Rajasthan High Court Orders Hearing Before Demolition of Mosques, Disposes of Five Appeals

सीमावर्ती इलाकों में मस्जिदों-दरगाहों पर बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन को देना होगा सुनवाई का मौका; राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रभावित पक्षों को जवाब के लिए दिए 2 सप्ताह

पांच मामलों में अपीलों का निस्तारण, सरकार ने दिया आश्वासन-नोटिस पर निर्णय से पहले नहीं होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, दस्तावेजों पर विचार कर कारणयुक्त आदेश पारित करने के आदेश जोधपुर। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ कथित ध्वस्तीकरण कार्रवाई से जुड़े मामलों में राजस्थान हाईकोर्ट ने

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Rajasthan High Court Grants Bail to Two Accused in 407.97 Kg Ganja Seizure Case, Makes Key Observations on Section 37 of NDPS Act

407.97 किलो गांजा बरामदगी के बावजूद दो आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत, कोर्ट ने कहा-NDPS Act में व्यावसायिक मात्रा होने मात्र से जमानत पर पूर्ण रोक नहीं, धारा 37 जमानत देने पर नहीं लगाती पूर्ण प्रतिबंध

Rajasthan High Court Grants Bail to Two Accused in 407.97 Kg Ganja Seizure Case, Makes Key Observations on Section 37 of NDPS Act

407.97 किलो गांजा बरामदगी के बावजूद दो आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत, कोर्ट ने कहा-NDPS Act में व्यावसायिक मात्रा होने मात्र से जमानत पर पूर्ण रोक नहीं, धारा 37 जमानत देने पर नहीं लगाती पूर्ण प्रतिबंध

No Evidence of Fraud or Intent to Evade Tax: Rajasthan High Court Quashes ₹73.43 Crore GST Notice Against Jaipur Development Authority

सरकारी प्राधिकरण पर टैक्स चोरी का आरोप लगाने के लिए ठोस आधार जरूरी, सिर्फ टैक्स जमा नहीं करना चोरी की मंशा साबित नहीं करता, हाईकोर्ट से JDA को राहत, ₹73.43 करोड़ GST वसूली का नोटिस रद्द

हाईकोर्ट ने GST नोटिस मामले में रिट के कानूनी बिंदू को भी किया स्पष्ट, कहा : सामान्यतः कारण बताओ नोटिस के खिलाफ रिट नहीं, लेकिन अधिकार क्षेत्र का अभाव हो तो हस्तक्षेप संभव जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को बड़ी राहत देते हुए GST विभाग की ओर

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No Evidence of Fraud or Intent to Evade Tax: Rajasthan High Court Quashes ₹73.43 Crore GST Notice Against Jaipur Development Authority

सरकारी प्राधिकरण पर टैक्स चोरी का आरोप लगाने के लिए ठोस आधार जरूरी, सिर्फ टैक्स जमा नहीं करना चोरी की मंशा साबित नहीं करता, हाईकोर्ट से JDA को राहत, ₹73.43 करोड़ GST वसूली का नोटिस रद्द

हाईकोर्ट ने GST नोटिस मामले में रिट के कानूनी बिंदू को भी किया स्पष्ट, कहा : सामान्यतः कारण बताओ नोटिस के खिलाफ रिट नहीं, लेकिन अधिकार क्षेत्र का अभाव हो तो हस्तक्षेप संभव जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को बड़ी राहत देते हुए GST विभाग की ओर

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Rajasthan High Court Grants Bail to Two Accused in 407.97 Kg Ganja Seizure Case, Makes Key Observations on Section 37 of NDPS Act

407.97 किलो गांजा बरामदगी के बावजूद दो आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत, कोर्ट ने कहा-NDPS Act में व्यावसायिक मात्रा होने मात्र से जमानत पर पूर्ण रोक नहीं, धारा 37 जमानत देने पर नहीं लगाती पूर्ण प्रतिबंध

Rajasthan High Court Grants Bail to Two Accused in 407.97 Kg Ganja Seizure Case, Makes Key Observations on Section 37 of NDPS Act

407.97 किलो गांजा बरामदगी के बावजूद दो आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत, कोर्ट ने कहा-NDPS Act में व्यावसायिक मात्रा होने मात्र से जमानत पर पूर्ण रोक नहीं, धारा 37 जमानत देने पर नहीं लगाती पूर्ण प्रतिबंध

407.97 किलो गांजा बरामदगी के बावजूद दो आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत, कोर्ट ने कहा-NDPS Act में व्यावसायिक मात्रा होने मात्र से जमानत पर पूर्ण रोक नहीं, धारा 37 जमानत देने पर नहीं लगाती पूर्ण प्रतिबंध

Rajasthan High Court Orders Hearing Before Demolition of Mosques, Disposes of Five Appeals

सीमावर्ती इलाकों में मस्जिदों-दरगाहों पर बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन को देना होगा सुनवाई का मौका; राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रभावित पक्षों को जवाब के लिए दिए 2 सप्ताह

पांच मामलों में अपीलों का निस्तारण, सरकार ने दिया आश्वासन-नोटिस पर निर्णय से पहले नहीं होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, दस्तावेजों पर विचार कर कारणयुक्त आदेश पारित करने के आदेश जोधपुर। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ कथित ध्वस्तीकरण कार्रवाई से जुड़े मामलों में राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रस्तावित कार्रवाई से पहले प्रभावित पक्ष को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी को कारण बताओ नोटिस के जवाब, उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों और न्यायिक फैसलों पर

