नई दिल्ली। न्यायिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर एक बार फिर मांग उठी है।
वकालत के पेशे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक अहम सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी वकीलों के पैनल में महिलाओं को कम से कम एक-तिहाई प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
इसमें सरकारी विभागों और सरकारी कंपनियों (PSU) की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों के साथ लीगल एड के पैनल भी शामिल होने चाहिए।
जस्टिस नागरत्ना का कहना है कि ‘महिलाओं को सिर्फ वकालत में प्रवेश का अवसर देना काफी नहीं है। उन्हें बड़े मामलों में पैरवी करने, सरकारी संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने और पेशे में आगे बढ़कर नेतृत्व की भूमिका निभाने के मौके भी मिलने चाहिए।’
उन्होंने यह बात 18 नवंबर को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सोमरविले कॉलेज में कॉर्नेलिया सोराबजी मेमोरियल लेक्चर के उद्घाटन सत्र के दौरान कही।
सरकारी वकीलों के पैनल में एक-तिहाई प्रतिनिधित्व की मांग
जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि वह सरकारी पैनल में महिला वकीलों के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व की लगातार वकालत करती रही हैं।
उन्होंने कहा कि:
“मैं सरकारी पैनल में महिला वकीलों के लिए एक-तिहाई आरक्षण की लगातार वकालत करती रही हूं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पैनल और लीगल एड का क्षेत्र भी शामिल है।”
उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों यानी PSU और कानूनी सहायता देने वाले पैनल में भी लागू होनी चाहिए।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि न्याय व्यवस्था में महिलाओं की बराबर भागीदारी तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब उन्हें सरकार की ओर से पैरवी करने, सार्वजनिक संस्थानों को कानूनी सलाह देने और कानूनी अधिकारों से जुड़े फैसलों में भूमिका निभाने के अवसर मिलें।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि
“कानूनी पेशे के दरवाजे महिलाओं के लिए सिर्फ प्रवेश तक खुले नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें पेशेवर तरक्की और संस्थागत नेतृत्व के अवसर भी मिलने चाहिए।”
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पंचायतों और विधानसभाओं में महिला आरक्षण का दिया उदाहरण
जस्टिस नागरत्ना ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों का भी जिक्र किया।
उन्होंने बताया कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं। कर्नाटक में यह आरक्षण बढ़ाकर कम से कम 50% कर दिया गया है।
उन्होंने 2023 के 106वें संविधान संशोधन का भी उल्लेख किया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि लंबे समय तक महिलाओं को संस्थानों में बराबर जगह नहीं मिली। ऐसे में सिर्फ समान अधिकार देने से उनकी भागीदारी नहीं बढ़ेगी, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने और बराबर जगह पाने के मौके भी देने होंगे।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ‘यही सिद्धांत कानूनी पेशे में भी लागू होना चाहिए।‘
कॉर्नेलिया सोराबजी के संघर्ष को भी किया याद
अपने व्याख्यान में जस्टिस नागरत्ना ने कॉर्नेलिया सोराबजी के संघर्ष को याद किया।
उन्होंने बताया कि सोराबजी 1889 में ऑक्सफोर्ड के सोमरविले कॉलेज में कानून की पढ़ाई करने पहुंची थीं। वह ऑक्सफोर्ड में कानून पढ़ने वाली पहली महिला और ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थीं।
उन्होंने 1892 में अपनी परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उस समय ऑक्सफोर्ड महिलाओं को डिग्री नहीं देता था। उन्हें अपनी डिग्री के लिए करीब 30 साल इंतजार करना पड़ा। 1922 में महिलाओं को डिग्री देने की अनुमति मिलने के बाद उन्हें यह उपाधि मिली।
भारत में भी उनके सामने वकालत के पेशे में प्रवेश की कानूनी बाधाएं थीं। 1916 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेजिना गुहा को वकील के रूप में नामांकन देने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद 1923 में Legal Practitioners (Women) Act बनाया गया, जिसने महिलाओं के वकालत करने पर लगी कानूनी रोक हटा दी। इसके बाद कॉर्नेलिया सोराबजी भारत की पहली महिला वकील बनीं।
संविधान में समानता का मतलब सिर्फ अधिकार देना नहीं
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा और नौकरी का अधिकार देना ही काफी नहीं है। परिवार, कार्यस्थल और पेशेवर संस्थानों में मौजूद भेदभाव को भी दूर करना होगा।
उन्होंने संविधान सभा में शामिल 15 महिला सदस्यों के योगदान को याद किया। इनमें हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख और सरोजिनी नायडू जैसी महिलाएं शामिल थीं।
उन्होंने हंसा मेहता की इस बात का भी जिक्र किया कि कुछ प्रतिष्ठित महिलाओं की उपलब्धियों से देश की आम महिला की स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कई फैसलों का किया जिक्र
जस्टिस नागरत्ना ने सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसलों के जरिए बताया कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर न्यायपालिका का नजरिया किस तरह बदला है।
उन्होंने एयर इंडिया V/s नेरगेश मिर्जा (1981) का उदाहरण दिया। इस मामले में एयर होस्टेस की पहली प्रेग्नेंसी पर नौकरी खत्म करने के नियम को सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना मानते हुए रद्द कर दिया था।
उन्होंने सीबी मुथम्मा केस (1979) और गीता हरिहरन केस (1999) के बारे में भी चर्चा की।
इसके अलावा विशाखा V/s राजस्थान राज्य (1997) का जिक्र करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। बाद में इन्हीं के आधार पर 2013 में कानून बना।
जस्टिस नागरत्ना ने अनुज गर्ग केस (2008) का भी जिक्र किया। इसमें कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर उनके रोजगार के अवसरों पर रोक लगाने वाले प्रावधान को समानता के अधिकार के खिलाफ माना था।
सेना में महिलाओं को बराबरी के अवसर देने वाले फैसले भी गिनाए
जस्टिस नागरत्ना ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने से जुड़े फैसलों का भी जिक्र किया। इनमें बाबिता पुनिया केस (2020), एनी नागराजा केस (2020) और लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा केस (2021) शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि संस्थानों में भेदभाव हमेशा सीधे तौर पर रोक लगाने से ही नहीं होता। चयन प्रक्रिया, करियर से जुड़े नियम और मूल्यांकन के तरीके भी महिलाओं के लिए बाधा बन सकते हैं।
महिलाओं को आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलें-जस्टिस नागरत्ना
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कॉर्नेलिया सोराबजी ने अपने संघर्ष से महिलाओं के लिए रास्ते खोले थे। अब यह जिम्मेदारी अगली पीढ़ी और संस्थानों की है कि वे इन रास्तों को खुला रखें।
उन्होंने जोर दिया कि महिलाओं को कानूनी पेशे में प्रवेश के साथ-साथ आगे बढ़ने, सरकारी पैनल में जगह पाने और नेतृत्व की भूमिका निभाने के बराबर अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए कोर्ट, सरकार, सार्वजनिक संस्थानों और समाज को मिलकर काम करना होगा।