टॉप स्टोरी

चर्चित खबरें

चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट में फिर टकराव! प्रशांत भूषण की रिकॉल अर्जी उसी बेंच में सुनने से इनकार, अब 5 जजों की संविधान पीठ के सामने उठेगा मामला

Supreme Court Declines Immediate Listing of Prashant Bhushan's Recall Plea Before Same Bench in Election Commissioners' Appointment Law Case

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाले मामले में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को लेकर दाखिल रिकॉल अर्जी को उसी दो जजों की बेंच के सामने तुरंत लगाने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण की उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून से जुड़ी रिकॉल अर्जी को तुरंत उसी दो जजों की पीठ के सामने लगाने को कहा था।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी आपत्ति पहले से गठित पांच जजों की संविधान पीठ के सामने रख सकते हैं।

दरअसल वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की राय को लेकर रिकॉल अर्जी दाखिल की है।

उनका तर्क है कि जस्टिस शर्मा के बेटे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनाव आयोग के स्टैंडिंग काउंसिल हैं। ऐसे में जस्टिस शर्मा की ओर से मामले पर राय देना हितों के टकराव का सवाल खड़ा करता है।

प्रशांत भूषण चाहते थे कि अर्जी उसी दो जजों की बेंच के पास जाए, जिसके एक जज जल्द रिटायर हो रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया।

यानी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉल अर्जी खारिज नहीं की है, बल्कि उसे उसी दो जजों की बेंच के सामने तत्काल सूचीबद्ध कराने की मांग पर सहमति नहीं दी।

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 3 साल तक अटकी रही ED की याचिका, CJI ने दिए जांच के आदेश, जमानत के खिलाफ अपील भी खारिज

CJI ने कहा- रिटायरमेंट से नहीं रुकेगी सुनवाई

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उनका काम उचित बेंच का गठन करना था। रिकॉल अर्जी में उठाए गए मुद्दे संविधान पीठ के सामने रखे जा सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी जज के रिटायर होने से रिकॉल अर्जी पर विचार करने में कोई रुकावट नहीं आएगी।

इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि जब तक मामला संविधान पीठ के सामने आएगा, तब तक संबंधित जज रिटायर हो चुके होंगे। हालांकि, CJI ने स्पष्ट किया कि रिटायरमेंट अपने आप में अर्जी पर विचार करने में बाधा नहीं है।

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में 337 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का रास्ता साफ, भर्ती को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज

जस्टिस शर्मा को लेकर क्यों उठाए गए सवाल?

विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को लेकर है।

इस कानून से पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल थे।

हालांकि, संसद से कानून बनने के बाद चयन समिति का फॉर्मूला बदल गया। अब इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की ओर से नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं।

यानी चयन समिति से CJI को हटाकर उनकी जगह केंद्र सरकार के एक मंत्री को शामिल कर दिया गया।

इस बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चयन समिति में सरकार का प्रभाव बढ़ने से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

अब इस मामले में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को लेकर हितों के टकराव की आशंका जताई गई है।

वकील प्रशांत भूषण की ओर से दाखिल रिकॉल अर्जी में कहा गया है कि जस्टिस शर्मा के बेटे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनाव आयोग के स्थायी वकील हैं।

यह भी पढ़ें: ट्रांसफर ऑर्डर जारी होने के बाद कर्मचारी को नहीं रोक सकता विभाग! प्रोबेशनर जूनियर असिस्टेंट को तुरंत रिलीव करने के राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए आदेश

मामला दो जजों की बेंच के फैसले से कैसे पहुंचा संविधान पीठ तक?

दरअसल 23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस मामले पर अलग-अलग राय दी थी।

जस्टिस दत्ता ने मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की केंद्र सरकार की मांग स्वीकार नहीं की थी। वहीं, जस्टिस शर्मा ने कहा था कि मामले पर संविधान पीठ को विचार करना चाहिए।

हालांकि, दोनों जज इस बात पर सहमत थे कि मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा जाए, ताकि वह तय कर सकें कि आगे सुनवाई के लिए किस बेंच का गठन किया जाए। इसके बाद मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के सामने रखने का रास्ता खुला।

प्रशांत भूषण की रिकॉल अर्जी इसी घटनाक्रम से जुड़ी है। उनका तर्क है कि अगर जस्टिस शर्मा ने मामले को संविधान पीठ में भेजने की राय नहीं दी होती, तो यह सवाल इस तरह आगे नहीं बढ़ता।

‘रिटायरमेंट के बाद भी रिकॉल अर्जी पर विचार संभव’

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि पांच जजों की संविधान पीठ रेफरेंस की वैधता से जुड़े सवाल पर भी विचार कर सकती है।

वहीं CJI ने भी कहा कि किसी जज के रिटायर होने के बाद भी रिकॉल अर्जी पर विचार किया जा सकता है। इस पर प्रशांत भूषण ने फिर चिंता जताई कि तब तक संबंधित जज रिटायर हो चुके होंगे।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉल अर्जी को उसी दो जजों की बेंच के सामने तुरंत लगाने की मांग स्वीकार नहीं की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी आपत्ति संविधान पीठ के सामने रखने का रास्ता बताया है।

कानून की किन धाराओं को दी गई है चुनौती?

इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं में मुख्य रूप से धारा 7 और 8 की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का विरोध चयन समिति की बदली हुई संरचना को लेकर है।

उनका कहना है कि CJI की जगह केंद्र सरकार के मंत्री को शामिल करने से नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का प्रभाव बढ़ता है।

पहले भी कानून पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

उस समय केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि चयन समिति में प्रधानमंत्री और उनके नामित मंत्री की संख्यात्मक बढ़त का यह मतलब नहीं है कि नियुक्तियां गलत मंशा से की जाएंगी।

अब कानून की वैधता का सवाल 5 जजों की संविधान पीठ के सामने है।

इसके साथ ही जस्टिस शर्मा को लेकर प्रशांत भूषण की ओर से उठाई गई आपत्ति और मामले को संविधान पीठ के पास भेजने के फैसले की वैधता पर भी आगे की सुनवाई में विचार हो सकता है।

सबसे अधिक लोकप्रिय