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हाईकोर्ट बार चुनाव में नया विवाद: दो वकालतनामे की शर्त पर हाईकोर्ट सख्त, BCR और चुनाव समिति से पूछा- किस अधिकार से हटाई शर्त? शुक्रवार को अहम सुनवाई

Rajasthan HC Bar Elections 2026: Advocate Challenges Removal of Two-Vakalatnama Voting Rule
अधिवक्ता विरेन्द्र अग्रवाल ने हाईकोर्ट बार चुनाव समिति के 17 नवंबर की सूचना को दी हाईकोर्ट में चुनौती, कहा— बिना अधिकार के हटाई गयी शर्ते

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर विवाद अब राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विरेन्द्र अग्रवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव समिति दो वोटिंग के लिए दो वकालतनामें की शर्त हटाने को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी हैं.

चुनाव में अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित दो वकालतनामे की शर्त को लेकर दायर इस याचिका पर गुरुवार को जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) और चुनाव समिति से इस शर्त की वैधता तथा इसे हटाने के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं।

बुधवार को याचिका दायर, गुरूवार को तत्काल सुनवाई

हाईकोर्ट बार चुनाव समिति द्वारा 17 नवंबर को सूचना जारी कर वोटिंग के लिए तय कि गयी दो वकालतनामें की शर्त को हटा दिया था.

इस सूचना के खिलाफ अधिवक्ता विरेन्द्र अग्रवाल ने बुधवार शाम 4 बजे राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध किया.

हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए गुरूवार दोपहर 2 बजे याचिका पर सुनवाई तय की.

गुरूवार को दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई कर सभी पक्षकारों की मौजूद रहने के कहते हुए शाम 4 बजे सुनवाई तय की.

सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव समिति और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से सीधे सवाल किया कि क्या वे अधिवक्ताओं के लिए दो वकालतनामे प्रस्तुत करने की शर्त को उचित मानते हैं?

अदालत ने यह भी पूछा कि आखिर किस अधिकार के तहत इस शर्त को हटाया गया है।

चुनाव समिति और BCR से मांगा जवाब

सुनवाई के दौरान चुनाव समिति की ओर से अधिवक्ता प्रेम शंकर शर्मा और मनीष गुप्ता उपस्थित हुए, जबकि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से अधिवक्ता आरजू खान ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता की ओर से भी अधिवक्ता विरेन्द्र अग्रवाल ने खुद ही पैरवी की.

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता विरेन्द्र अग्रवाल को सभी संबंधित पक्षों को याचिका की प्रति देने के आदेश दिए हैं, ताकि मामले में सभी पक्षों को सुनकर आगे की कार्यवाही की जा सके।

शुक्रवार को होगी निर्णायक सुनवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

अब मामले में शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इसे दिन के प्रथम केस के रूप में सूचीबद्ध किया है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव से जुड़ी दो वकालतनामे की शर्त पर अदालत की अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अब सबकी नजरें शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर हैं, जहां अदालत के सवालों पर चुनाव समिति और BCR का रुख सामने आएगा।

​जानिए याचिका की विस्तृत बातें…

अधिवक्ता वीरेंद्र अग्रवाल द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव समिति ने उसी दिन चुनाव ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश की गलत व्याख्या करते हुए मतदान के लिए निर्धारित पात्रता की शर्त को समाप्त कर दिया।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से 17 नवंबर को जारी अधिसूचना निरस्त करने और चुनाव ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया संचालित कराने की मांग की है।

साथ ही, याचिका के निस्तारण तक विवादित अधिसूचना पर रोक लगाने के लिए स्टे एप्लीकेशन भी प्रस्तुत की गई है।

3 नवंबर को जारी हुई थी दो पेशियों या वकालतनामे की अनिवार्यता

याचिका के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव समिति ने 3 नवंबर 2026 को वार्षिक चुनाव 2026-27 के लिए नोटिस जारी किया था।

इसमें मतदान के इच्छुक सदस्यों के लिए राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में कम से कम दो पेशियों का रिकॉर्ड अथवा उनके नाम से दाखिल दो वकालतनामे प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया था।

यह रिकॉर्ड 2 नवंबर 2026 तक का होना आवश्यक था और इसे निर्धारित शपथपत्र के साथ जमा करना था।

इसके बाद 14 नवंबर को चुनाव समिति ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया।

इसमें स्पष्ट किया गया कि दो वकालतनामे अथवा पेशियों के प्रमाण अधिवक्ता की पूरी प्रैक्टिस अवधि के किसी भी समय के हो सकते हैं। इसके लिए केवल पिछले वर्ष के रिकॉर्ड की बाध्यता नहीं होगी।

साथ ही, किसी वरिष्ठ अधिवक्ता अथवा सहकर्मी के साथ की गई पेशी को भी मान्य माना गया। यानी अधिवक्ता के लिए अकेले पेश होना जरूरी नहीं रखा गया।

17 नवंबर को चुनाव ट्रिब्यूनल ने दिया अहम आदेश

दो पेशियों या वकालतनामे की अनिवार्यता को लेकर बार के कई सदस्यों ने आपत्तियां उठाईं।

