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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में 337 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का रास्ता साफ, भर्ती को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज

Supreme Court Rejects SLPs Against RPSC Recruitment Formula, Clears Way for 337 Assistant Professor Appointments in Rajasthan

सुप्रीम कोर्ट ने RPSC के 40:20:40 फॉर्मूले में दखल से किया इनकार, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर लगी मुहर

जयपुर। राजस्थान सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 43 चिकित्सा विशेषज्ञताओं के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं (SLPs) को खारिज कर दिया है।

इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में आरपीएससी के 40:20:40 चयन फार्मूले को बरकरार रखने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने अमित कुमार शर्मा की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को भी खारिज कर दिया।

इस फैसले के बाद राजस्थान में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

क्या था पूरा विवाद?

दरअसल, आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की चयन प्रक्रिया में स्क्रीनिंग टेस्ट को 40 प्रतिशत, शैक्षणिक योग्यता को 20 प्रतिशत और साक्षात्कार को 40 प्रतिशत वेटेज दिया था

याचिकाकर्ताओं ने इस चयन फार्मूले को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि राजस्थान मेडिकल सर्विस रूल्स, 1962 के नियम 19 में किए गए बाद के संशोधन को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पर भी लागू किया जाना चाहिए।

इस संशोधन के तहत साक्षात्कार के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत वेटेज निर्धारित किया गया था।

हाईकोर्ट ने 27 अक्टूबर को सुनाया था फैसला

इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने 27 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था।

खंडपीठ ने आरपीएससी की चयन प्रक्रिया को वैध मानते हुए कहा था कि भर्ती प्रक्रिया पर विज्ञापन जारी होने के समय लागू नियम ही प्रभावी होंगे।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 27 नवंबर 2021 को मूल भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद नियमों में किए गए संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता।

इसी आधार पर खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए मूल रिट याचिका खारिज कर दी थी।

सरकार ने बताई डॉक्टरों की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा और सोनाली गौड़ ने पैरवी की।

सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया की वैधानिकता का बचाव करते हुए बताया गया कि 43 विशेषज्ञताओं में 337 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी बताया कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की आवश्यकता को देखते हुए कई चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं।

शेष चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया भी एक सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हेगड़े और चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अरुंधति काटजू ने पक्ष रखा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भर्ती को मिली मजबूती

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट का 27 अक्टूबर का फैसला बरकरार रहेगा।

इससे राज्य सरकार और आरपीएससी को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियों को पूरा करने में बड़ी राहत मिली है।

राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: मेडिकल कॉलेजों में 337 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का रास्ता साफ, भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली SLPs खारिज

जयपुर। राजस्थान सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 43 चिकित्सा विशेषज्ञताओं के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं (SLPs) को खारिज कर दिया है।

इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में आरपीएससी के 40:20:40 चयन फार्मूले को बरकरार रखने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अमित कुमार शर्मा की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को भी खारिज कर दिया।

इस फैसले के बाद राजस्थान में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

क्या था पूरा विवाद?

दरअसल, आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की चयन प्रक्रिया में स्क्रीनिंग टेस्ट को 40 प्रतिशत, शैक्षणिक योग्यता को 20 प्रतिशत और साक्षात्कार को 40 प्रतिशत वेटेज दिया था

याचिकाकर्ताओं ने इस चयन फार्मूले को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि राजस्थान मेडिकल सर्विस रूल्स, 1962 के नियम 19 में किए गए बाद के संशोधन को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पर भी लागू किया जाना चाहिए।

इस संशोधन के तहत साक्षात्कार के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत वेटेज निर्धारित किया गया था।

हाईकोर्ट ने 27 अक्टूबर को सुनाया था फैसला

इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने 27 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था।

खंडपीठ ने आरपीएससी की चयन प्रक्रिया को वैध मानते हुए कहा था कि भर्ती प्रक्रिया पर विज्ञापन जारी होने के समय लागू नियम ही प्रभावी होंगे।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 27 नवंबर 2021 को मूल भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद नियमों में किए गए संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता।

इसी आधार पर खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए मूल रिट याचिका खारिज कर दी थी।

सरकार ने बताई डॉक्टरों की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा और सोनाली गौड़ ने पैरवी की।

सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया की वैधानिकता का बचाव करते हुए बताया गया कि 43 विशेषज्ञताओं में 337 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी बताया कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की आवश्यकता को देखते हुए कई चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं।

शेष चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया भी एक सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हेगड़े और चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अरुंधति काटजू ने पक्ष रखा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भर्ती को मिली मजबूती

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट का 27 अक्टूबर का फैसला बरकरार रहेगा।

इससे राज्य सरकार और आरपीएससी को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियों को पूरा करने में बड़ी राहत मिली है।

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