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Diwali Celebrations at Rajasthan High Court: Sitting and Retired Judges Join Festive Gathering with Hundreds of Advocates

Happy Diwali : राजस्थान हाईकोर्ट में दिवाली स्नेह मिलन समारोह, मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल सहित सिटिंग और रिटायर्ड जजों ने अधिवक्ताओं को दी शुभकामनाएं

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में दीपावली के अवसर पर परंपरागत दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हाईकोर्ट के अंतिम कार्यदिवस पर आयोजित इस समारोह में न्यायपालिका और अधिवक्ता समुदाय के बीच आपसी सौहार्द, सम्मान और आत्मीयता की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। समारोह में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल सहित सिटिंग जज, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हुए। समारोह के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और उपस्थित अधिवक्ताओं से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं। वहीं, बार पदाधिकारियों और

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Rajasthan High Court Justice Ashok Kumar Jain Flags AI Risks at ‘The First’ Lecture Series in Jaipur

जयपुर में ‘The First’ व्याख्यान शृंखला का शुभारंभ, जस्टिस अशोक कुमार जैन ने कहा-AI का उपयोग जरूरी, लेकिन दुरुपयोग से रहें सतर्क

कानोड़िया स्कूल ऑफ लॉ फॉर वीमेन और Laws And Legals की संयुक्त पहल ‘द फर्स्ट’ का आगाज; राजस्थान हाईकोर्ट की पहली महिला सीनियर एडवोकेट गायत्री राठौड़ सम्मानित, छात्राओं को आत्मनिर्भर पहचान और निरंतर संघर्ष का संदेश जयपुर। देश के न्यायिक एवं विधि क्षेत्र में उभरती चुनौतियों, तकनीकी बदलावों और महिलाओं की भूमिका पर चर्चा के उद्देश्य से शनिवार, 31 अक्टूबर को कानोड़िया स्कूल ऑफ लॉ फॉर वीमेन में विशेष व्याख्यान शृंखला ‘द फर्स्ट’ (The First) का शुभारंभ किया गया। कानोड़िया स्कूल ऑफ लॉ फॉर वूमेन, जयपुर और लॉज एंड लीगल्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस व्याख्यान शृंखला के

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407.97 किलो गांजा बरामदगी के बावजूद दो आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत, कोर्ट ने कहा-NDPS Act में व्यावसायिक मात्रा होने मात्र से जमानत पर पूर्ण रोक नहीं, धारा 37 जमानत देने पर नहीं लगाती पूर्ण प्रतिबंध

Over 8 Lakh Civil Execution Cases Pending: Supreme Court Seeks Progress Reports from High Courts

प्रिंसिपल ही भगवान होता है, विभाग कुछ नहीं, Principal Quarter में छात्रा को रखने की शिकायत से लेकर छात्राओं के शौचालय के पास लगे CCTV तक पहुंच का आरोप -पप्पू लाल मीणा ट्रांसफर केस में SC का फैसला

बहुचर्चित पप्पू लाल मीणा तबादला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज की, तेलंगाना की जगह मध्य प्रदेश तबादला रहेगा प्रभावी नई दिल्ली/जयपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, बरनाला के प्रधानाचार्य पप्पू लाल मीणा के तबादले का विवाद राजस्थान हाईकोर्ट से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए नए स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। नए आदेश के तहत मीणा का तबादला तेलंगाना के बजाय मध्य प्रदेश गया था। यह मामला केवल

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Rajasthan HC Bar Association Seeks Reconsideration of Orders Sending Judges to Jodhpur

अब राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बार ने जजों के तबादले पर जताया ऐतराज, मुख्य न्यायाधीश से पुनर्विचार की मांग

बार एसोसिएशन बोली- जयपुर में 3.90 लाख मामले लंबित, जजों की संख्या घटने से न्यायिक कार्य प्रभावित होने की आशंका; कहा- दोनों पीठों में जजों की संख्या मामलों के बोझ के अनुपात में हो जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ से न्यायाधीशों को मुख्यपीठ जोधपुर भेजे जाने के आदेशों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर ने चिंता जताई है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सोगरवाल और महासचिव दीपेश शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर 3 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश से जजों को जोधपुर में बैठने के लिए नामित किए जाने संबंधी आदेश पर पुनर्विचार करने का

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Rajasthan High Court Grants Bail to Two Accused in 407.97 Kg Ganja Seizure Case, Makes Key Observations on Section 37 of NDPS Act

407.97 किलो गांजा बरामदगी के बावजूद दो आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत, कोर्ट ने कहा-NDPS Act में व्यावसायिक मात्रा होने मात्र से जमानत पर पूर्ण रोक नहीं, धारा 37 जमानत देने पर नहीं लगाती पूर्ण प्रतिबंध

Rajasthan High Court Grants Bail to Two Accused in 407.97 Kg Ganja Seizure Case, Makes Key Observations on Section 37 of NDPS Act

407.97 किलो गांजा बरामदगी के बावजूद दो आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत, कोर्ट ने कहा-NDPS Act में व्यावसायिक मात्रा होने मात्र से जमानत पर पूर्ण रोक नहीं, धारा 37 जमानत देने पर नहीं लगाती पूर्ण प्रतिबंध

सोशल मीडिया

Justice Manoj Kumar Garg Retires from Rajasthan High Court: An Emotional Farewell Marking a Distinguished Judicial Journey सितंबर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में यह स्पष्ट किया है कि किसी भी समय-सीमा से बाह Justice Ajay Rastogi आरसीए के लोकपाल, क्रिकेट से जुड़े विवादों की करेंगे सुनवाई