इसके बाद चुनाव समिति ने मामले को चुनाव ट्रिब्यूनल के समक्ष रखा। विवाद में 4 नवंबर को विरोध स्वरूप आयोजित जनरल हाउस की बैठक में पारित प्रस्ताव की वैधता का मुद्दा भी शामिल था।

17 नवंबर 2026 को चुनाव ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव समिति द्वारा जिस प्रस्तावित चुनाव उपनियम के क्लॉज 4(ए) के आधार पर 3 नवंबर का नोटिस जारी किया गया था, उसके जनरल हाउस से अनुमोदित होने का कोई ठोस रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऐसे में उपनियमों को अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर ट्रिब्यूनल ने 3 नवंबर के नोटिस और 14 नवंबर के स्पष्टीकरण को कानूनी रूप से उचित नहीं माना।

हालांकि, ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की।

उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के विभिन्न निर्णयों के आलोक में चुनाव समिति को यह अधिकार है कि वह नियमित रूप से जयपुर पीठ में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उचित संख्या में वकालतनामे या पेशियों के प्रमाण मांग सकती है।

ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि समिति प्रस्तावित उपनियम के क्लॉज 4(ए) पर निर्भर हुए बिना गैर-प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं को मतदान से रोकने के लिए निर्णय ले सकती है।

ट्रिब्यूनल ने 4 नवंबर को आयोजित जनरल हाउस की बैठक को भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं माना।

आदेश के अनुसार, एसोसिएशन के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज 28 से 30 के तहत कम से कम 10 सदस्य अधिवक्ताओं द्वारा जनरल सेक्रेटरी या चुनाव समिति को लिखित मांग देकर बैठक बुलाने की प्रक्रिया अपनाई जानी थी।

ट्रिब्यूनल ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं पाए जाने पर बैठक को अमान्य घोषित करते हुए उसमें पारित प्रस्ताव को निरस्त कर दिया।

उसी दिन चुनाव समिति ने हटा दी प्रमाण देने की शर्त

याचिका में सबसे महत्वपूर्ण विवाद 17 नवंबर को दोपहर 2:25 बजे चुनाव समिति द्वारा जारी अधिसूचना को लेकर है।

इसमें चुनाव ट्रिब्यूनल के समक्ष हुई कार्यवाही का हवाला देते हुए दो वकालतनामे, दो पेशियों अथवा पेशियों के रिकॉर्ड के प्रमाण प्रस्तुत करने की शर्त को संशोधित कर केवल शपथपत्र जमा करना पर्याप्त कर दिया गया।

चुनाव समिति ने शपथपत्र का प्रारूप भी बदल दिया और बताया कि चुनाव कार्यक्रम में भी संशोधन किया जाएगा।

इस अधिसूचना के बाद मतदान के इच्छुक अधिवक्ताओं को अब पेशियों या वकालतनामों के दस्तावेज संलग्न किए बिना केवल निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र प्रस्तुत करना था।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि चुनाव समिति ने ट्रिब्यूनल के आदेश को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।

ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में समिति को प्रैक्टिस के प्रमाण मांगने का अधिकार स्वीकार किया था, लेकिन समिति ने उसी आदेश का हवाला देकर प्रमाण देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। याचिका में इसे ट्रिब्यूनल के आदेश को प्रभावहीन करने वाला कदम बताया गया है।

‘चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते नियम’

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और 17 से 21 नवंबर तक शपथपत्र जमा किए जाने थे। ऐसे में बीच प्रक्रिया में पात्रता की शर्त बदलना उचित नहीं है। इससे मतदाता सूची तैयार करने की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015 के नियम 6 का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, अधिवक्ता को उस बार एसोसिएशन का सदस्य होना चाहिए, जहां वह सामान्य रूप से प्रैक्टिस करता है।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले Supreme Court Bar Association बनाम B.D. Kaushik (2011) का हवाला देते हुए कहा गया है कि कोर्ट से संबद्ध बार एसोसिएशन नियमित रूप से संबंधित न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और मतदान का अधिकार वैधानिक अधिकार है, जिस पर उचित शर्तें लगाई जा सकती हैं।

हाईकोर्ट से क्या मांगी गई राहत?

याचिकाकर्ता वीरेंद्र अग्रवाल ने हाईकोर्ट से 17 नवंबर को जारी चुनाव समिति की अधिसूचना रद्द करने की मांग की है। साथ ही, चुनाव ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुरूप दो वकालतनामे अथवा दो पेशियों का प्रमाण शपथपत्र के साथ जमा कराने की व्यवस्था बहाल करने का आग्रह किया है।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि जिन अधिवक्ताओं ने संशोधित अधिसूचना के आधार पर पहले ही शपथपत्र जमा कर दिए हैं, उन्हें मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले पेशियों के आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाए।

गौरतलब है कि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार शपथपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर, शपथपत्र जमा करने वाले सदस्यों की सूची 23 नवंबर, अस्थायी मतदाता सूची 26 नवंबर और अंतिम मतदाता सूची 27 नवंबर को प्रकाशित होनी है।

नामांकन की प्रक्रिया 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक निर्धारित है। मतदान 11 दिसंबर और मतगणना एवं परिणाम की घोषणा 12 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है।

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