नई दिल्ली, 26 अगस्त।
लोक सभा स्पीकर के OSD राजीव दत्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं.
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता कि ओर से दायर याचिक पर सुनवाई करते हुए 4 अगस्त को अपने आदेश में राजीव दत्ता सहित अन्य के खिलाफ अजमेर कोर्ट में लंबित परिवाद में पुलिस को निष्पक्ष जांच का आदेश दिया था.
इस मामले में हाईकोर्ट ने राजीव दत्ता को पक्षकार बनाते हुए उनसे जवाब भी मांगा था.
हाईकोर्ट ने राजस्थान के एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को आदेश दिया था कि दोनों पक्षों की ओर से दर्ज मामलों और अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 में दायर परिवाद की जांच अपने सुपरविजन में करवाएंगे.
इस मामले में हाईकोर्ट ने आठ सप्ताह के अंदर जांच का परिणाम हाईकोर्ट में समक्ष पेश करने के आदेश दिए थे.
क्या हैं मामला
याचिका में अधिवक्ता महेंद्र शांडिल ने अदालत को बताया कि राजीव दत्ता और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ अजमेर कोर्ट में बच्चों की तस्करी और यौन शोषण का परिवाद दायर किया था, जिसे वापस लेने का दबाव बनाने के लिए उन पर कोटा, बूंदी और पाली में अलग-अलग एफआईआर दर्ज करवाई गई.
इसके अलावा मई में जब कुछ वकील व याचिकाकर्ता कोटा से जयपुर लौट रहे थे. उस समय राजीव दत्ता के कहने पर उन पर जानलेवा हमला किया गया था.
याचिका के अनुसार लेकिन इसकी एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज नहीं की. इसलिए उसके मामलों में निष्पक्ष अनुसंधान कराया जाए और उसके खिलाफ दर्ज एफ आईआर में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए.