात्रता के बीच अंतर को स्वीकार किया है।
किसी कोर्ट से संबद्ध बार एसोसिएशन में सक्रिय और गैर-सक्रिय सदस्यों के बीच अंतर कर मतदान के अधिकार को उचित शर्तों से नियंत्रित किया जा सकता है।
कोर्ट ने माना कि चुनाव समिति को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सार्थक चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं की पात्रता सत्यापित करने हेतु उचित और तार्किक शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है।
दो वकालतनामे या दो पेशियों का प्रमाण उचित और तार्किक
हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव समिति की ओर से दो वकालतनामे अथवा दो ऑर्डरशीट प्रस्तुत करने की शर्त न तो अत्यधिक कठोर है और न ही अनुचित।
यह शर्त अधिवक्ता की पेशेवर योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि संबंधित सदस्य का न्यायालय से वास्तविक पेशेवर जुड़ाव बना हुआ है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव समिति द्वारा प्रमाण प्रस्तुत करने की अवधि को पूरे पेशेवर कार्यकाल तक विस्तारित करना इस शर्त को और अधिक व्यावहारिक बनाता है।
एकलपीठ ने माना कि चुनाव समिति की ओर से सक्रिय अधिवक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया प्रारंभिक कदम सराहनीय था।
यदि ऐसे लोग, जिनका न्यायालय से केवल औपचारिक या नाममात्र का संबंध रह गया है, मतदाता सूची में शामिल होते हैं तो इससे निर्वाचित संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला स्वरूप प्रभावित हो सकता है।
17 नवंबर का नोटिस रद्द, 3 और 4 नवंबर के नोटिस बहाल
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए 17 नवंबर 2026 को चुनाव समिति की ओर से जारी नोटिस को निरस्त कर दिया।
कोर्ट ने 3 नवंबर और 4 नवंबर 2026 को जारी पूर्व के नोटिसों को बहाल करते हुए उन्हें प्रभावी रखने का आदेश दिया। इस प्रकार अब मतदाता बनने के लिए दो वकालतनामे अथवा दो पेशियों के प्रमाण की शर्त लागू रहेगी।
23 नवंबर शाम 5 बजे तक दे सकेंगे शपथपत्र और दस्तावेज
हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं को राहत देते हुए चुनाव समिति को शपथपत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट के आदेश के अनुसार:
- अधिवक्ता 23 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे तक आवश्यक शपथपत्र और दस्तावेज जमा कर सकेंगे।
- रविवार 22 नवंबर 2026 को भी कार्यालय समय के दौरान शपथपत्र स्वीकार किए जाएंगे।
- जिन अधिवक्ताओं ने पहले केवल शपथपत्र जमा किए हैं, लेकिन दो वकालतनामे या पेशियों के प्रमाण संलग्न नहीं किए हैं, वे भी निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकेंगे।
- शपथपत्र प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की संशोधित सूची 24 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
- चुनाव कार्यक्रम की बाकी सभी तिथियां और प्रक्रिया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेंगी।
कोर्ट ने चुनाव समिति को फैसले का तत्काल अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं।
इस आदेश के साथ ही वीरेंद्र अग्रवाल की याचिका स्वीकार कर ली गई। फैसले के अंत में जस्टिस आनंद शर्मा ने विवाद के समाधान में सहयोग करने और मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने में मदद करने वाले अधिवक्ताओं की सराहना भी की।
इन्होने की पैरवी
राजस्थान हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता वीरेंद्र अग्रवाल स्वयं व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।
वही इस मामले में अधिवक्ता शैलेश शर्मा, संतोष कुमार सोनी, डॉ. प्रखर अग्रवाल, वैभव शर्मा, अंजलि असाट, साहिल जैन, जस्मीन चौधरी, ईश्वर जैन, राम प्रताप सैनी, प्रशांत कुमार शर्मा, जी.एल. शर्मा, सुसान मैथ्यू, राहुल तिवारी, भरत सैनी, सोनिया सैनी, आमिर खान, संदीप माहेश्वरी, डी.वी. थोलिया, प्रेमचंद देवांडा, शेर सिंह महला, हरिओम यादव, मधुसूदन सिंह राजपुरोहित, अलंकृता शर्मा, राघव पारीक, कुनिका, संजू सैनी, ईशा बेलानी, नीलम शर्मा, निधि, सुमन शर्मा, प्रहलाद शर्मा, राजीव सोगरवाल, कार्तिक शर्मा, यश जोशी, अमित चौधरी, विशाल गुर्जर, नहेंद्र यादव, रमित पारीक, शशांक अग्रवाल, आदित्य डोडा, मेयुल मित्तल, उत्कर्ष जिंदल, उदित सिसोदिया, अजय शर्मा, बी.एल. धाकर, भीष्म कुमार सिंह, शिल्पा शर्मा और रोहित खींची ने भी पक्ष रखा.
वहीं, प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता प्रेम शंकर शर्मा, मनीष गुप्ता, डॉ. पुष्पेंद्र पाल सिंह, प्रेमचंद देवांडा, निरंजन सिंह राघव, आकाश शर्मा, प्रतीक कासलीवाल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), आरजू खान, सतीश कुमार खंडेलवाल, विक्रम बेनीवाल, महिपाल लाल मीणा, दिनेश पाठक, मेहुल कुमार मीणा और सुरुचि कासलीवाल ने पैरवी की।
इसके अलावा, मामले में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव ट्रिब्यूनल के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार बाजपेयी, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सुराणा, अधिवक्ता जगमोहन सक्सेना, अधिवक्ता गोर्धन एस. फौजदार और अधिवक्ता सुरुचि कासलीवाल ने भी दलीलें पेश की.